>> अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
राज्याच्या आगामी वर्ष २०२१-२२ अर्थसंकल्पात कर, शुल्कावर काही प्रमाणात सवलत देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प पूर्वबैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
वर्ष २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख पुढील आठवड्यात निश्‍चित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्प पूर्वबैठका घेण्यास सुरुवात केली आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यातील रियल इस्टेट संघटना, गोवा लघु उद्योजक संघटना आणि लहान हॉटेल व्यावसायिक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा करून अर्थसंकल्पाबाबत सूचना, मागण्या ऐकून घेतल्या.
रियल इस्टेट संघटनेने साधनसुविधा कर, स्टॅम्प ड्युटी आणि जमीन रूपांतर शुल्क आदी विषय मांडून शुल्कात थोडी सवलत देण्याची मागणी केली. लघु औद्योगिक संघटनेने औद्योगिक वसाहतीतील साधन सुविधांचा विकासाकडे लक्ष वेधले आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये कर्मचार्‍यांच्या निवासासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे. तर, लहान हॉटेल व्यावसायिकांनी अन्न व औषध प्रशासन, नगरपालिका आणि अबकारी कर आदी विषय मांडून लहान हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
परप्रांतिय कामगारांना
आरोग्य कार्ड बंधनकारक
परराज्यातून येणार्‍या कामगारांना आरोग्य कार्ड बंधनकारक करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे परराज्यातील कर्मचार्‍याचे आरोग्य व त्यांच्या एकंदर कारवायांवर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम राबवल्यास
ग्रामपंचायतींना ५० लाखांचा निधी
राज्य सरकारचा स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम १०० टक्के राबविणार्‍या ग्रामपंचायतींना ५० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम राबविणार्‍या ग्रामपंचायतींनी निधी मिळविण्यासाठी प्रथम अहवाल सादर करण्याची गरज आहे. या अहवालात ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणार्‍या नवीन प्रकल्पाबाबत माहिती देण्याची गरज आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या स्वयंपूर्ण मित्राला नवीन प्रकल्पाबाबत माहिती देऊन त्यांच्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्र घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ३०० कोटी रुपयांतील निधी स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमावर खर्च केला जाणार आहे. येत्या एप्रिल-मे महिन्यात निधीचे प्रत्यक्ष वितरण केले जाऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाला हळूहळू प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील सुमारे १६३ ग्रामपंचायतींनी माहिती सादर केली आहे. ३० ग्रामपंचायतींनी माहिती सादर केलेली नाही. काही ग्रामपंचायतीच्या पंच सदस्यांकडून अजून चांगले सहकार्य मिळत नाही. डिचोली तालुक्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तर, सांगे तालुक्यातून कमी प्रतिसाद मिळत आहे. शनिवार १३ फेब्रुवारीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सरपंच, पंचसदस्यांशी संपर्क साधणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमात कृषी खात्याकडून सर्वांत जास्त १६० कार्यक्रम राबविले आहेत. त्यानंतर पशुसर्ंवधन व इतर खात्याकडून कार्यक्रम राबविले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
