अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासंदर्भात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) सर्वोच्च न्यायालयात फेरआढावा याचिका दाखल करणार आहे.
याप्रश्‍नी दिलेल्या निवाड्यातून वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात कोणताही न्याय झालेला नाही. म्हणूनच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात फेरआढावा याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान जमियत उल्मा-ए-हिंद या मुस्लिम संघटनेनेही या निवाड्यासंदर्भात फेर आढावा याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जमियतचे प्रमुख अर्शद मदानी यांनी सांगितले. लखनौ येथे काल वरील बोर्डाची बैठक आयोजिण्यात आली होती. त्यासाठी सर्व संबंधित मुस्लिम संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्या २७७ एकर जमिनीशिवाय आम्ही दुसरी कोणतीही जमीन स्वीकारणार नाही. जी जमीन अन्यत्र देण्याचे ठरले आहे ती आम्हाला मान्य नाही असे या बोर्डाचे एक सदस्य सय्यद कासीम रसूल इल्यास यांनी सांगितले. जमियत संघटनेचे प्रमुख मदानी म्हणाले, ‘अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यावर चर्चा करण्यासाठी संघटनेने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्या बैठकीत फेरआढावा याचिका दाखल करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले’.
निवाडा अंतिम नव्हे : जमियत
दरम्यान जमियतच्या समितीवरील सदस्यांनी हा निवाडा मुस्लिम पक्षकारांविरोधी असून तो अंतिम निवाडा नाही असे म्हटले आहे. या निवाड्यासाठी फेरआढावा याचिकेचा पर्याय भारताच्या घटनेखाली उपलब्ध आहे असे जमियतने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ९ नोव्हेंबर रोजी बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन राम लल्लास द्यावी असा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुन्नी वक्फ बोर्डला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येत ५ एकर जमीन देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते.
मशीदीची जमीन अल्लाची : जिलानी
मुस्लिम बोर्डाच्या बैठकीनंतर या संघटनेचे सरचिटणीस झफरयाब जिलानी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘मशीदीची जमीन अल्लाची आहे आणि शरियतनुसार ती जमीन अन्य कोणाला दिली जाऊ शकत नाही.’ तसेच बोर्डाच्या बैठकीत अयोध्येत मुस्लिमांसाठी सरकारकडून प्रस्तावित ५ एकर जमिन घेऊ नये असे ठरले असल्याचेही जिलानी यांनी स्पष्ट केले. मशीदीला आणखी कोणताही पर्याय असू शकत नाही असे मत बोर्डाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
