>> नव्या कृषी कायद्यांवर अद्याप सरकार ठाम
केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या एकमेव मागणीसाठी गेला महिनाभर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना अखेर काल सरकारने चर्चेसाठी येत्या बुधवारी निमंत्रित केले आहे. बुधवार दि. ३० डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंबंधी निर्णय घेऊन हे आंदोलन थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगण्यात आले.
सरकारने आजवर पाच वेळा आंदोलक शेतकर्‍यांसमवेत बैठक घेतली होती, परंतु प्रत्येकवेळी ती निष्फळ ठरली होती. शेतकरी संघटनांनी सरकारशी चर्चेची तयारी दर्शविल्यानंतर काल पुन्हा एकदा सरकार आंदोलकांशी चर्चेस तयार झाले आहे. चर्चेची ही सहावी फेरी असेल.
दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी काल एका कार्यक्रमात, नव्या कृषी कायद्याना देशभरात स्वीकृती मिळत असल्याचा दावा केला. दिल्लीच्या सीमांवर महिनाभर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी होणार्‍या चर्चेतून काही तोडगा निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काही लोक शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत असल्याचे श्री. तोमर यांनी सीएनआरआय किंवा कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज् ऑफ रूरल इंडिया या संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलातना सांगितले.
केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेला महिनाभर सुरू असलेले आंदोलन हे गेल्या अनेक वर्षांतील शेतकर्‍यांचे सर्वांत मोठे आंदोलन ठरले आहे.
१०० व्या किसान रेलचा
पंतप्रधानांहस्ते शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांसाठीच्या १०० व्या ‘किसान रेल’ला काल महाराष्ट्रातील सांगोल्यात हिरवा कंदील दाखवला. सरकार कृषी क्षेत्रामध्ये ऐतिहासिक सुधारणा करू इच्छित असून त्यातून शेतीला चालना मिळेल आणि शेतकरी बळकट होतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय कृषी कायद्यांचा थेट उल्लेख न करता पंतप्रधान म्हणाले की ज्या कृषी सुधारणा केंद्र सरकार करू पाहते आहे, त्या शेतकर्‍यांच्याच हिताच्या आहेत. विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही पंतप्रधानांनी केला.
‘किसान रेल’ या रेलसेवेतून शेतकर्‍यांचा कृषी माल दूरवरच्या ठिकाणी पोहोचवला जातो. या सेवेला असलेली मोठी मागणी पाहता तिच्या फेर्‍यांत वाढ केली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. यातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकार शेतकर्‍यांसाठी शीतगृह सुविधा वाढविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘किसान रेल’ मधून कोबी, शिमला मिरची, भेंडी, मिरची व कांद्यासारख्या भाज्या, तसेच द्राक्षे, संत्री, केळी आदी फळांची दूरच्या ठिकाणी वाहतूक करता येईल असेही ते म्हणाले. नाशवंत पदार्थांच्या चढउतारास वाटेवरील सर्व थांब्यांवर परवानगी दिली जाणार असून माल किती वजनाचा असावा याचे कोणतेही बंधन शेतकर्‍यांवर नसेल. फळे व भाज्यांच्या वाहतुकीवर सरकार शेतकर्‍यांस पन्नास टक्के अनुदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहिली किसान रेल ७ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील दहिवलीतून बिहारमधील दानापूरपर्यंत सोडण्यात आली होती. त्यानंतर ती सेवा मुझफ्फरपूरपर्यंत वाढविण्यात आली. आठवड्यातून एकदा जाणार्‍या त्या रेलगाडीला आता आठवड्यातून तीन वेळा वाहतूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
