गेल्या प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेला हिंसाचार आणि लाल किल्ल्यावर झालेल्या गैरप्रकारांचे निमित्त साधून, दिल्लीच्या सीमांवर गेले दोन महिने सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन निकाली काढण्याचा चंग केंद्र सरकारने बांधलेला दिसतो. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातील भाजपची सरकारे त्यामुळे एकाएकी सक्रिय झाली आणि सीमांवरील आंदोलक शेतकर्‍यांना हटविण्याचे फर्मान जारी झाले.
आजवर शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून सहानुभूती प्राप्त झाली होती. आंदोलक संघटनांचा ‘तिन्ही कायदे रद्दच करा’ हा हटवादीपणा सोडला तरी त्यांचा एकंदर निर्धार, थंडीवार्‍याची आणि सरकारी दडपणांची पर्वा न करता दीर्घकाळ आंदोलन चालवण्याची त्यांनी दाखवलेली हिंमत दाद देण्यासारखीच होती. मात्र, प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या निमित्ताने जो काही हिंसाचार त्यांच्यात मिसळलेल्या काही घटकांकडून झाला, त्याने हे आजवरचे शांततापूर्ण आंदोलन बदनाम तर झालेच, शिवाय शेतकर्‍यांनी देशाची सहानुभूतीही गमावली. खुद्द आंदोलकांमध्ये फूट पडल्याचेही दिसून आले. शेतकरी महासंघाचा भाग असलेल्या काही संघटनांनी या आंदोलनातून आपले अंग काढून घेतले आणि पोलिसांनी गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंदवायचे सत्र सुरू करताच आजवर आंदोलनात सामील असलेले शेतकरीही हे बालंट नको म्हणून गावी परतू लागले. त्यामुळे हे आंदोलन संपुष्टात आणण्याची हीच नामी संधी आहे हे ओळखून भाजपच्या राज्य सरकारांनी आपापल्या सीमांवरील आंदोलकांना जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आणि त्यांना हटविण्याची तयारीही सुरू केली.
वास्तविक, २८ च्या रात्रीच गाझीपूरची सीमा खाली करण्याची तयारी उत्तर प्रदेश प्रशासनाने चालवली होती, परंतु गेले दोन महिने निर्धाराने चालवलेले हे शेतकरी आंदोलन फसते आहे हे उमगलेले शेतकरी नेते राकेश टिकैत भावूक झाले. त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रूधारा वाहू लागल्या आणि गावोगावी परतलेल्या शेतकर्‍यांची ह्रदये पुन्हा धगधगली. महापंचायती बोलावल्या गेल्या आणि हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रातोरात पुन्हा आंदोलनस्थळी परतू लागले. त्यामुळे प्रशासनालाही आपला बेत पुढे ढकलावा लागलेला दिसला.
दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताकदिनी जे घडले त्यासंदर्भात कलम ३०७ म्हणजे खुनाचा प्रयत्न, कलम १४७ म्हणजे दंगल माजवणे याबरोबरच देशद्रोहाचे आणि सामूहिक कटकारस्थानाचे गुन्हेही नोंदवण्यात आलेले आहेत. हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत आणि ते सिद्ध झाल्यास जबरी शिक्षा संबंधितांना होऊ शकते. मात्र, सरसकट सर्व शेतकरी नेत्यांना जन्माची अद्दल घडवण्यासाठी म्हणून या कलमांचा वापर होता कामा नये. जे खरोखरीच हिंसाचारात सामील होते त्यांच्याविरुद्ध कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी, परंतु आम शेतकरी यातून भरडला जाऊ नये. दिल्लीतील घटनांचे निमित्त करून संपूर्ण शेतकरी आंदोलनालाच देशद्रोही संबोधून निकालात काढणे योग्य ठरत नाही. वृत्तवाहिन्यांचे एकूण वार्तांकन तर पूर्णतः एकतर्फी दिसते. एकूण शेतकरी आंदोलनालाच खलनायकी स्वरूपात प्रस्तुत करणे न्याय्य नाही.
वास्तविक, प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चाचा घाट घालणे ही शेतकरी नेत्यांची घोडचूक होती. यातून हिंसाचार होऊ शकतो आणि त्याची जबाबदारी या नेत्यांवर येईल अशी अटकळ आम्हीही वर्तवली होती, परंतु आजवर शांततामय मार्गाने आणि संयमाने आंदोलन करीत असलेला बळीराजा हिंसक होणार नाही या विश्वासात त्यांचे नेते राहिले. या आंदोलनामध्ये योगेंद्र यादवांपासून मेधा पाटकरांपर्यंत आणि खलिस्तानवाद्यांपासून डाव्या संघटनांपर्यंत मतलबी प्रवृत्ती घुसलेल्या आहेत याची जाणीव शेतकरी नेत्यांनी ठेवणे गरजेचे होते. ते भान राखले गेले नाही, यातून हे ऐतिहासिक आंदोलन साफ भरकटले. आता ह्या टप्प्यावर ते अशा मानहानीकारक प्रकारे सपशेल फसणार की आंदोलक आपले मनोबल टिकवणार हे तर दिसेलच, परंतु या आंदोलनाने उपस्थित केलेल्या तीन कृषिकायद्यांसंदर्भातील मुद्द्यांचे समर्पक उत्तर अद्यापही देशाला मिळालेले नाही हेही तितकेच खरे आहे.
