- शैलेंद्र देवळणकर
अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन ङ्गौजा पूर्णतः माघारी गेल्यानंतर काय होणार याची चर्चा सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केंद्रस्थानी आली आहे. रशियन ङ्गौजांनी अङ्गगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतर उद्भवलेल्या यादवी परिस्थितीचे चटके जगाने सोसले होते. तशीच स्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी अमेरिकेने थेट तालिबानसोबतच चर्चा सुरू केली. तथापि, ही चर्चा ङ्गलद्रुप होताना दिसत नाही..
अङ्गगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित व्हावे यासाठी जगातील जवळपास सर्वच महासत्ता प्रयत्नशील आहेत. त्यामध्ये विशेष पुढाकार हा अमेरिकेने घेतला आहे. कारण अमेरिकेला अङ्गगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यायचा आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून अमेरिकन ङ्गौजा अङ्गगाणिस्तानात आहेत. अलीकडील काळात संपूर्ण युरोपमध्ये अङ्गगाणिस्तानविरोधात वातावरणनिर्मिती होत आहे. याचे कारण हे युद्ध अमेरिकेला प्रचंड महागडे ठरले असून त्यांची खूप मोठी आर्थिक हानी आणि जीवितहानी अङ्गगाणिस्तानातील युद्धामुळे झाली आहे. शेकडो अमेरिकन सैनिकांना यामध्ये प्राण गमवावे लागले असून अब्जावधी डॉलर्सचा चुराडा झालेला आहे. असे असूनही आज या संपूर्ण प्रकरणातून अमेरिकेला माघार घ्यावी लागत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरात लवकर अमेरिकन सैन्य अङ्गगाणिस्तानातून माघारी घेण्याचे सूतोवाच यापूर्वीच केलेले आहे. त्या दिशेने अमेरिकेने प्रयत्नही सुरू केले आहेत.
तथापि, अमेरिकेला यामध्ये एक भीती आहे. १९८९ मध्ये ज्यावेळी सोव्हिएत ङ्गौजा अङ्गगाणिस्तानातून बाहेर पडल्या तेव्हा त्यांना बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेने खूप प्रयत्न केले होते. रशियन सैन्य माघारी ङ्गिरल्यानंतर अमेरिकेनेही आपला पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी, अङ्गगाणिस्तानात अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. आधी तेथे नजीबुल्लाह अहमजादी यांचे शासन होते. पण ते ङ्गार काळ टिकले नाही. तेथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर यादवी युद्ध सुरू झाले. याचा ङ्गायदा घेत १९९६ मध्ये तेथे तालिबानची अत्यंत कडवी राजवट आली. आता अमेरिकन ङ्गौजा माघारी ङ्गिरल्यानंतर अङ्गगाणिस्तानात तशीच परिस्थिती उद्भवण्याची भीती ट्रम्प यांना आहे. या अस्थिरतेचा ङ्गायदा घेत अल् कायदा किंवा आयसिससारख्या दहशतवादी संघटना आपला पाय रोवण्याची शक्यता आहे. ही अस्थिरता नको असल्यामुळेच अमेरिका अङ्गगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने तालिबानसोबतच चर्चा सुरू केली. वास्तविक, हा अमेरिकेच्या धोरणांच्या विरोधातील भाग आहे. पण तालिबानसोबत चर्चा केली तरच अङ्गगाणिस्तानात शांतता नांदेल अशी अमेरिकन शासनाची धारणा आहे. तालिबानसोबतच्या या चर्चेची काही तत्त्वे आहेत.
१) अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर तालिबान कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आयसिस अथवा अलकायदा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांना अङ्गगाणिस्तानात थारा किंवा आश्रय देणार नाही.
२) अङ्गगाणिस्तानातील अश्रङ्ग घनी यांच्या विद्यमान सरकारसोबत तालिबानने वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
३) सध्या अङ्गगाणिस्तानात सुरू असणारा हिंसाचार थांबवला जाईल.
४) कायमची शस्रसंधी.
या चार मुद्दयांवर अमेरिकेच्या चर्चेच्या ङ्गेर्‍या सुरू आहेत. यापूर्वी रशियानेही तालिबानबरोबर चर्चा सुरू केली होती. त्याला मॉस्को राऊंड टॉकस् म्हणतात. आता अमेरिकेसोबतच्या चर्चेत तालिबानने आयसिस आणि अल् कायदाला आश्रय न देण्याचे मान्य केले आहे. पण अश्रङ्ग घनींच्या सरकारसोबत चर्चेस नकार दिला आहे. या मुद्दयावरच चर्चेचे घोडे अडले आहे.
