राज्य सरकारने गोमंतकीय जनतेचे पहिल्या डोसचे शंभर टक्के कोरोना लसीकरण झाल्याचा जो दावा केला, त्यामागे कॅसिनो, मसाज पार्लर आणि नाईट क्लब सुरू करण्याची घाई कारणीभूत होती का असा प्रश्न आज जनता विचारू लागली आहे. जनतेचे तरी चूक कसे म्हणावे? कारण अजून राज्यातील शाळा सुरू व्हायच्या आहेत. अक्षरशः हजारो मुले गेले दीड वर्ष घरांमध्ये कोंडली गेलेली आहेत. त्यांना सुरक्षितरीत्या त्यांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार बहाल करण्याची व्यवस्था करण्याआधीच जुगारी, व्यसनी, गुलहौशी पर्यटकांना आवतणे धाडण्याची सरकारची ही घाई का बरे चालली आहे?
पर्यटन पुन्हा सुरू झाले पाहिजे आणि कधी ना कधी ते करावे लागेल हे खरे आहे, परंतु पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याच्या नावाखाली हितसंबंधांना रान मोकळे करून देण्याची विद्यमान सरकारची ही नीती आक्षेपार्ह आहे. त्याचा गोमंतकीय जनतेला लाभ होणार की ते घातक ठरणार याचे भानही सरकारने ठेवले तर बरे होईल. आपल्या अवतीभवती अजूनही कोरोना लशीचा पहिला डोसही काही कारणपरत्वे न घेतलेल्या अनेक व्यक्ती सर्रास दिसत असताना शंभर नव्हे एकशे दोन टक्के लसीकरणाचा जो दावा सरकार पुन्हा पुन्हा करते आहे, तो जनतेच्या पचनी कसा पडावा?
कोरोना शून्यावर आलेला नाही आणि एवढ्यात येणार नाही हे वास्तव आपण स्वीकारायलाच हवे. पण किमान तो मर्यादेत राहील ह्यासाठी सर्वतोपरी दक्षता घेणे जरूरी आहे, परंतु त्याच आघाडीवर नेमकी सार्वत्रिक बेफिकिरी चालली आहे. कॅसिनो, नाईट क्लब आणि मसाज पार्लरना पन्नास टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे, परंतु ही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा पाळली जाते हे पाहण्याची, तपासण्याची कोणती यंत्रणा सरकारजवळ आहे? सार्वजनिक बसवाहतूकही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरू असल्याचा सरकारचा दावा आहे, परंतु प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसगाड्या रस्त्यावर दिसतात. सरकारने नुकतीच महाविद्यालये सुरू केली. त्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणार्‍या बसगाड्यांमध्ये देखील कोविडचे कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. जनतेला ही सगळी बेफिकिरी लख्ख दिसते. एवढेच कशाला, खुद्द सरकारमधील मंत्री आणि अधिकार्‍यांकडूनच कोविड नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच ‘सरकार तुमच्या दारी’ उपक्रमाची सुरुवात केली. परंतु जनतेच्या दारी जाणार असलेल्या अधिकार्‍यांचे जे छायाचित्र सरकारतर्फे जारी झाले आहे, त्यामध्ये फोटोसाठी एकमेकांना खेटून उभ्या असलेल्या एकाही अधिकार्‍याच्या तोंडावर मास्क नाही. यातून कसला आदर्श जनतेपुढे ठेवला जात आहे? नियमांची पायमल्ली मंत्री आणि अधिकार्‍यांकडूनच होणार असेल तर उद्या जनतेकडून तिच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा कशी बाळगायची?
दरवेळी काही विपरीत घडले की त्याचे खापर थेट जनतेवर फोडून सरकार मोकळे होते हे गेल्या वर्षभरात वारंवार दिसून आलेच आहे. ‘पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट’ असे म्हटले जाते, परंतु जनतेची स्मृती एवढीही कमकुवत नाही की तिने दुसर्‍या लाटेचा भयावह तडाखा एवढ्यातच विसरून जावा! अजूनही खबरदारीच्या आघाडीवर आपण कमी पडता कामा नये, तरच आपण पुन्हा कोरोनाला उचल खाण्यापासून रोखू शकू.
राज्यातील शाळा अजून सुरू व्हायच्या आहेत. महाविद्यालयेही पूर्णत्वाने सुरू झालेली नाहीत. नववी ते बारावीचे वर्ग चार ऑक्टोबरपासून सुरू केले जातील असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. वास्तविक सध्या पर्यटकांना रान मोकळे करून न देता कोविडचे प्रमाण थोडे खाली आलेले असल्याने अत्यंत सुनियोजितपणे कोविड प्रोटोकॉलचे पालन होईल हे पाहून शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करता आली असती. परंतु सरकारला शिक्षणापेक्षा पर्यटन अधिक महत्त्वाचे वाटते. अर्थातच त्यामध्ये हितसंबंधांचा भागही मोठा आहे. शाळा सुरू झाल्या काय, न झाल्या काय! लशीचे दोन्ही डोस म्हणजे कोरोना कवच नव्हे हे जागतिक तज्ज्ञ सांगत असताना येणार्‍या पर्यटकाचे दोन्ही डोस झालेले आहेत, ह्याचा आधार घेणे घातक ठरू शकते, कारण दशदिशांतून येणारी ही मंडळी आपल्यासोबत कोणकोणते व्हेरियंट घेऊन येतील सांगणे कठीण आहे. कोरोना अजूनही आपल्या अवतिभवती घुटमळतो आहे. अजूनही तो प्राणघातक आहे. सरकारनियुक्त तज्ज्ञ समिती आणि कृतिदल म्हणजे नुसती होयबांची मांदियाळी आहे काय? सरकारला योग्य दिशादर्शन करण्याऐवजी त्याच्या सुरांत सूर मिसळण्यात धन्यता मानल्याने जनतेला पुन्हा संकटाच्या खाईत ढकलले जाऊ शकते याचे भान ह्या तज्ज्ञांनी ठेवले तर बरे होईल.
