गोव्याचे वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांना आम आदमी पक्षाशी वीज प्रश्नी ज्या जाहीर चर्चेची खुमखुमी होती, ती अखेर काल पणजीत पार पडली. वीज प्रश्नावर यावेळी फार गहन चर्चा झाली किंवा चर्चेतून फार मोठे काही साध्य झाले असे बिल्कूल नाही, परंतु ह्या निमित्ताने संपूर्ण गोव्याचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्याची अनोखी संधी आम आदमी पक्षाने त्यावर एकही पैसा खर्च न करता साधली. वास्तविक, आतापर्यंत तरी त्याचे गोव्यातील राजकीय अस्तित्व शून्य आहे, परंतु ह्या चर्चेमुळे तो प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याच्या थाटात घरोघरी जाऊन पोहोचला. त्यांनी काब्राल यांना चर्चेसाठी पुन्हा पुन्हा दिलेली चिथावणी त्यासाठीच तर होती. मोफत विजेच्या आश्वासनावरील जाहीर चर्चेचे आव्हान हा सापळा आहे आणि वीजमंत्र्यांनी त्यात अडकू नये असे आम्ही यापूर्वीच बजावले होते, परंतु काब्राल यांचा अतिउत्साह आणि अतिआत्मविश्वास या पोटी त्यांनी ह्या जाहीर चर्चेत सहभाग घेतला आणि ते स्वतःच्याच विधानांत सतत अडकत गेले असेच दिसून आले.
कालच्या चर्चेच्या निमित्ताने आम आदमी पक्षाने दिल्लीचे सौम्य, शीतल व्यक्तिमत्त्वाचे वीजमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या तोंडून आपला निवडणूक प्रचार व्यवस्थित करविला. याउलट स्वतःच्या नेहमीच्या आक्रमक व काहीशा भांडकुदळ शैलीत विधाने करीत ही चर्चा ‘जिंकण्या’च्या नादात काब्राल मात्र हाताशी सबळ मुद्दे असूनही ते मांडण्यात कमी पडले. काही वेळा तर ते असंस्कृतपणाकडे झुकल्याचेही दिसले, याउलट जैन यांनी आपला तोल अजिबात ढळू न देता आपली भूमिका मांडत गोव्यात आपले नवे चाहते मिळवले असतील यात शंका नाही.
हा झाला चर्चेचा बाह्य भाग. मूळ जो मुद्दा आहे की दिल्लीच्या धर्तीवर गोव्याला मोफत वीज देणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे योग्य आहे का, ह्याचे कोणतेही ठोस विश्लेषण ह्या चर्चेतून घडले नाही. उलट गोव्याच्या वीजमंत्र्यांना आपल्या सरकारला मोफत वीज देणे शक्य नसल्याची कबुलीच द्यावी लागली. वास्तविक गोव्याचे विजेचे दर दिल्लीच्या दरांपेक्षा अर्ध्याहून कमी आहेत, गोवा सरकार केवळ वीज मोफत देत नसले, तरी विविध कल्याणयोजनांवर प्रचंड खर्च करते वगैरे मुद्दे काब्राल यांना ठासून मांडता आले असते, परंतु जे जे मुद्दे त्यांनी मांडले ते त्यांच्यावरच उलटताना दिसले. गोव्यात आपले सरकार मोफत वीज देऊ शकणार नाही हे जैन यांनी काब्राल यांच्याकडून तर वदवलेच, परंतु विनाव्यत्यय वीज ‘पुढील तीन वर्षांत देऊ’ असे म्हणणार्‍या काब्रालना पुढचे वायदे का करता आहात, गेल्या दहा वर्षांत हे का केले नाहीत असेही ठणकावले.
गोव्यात विजेवर आधीच मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते ह्या काब्राल यांच्या दाव्यावर, मग ते जनतेव्यतिरिक्त कोणाकोणाच्या खिशात जाते असेही जैन यांनी विचारले आणि वीजखात्याच्या कर्मचार्‍यांनाही घरच्या बिलाचे पैसे भरावे लागत असताना मंत्र्यांना मिळणार्‍या मोफत विजेकडेही अंगुलीनिर्देश केला. जनतेला मोफत वीज मिळणार असल्याने ह्यांना त्रास होतो असाही टोला त्यांनी लगावला. दिल्लीतील डिसकॉम म्हणजे वीज वितरण कंपन्या सन २०२७ पर्यंत दरवाढ न करण्यास करारबद्ध असल्याने दर वाढवत नसल्या तरी नंतर तेथील सरकारविरुद्ध लवादात जातील ह्या काब्राल यांच्या म्हणण्यावर, बघा तुमचे वीजमंत्री खासगी डिसकॉमची बाजू मांडत आहेत असे सांगण्याची संधी जैन यांनी साधली. दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प कसा शिलकी असतो, गेल्या सात वर्षांत तेथील सरकारने कसे कर्ज घेतलेले नाही, दरवाढ कशी केलेली नाही, नवे कर कसे लावलेले नाहीत वगैरे सांगत जैन यांनी गोवा सरकारच्या सध्याच्या कर्जबाजारीपणापासून आमदार खरेदीपर्यंतच्या अनेक गोष्टींवर संयतपणे परंतु व्यवस्थित ठोसे लगावल्याचे वेळोवेळी पाहायला मिळाले. आपले सरकार अनावश्यक खर्च टाळून आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून वाचलेला पैसा जनतेला देते, केजरीवालांनी गेल्या निवडणुकीत चारशे युनिट वीज दर अर्ध्याने कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सत्ता येताच प्रत्यक्षात मोफत वीज पुरवून आश्वासनापेक्षा अधिक दिले वगैरे ठासून प्रचार करण्याची संधी जैन यांनी ह्या चर्चेदरम्यान साधली. म्हणजेच खरे तर काब्राल यांचा जवळजवळ प्रत्येक मुद्दा जैन त्यांच्यावर शांतपणे उलटवीत असल्याचे संपूर्ण चर्चेत पावलोपावली दिसत होते. तरीही चर्चेनंतर सभागृहाबाहेर आलेल्या काब्रालांच्या गळ्यात भाजप कार्यकर्त्यांनी हार वगैरे घातले हा प्रकार हास्यास्पद होता. काब्राल यांना मांडता आले असते असे अनेक मुद्दे त्यांना आक्रमकतेच्या नादात मांडता आले नाहीत आणि ‘आप’ने केवळ आपल्या या मोफत आणि विनाव्यत्यय विजेच्या एकुलत्या एका घोषणेवर चर्चेत तरी बाजी मारून नेली हेच खरे!
