अस्थानी लुडबूड

0
142

गोव्यात होणार असलेल्या ४८ व्या ‘इफ्फी’ वर वादाचे सावट आले आहे. महोत्सवाच्या ‘इंडियन पॅनोरमा’ विभागासाठी तेरा सदस्यीय परीक्षक मंडळाने निवडलेल्या चित्रपटांपैकी दोन चित्रपट केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने परस्पर वगळून त्याजागी प्रतीक्षा यादीतील दुसर्‍या दोन चित्रपटांचा समावेश केल्याने हा वाद उफाळला आहे. परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष सुजय घोष व एक सदस्य अपूर्व असरानी यांनी ताठ कण्याने पदांचे राजीनामे दिले आहेत. रवी जाधव यांच्या ‘न्यूड’ या चित्रपटाने खरे तर इंडियन पॅनोरामाचा शुभारंभ होणार होता, परंतु तो वगळला गेला. केरळचे दिग्दर्शक सनलकुमार शशिधरन यांच्या ‘एस दुर्गा’ लाही महोत्सवातून वगळले गेले. हे दोन्ही चित्रपट त्यांना सेन्सॉर प्रमाणपत्र नसल्याने वगळले गेल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले, परंतु त्यांनी अर्धसत्य सांगितले आहे. पूर्ण झालेले, परंतु सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र अद्याप न मिळालेले चित्रपट गेली काही वर्षे ‘इफ्फी’ दाखवले जात आहेत, फक्त त्यांना त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सवलत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मंत्रालयाने तेरा परीक्षकांच्या मंडळाने शिफारस केलेली असतानाही दोन वेगवेगळी कारणे देत या दोन्ही चित्रपटांना हे प्रमाणपत्र नाकारले. त्यामुळे दोन्ही चित्रपट महोत्सवाबाहेर फेकले गेले आहेत. या चित्रपटांच्या जागी मंत्रालयाने परीक्षक मंडळानेच शिफारस केलेल्या चित्रपटांतील प्रतीक्षा यादीवरील दुसरे दोन चित्रपट आणले. सरकारच या महोत्सवाचे आयोजक असल्यामुळे हे करण्यात गैर काय असे कोणी म्हणेल, परंतु महोत्सवात चित्रपटांची निवड करण्याचे सर्वाधिकार परीक्षक मंडळाला दिलेले असतात. मग त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता अंतिम शिफारस यादीतील चित्रपट वगळण्याचा अधिकार केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला दिला कोणी हा यातला मूलभूत सवाल आहे. परीक्षक मंडळाच्या अध्यक्षांनी व काही सदस्यांनी या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केलेली असली, तरी अन्य कणाहीन सदस्य सोईस्करपणे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. रवी जाधव यांची चित्रपट कारकीर्द मराठी रसिकांपुढे आहे. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटाचे नाव जरी ‘न्यूड’ असले, तरी ते गल्लाभरू चित्रपट निर्माण करणारे दिग्दर्शक नव्हेत. ते एक कलात्मक चित्रपट निर्माण करणारे दिग्दर्शक आहेत. त्यामुळे अशा चित्रपटाची तो तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असल्याचे कारण देत वासलात लावणे आक्षेपार्ह आहे. महोत्सवात दाखवले जाणारे चित्रपट हे नवे असल्याने शेवटपर्यंत त्यावरील अंतिम प्रक्रिया सुरू असणे स्वाभाविक आहे. आयोजकांनी फार तर दिग्दर्शकांना चित्रपटाच्या उर्वरित तांत्रिक बाजू पूर्ण करण्यासाठी मुदत देणे आवश्यक होते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता चित्रपट परस्पर वगळणे योग्य ठरत नाही. मात्र, याच्या निषेधार्थ महोत्सवावर बहिष्कार टाकण्याबाबत मराठी चित्रपटसृष्टीमध्येच दुफळी पडल्याचे दिसते आहे. दुसर्‍या वगळल्या गेलेल्या मल्याळी चित्रपटाचे मूळ नाव ‘सेक्सी दुर्गा’ असे होते. मागील मुंबईतील ‘मामी’ चित्रपट महोत्सवावेळी त्याला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देताना त्याचे नाव ‘एस दुर्गा’ करण्यात आले आणि काही संवाद वगळले गेले. ‘इफ्फी’मध्येही तोच निकष लावून हा चित्रपट त्या बदलांसह दाखवला जाणे योग्य ठरले असते. परीक्षक मंडळाने या चित्रपटाची ही विवादित पार्श्वभूमी समजून घेऊन तशी भूमिका घेणे अधिक योग्य ठरले असते. मुळात हा थ्रीलर आहे, परंतु त्याचे नाव असे विवादित ठेवण्यामागचे दिग्दर्शकाचे प्रयोजन समजत नाही. आता दिग्दर्शक न्यायालयात गेलेला असल्याने त्यासंबंधी न्यायालयच योग्य निर्णय देईल. मुळात या महोत्सवासाठी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाने पाठवलेले १५३ चित्रपट परीक्षक मंडळाने तीन आठवड्यांत पाहून आपली शिफारस केलेली होती. जर हे चित्रपट महोत्सवाच्या पात्रता निकषांत बसत नव्हते, तर ते परीक्षकांपर्यंत कसे पोहोचले? पहिल्या टप्प्यातच संबंधित चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांना त्याबाबतची तांत्रिक कारणे दाखवून सूचित करायला हवे होते. एकदा परीक्षक मंडळाच्या हाती चित्रपट सोपविल्यानंतर निवड करण्याचा अधिकार हा मंडळाच्याच हाती राहिला पाहिजे. माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी वा अधिकार्‍यांनी तेथे लुडबूड करण्याचे कारण नाही. असे असताना परीक्षक मंडळांशी सल्लामसलत न करता परस्पर चित्रपट वगळण्याचा हा निर्णय अभूतपूर्व आहे आणि या महोत्सवाच्या लौकिकाची अप्रतिष्ठा करणारा आहे. या महोत्सवाची उंची वर्षागणिक वाढायला हवी. केवळ गर्दी खेचण्यासाठी शाहरुख खानला उद्घाटनाला बोलावणे हे महोत्सवाचे आयोजक गांभीर्याऐवजी सवंगपणाला बळी पडत चालल्याचे निदर्शक आहे. ‘इफ्फी’ म्हणजे गावजत्रा नव्हे. तो आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आहे आणि त्याची शान आणि मान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचाच राहायला हवा. त्याची पत आणि प्रतिष्ठा ढासळू नये.