>> सरकारमधील मंत्री नीलेश काब्राल व सुभाष शिरोडकर यांनी घेतली स्पष्ट भूमिका
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी म्हादईप्रश्नी केलेल्या वक्तव्याबाबत गोवा भाजपसह राज्य सरकारनेही गेले दोन दिवस मौन बाळगणे पसंत केले होते; मात्र काल सरकारमधील पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल आणि जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी अमित शहांचे ‘ते’ वक्तव्य खोटे व निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटकला म्हादई पाणी वळवू देण्यासाठी केंद्राने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर कोणतीही बैठक घेतलेली नसल्याचेही काब्राल आणि शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले. मंत्री काब्राल यांनी तर आपण शहांच्या ‘त्या’ विधानाचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे सांगितले, तर शहांनी जे काही विधान केलेले आहे, ते आम्हाला मान्यच नाही; कारण तसे काही घडलेच नसल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.
गोवा व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बसवून म्हादई जलतंटा सोडवण्यात आला आहे व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवू देण्यास मान्यता दिली आहे, असे जे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले आहे, ते खोटे असून, आपण त्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे, अशी भूमिका पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर केंद्राने अशा प्रकारची कोणतीही बैठक घेतलेली नाही. अमित शहांचे सदर वक्तव्य हे खोटे असून, आपण या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहे, असेही काब्राल म्हणाले.
काल पणजीतील ईएसजीच्या परिषदगृहात गोव्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेनिमित्त आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांनी काब्राल यांना अमित शहांच्या म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्याविषयी विचारले असता, त्यांनी हे वक्तव्य खोटे असल्याचे सांगितले.
म्हादईप्रश्नी गोव्याचा पराभव झाला असल्याचा जो दावा विरोधक करीत आहेत, त्यावरही काब्राल यांनी भाष्य केले. म्हादईप्रश्नी आपला लढा सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. जेव्हा म्हादई जलतंटा लवादाने कर्नाटकला पाणी देण्यासंबंधीचा निवाडा दिला होता, त्यावेळी त्या निवाड्यालाही गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
सुभाष शिरोडकरांकडूनही वक्तव्याचा समाचार
दुसऱ्या बाजूला राज्याचे जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी देखील म्हादईप्रश्नी अमित शहा यांनी केलेले वक्तव्य खोटे असल्याचा दावा काल केला. केंद्र सरकारने गोवा व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन म्हादईप्रश्नी तोडगा काढला असल्याचे जे वक्तव्य केलेले आहे, ते खरे नसल्याचे शिरोडकर म्हणाले. अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झालीच नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकला म्हार्दचे पाणी वळवू देण्यास परवानगी दिली असल्याचे वृत्त हे निराधार असल्याचा खुलासाही शिरोडकर यांनी केला.
दिल्ली भेटीत अमित शहा म्हणाले होते,
‘दोन्ही राज्यांच्या हिताचा विचार करणार’
आम्ही जेव्हा गृहमंत्री अमित शहांची नवी दिल्लीत भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी कर्नाटक व गोवा राज्य हे आपलेच आहे आणि आम्ही दोन्ही राज्यांच्या हिताचा विचार करणार आहोत, असे सांगितले होते, असे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयात म्हादईप्रश्नी गोव्याची बाजू ही बळकट आहे, असा दावाही शिरोडकर यांनी केला.
सभागृह समितीची 8 फेब्रुवारीला बैठक
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी रविवारी म्हादईविषयी सभागृह समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली होती. आता गोवा विधानसभेच्या म्हादईप्रश्नी स्थापन केलेल्या सभागृह समितीची पहिली बैठक 8 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 3.30 वाजता गोवा विधानसभेच्या सभागृहात घेण्यात येणार आहे. म्हादईविषयी नेमलेल्या सभागृह समितीच्या अध्यक्षपदी जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे आहेत. या समितीमध्ये आमदार कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, व्हेंझी व्हिएगस, विरेश बोरकर, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आलेक्स रेजिनाल्ड, डॉ. दिव्या राणे, गणेश गावकर, प्रेमेंद्र शेट, जीत आरोलकर आणि मायकल लोबो हे सदस्य आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून जुनेच पालुपद; शहांच्या वक्तव्यावर भाष्य नाही
अमित शहांच्या म्हादईप्रश्नी वक्तव्यानंतर त्या वक्तव्याचा अभ्यास करून प्रतिक्रिया देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी म्हटले होते; मात्र तीन दिवस उलटले तरी अद्याप त्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. दोन मंत्र्यांनी शहांच्या वक्तव्याबाबत थेट भूमिका मांडली असली, तरीही मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काल प्रतिक्रिया देताना कायदेशीर लढाई मजबूत आहे, म्हादईच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, असे सांगितले.
