राज्यातील पर्यटक टॅक्सीमालकांच्या संघटित लॉबीपुढे अखेर सरकार झुकले आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार या टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवणे अनिवार्य असल्याने आता त्यात आणखी चालढकल शक्य होणार नाही. त्यामुळे टॅक्सीमालकांना मीटर खरेदीसाठीचे नव्वद टक्के अनुदान सरकार जनतेच्या पैशांतून देणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसमवेत नुकतीच जी बैठक झाली तिला टॅक्सीमालकांच्या वतीने मायकल लोबो, चर्चिल आलेमाव आणि विजय सरदेसाई यांनी ही शिष्टाई केली आहे. विजय सरदेसाई हे विद्यमान सरकारमधील सर्वेसर्वा असल्याने त्यांच्या मागणीपुढे सरकारने मान तुकवणे अपरिहार्य आहे. परंतु प्रश्न एवढाच आहे की, या टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्याचा सोपस्कार सरकारी पैशांतून जरी होणार असला, तरी प्रत्यक्षात त्या मीटरनुसारच भाडे आकारणी होईल व कोणतीही मनमानी चालणार नाही याची सततची खातरजमा कोण करणार? वाहतूक खाते आजवर जसा कानाडोळा करीत आले, तसाच यापुढेही जर चालणार असेल तर या मीटर बसवण्याच्या सोपस्कारांना काही अर्थ नसेल. टॅक्सीमालकांनी डिजिटल मीटर बसवण्याच्या बदल्यात भाडेवाढीची मागणी सरकारपुढे ठेवली आहे आणि सरकार तीही त्यांच्या पदरात पाडायला निघाले आहे. त्यामुळे सरकारी पैशांतून टॅक्सींना मीटर बसवून त्यांना हवी तशी भाडेवाढही पदरात टाकत असताना किमान या भाड्यानुसारच पर्यटकांकडून पैसे घेतले जातील याची नित्य खातरजमा सरकारने करणे आणि जे हे करणार नाहीत त्यांना जबर दंड ठोठावणे अपेक्षित आहे. गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य आहे. पर्यटन हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा सध्याच्या परिस्थितीत तरी कणा आहे. त्यामुळे येथे येणार्‍या पर्यटकांची आपण लुटले जात असल्याची भावना होऊ नये हे पाहणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. देशातील अन्य पर्यटनप्रधान राज्यांमध्ये टॅक्सी आणि रिक्षांचे दर गोव्यापेक्षा कितीतरी कमी आहेत. सर्वत्र एक तर ऍप आधारित स्वस्त टॅक्सीसेवा उपलब्ध आहेत किंवा मीटरनुसार भाडे आकारणी तरी होत असते. गोवा मात्र सवंग लोकप्रियतेमागे लागलेल्या राजकारण्यांच्या कृपेने एवढी वर्षे अशा सगळ्या कायदे कानूनांच्या पार राहिले आहे. खासगी बसवाल्यांनी प्रवाशांना अधिकृत तिकिटे न देणे हा आजवर आपला जन्मसिद्ध हक्क मानला. टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांनी मीटरनुसार भाडे न आकारणे हा आपला अधिकार मानला. वेळोेवेळीच्या सरकारांनी आणि ती चालवणार्‍या राजकारण्यांनी या संघटित मतपेढ्यांकडे पाहून वाहतूक नियमांच्या पालनाकडे दुर्लक्षच केले. परिणामी गोव्यात एवढी वर्षे पर्यटक आणि प्रवासी मुकाट हा सगळा भुर्दंड सोसत आले. आता न्यायालयात हा विषय पोहोचल्याने सरकारचा निरुपाय झाला असे दिसते. केंद्रीय रस्तावाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही वाहतुकीसंदर्भात व्यापक सुधारणा हाती घेतलेल्या आहेत. कायदे कडक केले आहेत. त्यामुळे गोवा ह्या सगळ्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. त्यात न्यायालयाने दखल घेतलेली असल्याने निमूटपणे कायद्याची कार्यवाही करणे सरकारला भाग आहे. टॅक्सींना डिजिटल मीटर, जीपीएस बसवणे ही वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठीची किमान आवश्यक बाब आहे. त्यामुळे त्यात तडजोड होऊ शकत नाही. आम्ही डिजिटल मीटर बसवले आणि ते बिघडले तर त्यांची दुरुस्ती कोण करणार, असले बाष्कळ मुद्दे सरकारपुढे ठेवण्यात आले होते. त्यावर डिजिटल मीटरसाठी निविदा मागवताना त्या कंपनीचे दुरुस्ती केंद्र गोव्यात असले पाहिजे अशी अट सरकार घालणार आहे. टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे सरकारने मानू नये. या मीटरनुसारच भाडे आकारणी होईल. मीटर बिघडल्याच्या सबबी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत ही समजही सरकारने संबंधितांना द्यायला हवी. गोव्यातील टॅक्सी व्यवसाय आजवर त्यात चालणार्‍या गैरप्रकारांनी जगभरात बदनाम झाला आहे. या व्यवसायावर पोट अवलंबून असलेल्या आणि प्रामाणिकपणे हा व्यवसाय चालवणार्‍यांना झळ बसू नये हे जेवढे खरे, तेवढेच या व्यवसायाच्या आडून चाललेली लुटालूट आणि त्यातून गब्बर झालेले बडे टॅक्सी ऑपरेटर यांनाही शिस्त लावणे गरजेचे आहे हेही तेवढेच खरे आहे. शेवटी हाही अन्य व्यवसायांसारखाच व्यवसाय आहे आणि बेभरवशाचाही आहे. टॅक्सी व्यावसायिकांच्याही काही अडचणी असू शकतात. अनेक अवैध टॅक्सी व्यवसाय करीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यावरही सरकारने बडगा उगारायला हवा. या व्यवसायात शिस्त आली, नियमांची कार्यवाही होऊ लागली, मीटरनुसार पारदर्शकरीत्या भाडे आकारणी होऊ लागली, तर टॅक्सीसेवेचा लाभ घेणार्‍या प्रवाशांतही वाढ होईल आणि येथे येणारे पर्यटकही गोव्याचा चांगला अनुभव घेऊन जगभरात परततील, टॅक्सी व्यवसायाची बदनामीही टळेल.
