सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी अश्लील कंटेंटच्या ऑनलाईन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे. ओव्हर द टॉप (ओटीटी) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या संदर्भात दाखल केलेली याचिका अतिशय गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने याबाबत काहीतरी पाऊले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, याबाबत काही नियम अस्तित्वात आहेत आणि काही नवे नियम विचाराधीन आहेत.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पोर्नोग्राफिक कॉन्टेन्ट नियंत्रित करण्याचे काम कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, तुम्हीच (सरकार) काहीतरी करा.
ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंटवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत या प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कॉन्टेन्टवर बंदी घालण्यासाठी नॅशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटीची स्थापना करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, असेही याचिकेत म्हटले होते.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, सोशल मीडिया साइट्सवर अशी काही पेजेस किंवा प्रोफाइल्स आहेत जी कोणत्याही फिल्टरशिवाय अश्लील कंटेंट प्रदर्शित करत आहेत. अशा कंटेंट केवळ मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनावरच परिणाम होत नाही तर वृद्धांच्या मनावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्तींना चालना मिळते असून, गुन्हेगारी देखील वाढते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी आणि त्यात या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या धर्तीवर ही समिती ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणता कंटेंटदाखवायचा हे ठरवण्यासाठी काम करेल आणि जोपर्यंत या संदर्भात कायदा होत नाही या समितीचे काम सुरू राहावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
