एखाद्याने विश्वासाने हात पुढे करावा आणि समोरच्याने पाठीत सुरा खुपसावा तसे कर्नाटकने म्हादईच्या बाबतीत केले आहे. म्हादईचे प्रमुख जलस्त्रोत असलेल्या कळसा आणि भांडुरा नाल्यांपैकी कळसा नाल्यावर बांध घालून त्याचा प्रवाह पूर्ण रोखण्याची दांडगाई कर्नाटकने केल्याचे उघड झाले आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई बचाव आंदोलनाची याचिका गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुनावणीस आली असताना कळसा भांडुरावरील सर्व काम पूर्ण बंद ठेवण्याची हमी कर्नाटकने न्यायालयाला दिली होती आणि त्या ग्वाहीमुळे म्हादई बचाव आंदोलनाची ती याचिकाही न्यायालयाने निकालात काढली होती. असे असताना एकाएकी कर्नाटकने कळसाचा गोव्याकडे येणारा प्रवाह बांध घालून रोखणे हा वचनभंग तर आहेच, त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानही आहे. गोवा सरकार त्यासंदर्भात निश्‍चितपणे अवमान याचिका दाखल करू शकेल, परंतु हे ठाऊक असूनही कर्नाटकने हा आततायीपणा केला त्यामागे निश्‍चितच राजकीय कारणे आहेत. म्हादईचे पाणी मिळवण्याचे श्रेय भाजपच्या येडीयुराप्पांना मिळू नये यासाठीच कर्नाटक सरकारने हा आततायीपणा करून गोवा आणि कर्नाटकच्या भाजपा नेत्यांना अडचणीत आणले आहे. कर्नाटकमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक व्हायची आहे आणि त्यात म्हादईचे पाणी हा ज्वलंत मुद्दा बनलेला आहे. त्यामुळे म्हादईचे पाणी गोव्याकडून मिळवण्याचे श्रेय उपटण्यासाठी कर्नाटक भाजपाने दिल्लीस्थित श्रेष्ठींना मध्यस्थीची गळ घातली आणि राजकीय लाभाची गणिते मांडून भाजप श्रेष्ठींनीही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेच्या टेबलावर येण्यास भाग पाडले. पर्रीकर यांनी येडीयुरप्पांना लिहिलेल्या पत्रात माणुसकीच्या भावनेतून कर्नाटकला पिण्याचे पाणी देण्यासंदर्भात सहानुभूतीचा सूर व्यक्त केल्याने आणि त्यासाठी चर्चेची तयारी दर्शविल्याने या घडामोडींत कोलदांडा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कालव्यात बांध घालून म्हादईचे पाणी अडवून या प्रस्तावित चर्चेचे ओम् फस् व्हावे याची वेळीच तजवीज केली आहे. आधीच म्हादईसंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी येडीयुरप्पांना पत्र लिहिल्याने गोव्यात आंदोलन जोर धरताना दिसत आहे आणि विरोधी पक्षाच्या हाती एक अस्त्र आले आहे. असे असताना म्हादईचा प्रमुख जलस्त्रोत असलेल्या कळसा नाल्याचे पाणी बांध घालून रोखण्याची ही कृती गोव्यात संतापाचा भडका उडवील याची कर्नाटक सरकारला पूर्ण जाणीव आहे आणि त्यासाठीच हे चिथावणीखोर पाऊल तेथील कॉंग्रेस सरकारने उचलले आहे. कळसा नाल्यावर कणकुंबीत बांध घालून प्रवाह रोखल्याने गोव्यातील सुर्ला धबधब्याची पाण्याची पातळी खालावल्याचे दिसून आले. म्हादईला कळसाबरोबरच भंडुरा नाल्याचे व इतर उपनद्यांचेही प्रवाह येऊन मिळतात. त्यामुळे तूर्त म्हादईच्या पाण्याच्या पातळीवर जरी परिणाम दिसून आलेला नसला, तरी कर्नाटकने ही दांडगाई अशीच सुरू ठेवली तर काय होईल याची चुणूक मात्र या प्रकाराने दिसून आली आहे. कर्नाटक सरकारची सदर कृती ही श्रेयाच्या चढाओढीचा भाग आहे आणि कळसा आणि मलप्रभा यांचा उगम एकाच परिसरात होत असल्याचा फायदा उठवत हा बांध म्हणजे ज्याला जलसंसाधनाच्या तांत्रिक भाषेत ‘हेड रेग्युलेटर’ म्हटले जाते तो घातला गेला आहे. असा जेव्हा बांध घातला जातो तेव्हा त्याचे अनेक उद्देश असू शकतात. पाण्याचा प्रवाह अडवणे, वाहते पाणी नियंत्रित करणे वा गाळ थोपवणे अशा अनेक कारणांसाठी असा बांध घातला जात असतो, परंतु येथे पाणी पळवण्यासाठीच हा बांध घातला गेला आहे. कर्नाटकच्या या उचापतखोरीच्या तीव्र प्रतिक्रिया गोव्यात उमटताच सरकारने तातडीने या प्रकाराची दखल घेतली. मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मांनी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. आता सर्वोच्च न्यायालयात आणि म्हादई जललवादापुढे कर्नाटकची ही उचापत निदर्शनास आणून द्यावी लागणार आहे. जलसंसाधनमंत्री विनोद पालयेकर यांनी स्वतः कणकुंबीत जाऊन कर्नाटकी काव्याची पाहणी केली आहे. त्यामुळे परिस्थितीची त्यांना पूर्ण कल्पना आली असेलच. गोवा सरकारने कर्नाटकला माणुसकीच्या भावनेतून म्हणा वा राजकीय कारणांसाठी म्हणा, पुढे केलेला हात आता मागे घेण्याची वेळ आलेली आहे. अशा प्रकारच्या अविश्वासाच्या वातावरणात म्हादई प्रश्नी सामंजस्याची चर्चा होऊच शकत नाही. सरकारच्या नजरेसमोर गोव्याचे हित खरोखरच असेल तर चर्चेचा दिलेला प्रस्ताव तात्काळ मागे घेतला गेला पाहिजे. म्हादई प्रश्नी जो काही सोक्षमोक्ष लागायचा तो आता जललवादाच्या अंतिम सुनावणीतच लागू देत!