आजघडीला अङ्गगाणिस्तानातील सर्वांत मोठी समस्या तालिबान हीच आहे. अङ्गगाणिस्तानातील जवळपास ३५ टक्के भाग तालिबानच्या नियंत्रणात आहे. अङ्गगाणिस्तानात शेकडो पक्ष आहेत. त्यांचे नेते आहेत. त्यांच्यात आपापसांत संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे तेथील सरकारला स्थैर्य नाहीये. या अस्थिरतेमुळेच तालिबानचे ङ्गावते आहे. तालिबानचा अश्रङ्ग घनी सरकारला विरोध आहे. हे शासन अमेरिकेने बसवलेले असून ते तकलादू असल्याचे तालिबानचे म्हणणे आहे. या पपेट गव्हर्नमेंटसोबत आम्ही चर्चा करणार नाही, अशी तालिबानची भूमिका आहे.
आता तालिबानने कतार या देशामध्ये स्वतंत्र चर्चा सुरू केली आहे. तेथे अङ्गगाणिस्तानमधील वेगवेगळ्या संघटनांसोबत तालिबानच्या बैठका सुरू आहेत. मागच्या महिन्यात अङ्गगाणिस्तानातील १०० हून अधिक पक्ष आणि संघटनांनी एकत्र येऊन एक प्रतिनिधी मंडळ तयार केले आणि या मंडळासोबत तालिबानने चर्चा करावी असा प्रस्ताव ठेवला. परंतु तो तालिबानने ङ्गेटाळून लावला.
एका बाजूला अमेरिकेला अङ्गगाणिस्तान सोडण्याची घाई झाली आहे. कारण ट्रम्प यांच्यावर देशांतर्गत दबाव प्रचंड वाढत चालला आहे. दुसरीकडे तालिबानची आडमुठी भूमिका बदलण्याचे नाव घेत नाहीये. येत्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये अङ्गगाणिस्तानात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत. पण तालिबान या निवडणुका होऊ देणार नाही, हे उघड आहे. अशा सर्व अस्थिर आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत अमेरिकन आणि नाटो ङ्गौजा अङ्गगाणिस्तानातून बाहेर पडल्या तर तेथे पुन्हा एकदा यादवी युद्ध सुरू होण्याच्या दाट शक्यता आहेत. हे युद्ध केवळ अङ्गगाणिस्तानपुरते मर्यादित राहणार नाही. मुळात आयसिस आणि अलकायदाला थारा देणार नाही असे तालिबानने लेखी आश्‍वासन अमेरिकेला दिलेले नाही. त्यामुळे उद्या जर तालिबानने या दहशतवादी संघटनांना थारा दिला तर काय परिस्थिती उद्भवेल याची चिंता सर्वांनाच लागून राहिली आहे.
या सर्व पार्श्‍वभूमीचा भारताच्या बाजूने विचार करता अङ्गगाणिस्तानात अमेरिकेचे वास्तव्य असणे भारतासाठी अत्यंत हिताचे आहे. कारण अमेरिकन सैन्य असतानाच्या काळात अङ्गगाणिस्तानातील स्थिती नियंत्रणात राहिलेली आहे. त्यामुळेच भारत या ङ्गौजा तेथे राहाव्यात यासाठी आग्रही आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तालिबानने अमेरिकेला दिलेल्या आश्‍वासनामध्ये भारतामध्ये दहशतवादी हिंसाचार घडवणार्‍या जैश ए मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लष्करे तैय्यबा आदी संघटनांचा नामोल्लेख नाहीये. या संघटनांचे तालिबानशी असणारे लागेबांधे जगजाहीर आहेत. अशा स्थितीत जर अङ्गगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आले तर या दहशतवादी संघटनांची ताकद कमालीची वाढेल. त्यावेळी त्यांच्यावर कोण नियंत्रण ठेवणार? यामुळेच अङ्गगाणिस्तानातील सद्यस्थितीमुळे भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. भारताने या परिस्थितीकडे आणि चर्चांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
आज अमेरिका केवळ त्यांच्या स्वार्थाचा आणि हिताचा विचार करताना दिसत आहे. भारत आणि अमेरिकेची मैत्री लक्षात घेता भारताने अमेरिकेला हे सांगितले पाहिजे की, तालिबानने तेथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनाही थारा देता कामा नये असे आश्‍वासन घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर भविष्यात तालिबान सत्तेत येण्याच्या बळावत चाललेल्या शक्यता लक्षात घेता भारताने आपले पारंपरिक धोरण बदलणे गरजेचे आहे. आता भारताने एकाच वेळेला तालिबानसोबतही चर्चा केली पाहिजे. केवळ अश्रङ्ग घनी सरकारलाच पाठिंबा द्यायचा ही भूमिका बदलली पाहिजे. कारण तालिबान तेथे शासनाचा भाग बनणार असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काय हरकत आहे? त्यामुळे भारताने आता राजनैतिक मुत्सद्देगिरी दाखवली पाहिजे.
