गोव्यात पर्यटनासाठी आलेल्या एका २२ वर्षीय तरुणीचा काल म्हापशात रस्ता अपघातात बळी गेला. दोन दुचाकी एकमेकांना धडकल्याने ती खाली पडून बाजूने जाणार्‍या टेम्पोखाली आली अशी प्राथमिक माहिती आहे. गोव्यामध्ये सतत होणारे रस्ता अपघात कोरोनाकाळातही थांबताना दिसत नाहीत यावरून राज्यातील वाहतुकीची समस्या किती गंभीर आहे ह्याचा प्रत्यय येतो. रस्त्यांची अतिशय विदारक स्थिती, रस्त्याकडेचे बेशिस्त पार्किंग, भरधाव वाहतूक, वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन, काहींच्या राजकीय प्रभावामुळे अत्यंत बेशिस्तपणे फोफावलेला ‘रेन्ट अ बाइक’ आणि ‘रेन्ट अ कार’ चा व्यवसाय आणि ह्या सर्वांत सुधारणा करणे तर दूरच, उलट वाहतूक गुन्ह्यांसाठी जबर दंडाची तरतूद असलेल्या नव्या मोटरवाहन कायद्याची न्यायालयाने सक्तीची केलेली अंमलबजावणी देखील थातुरमातुर कारणे देत पुन्हा पुन्हा लांबणीवर ढकलत थेट एप्रिल २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची कातडीबचाऊ वृत्ती ह्या सगळ्या गोष्टीच खर्‍या अर्थाने अशा अपघातांस कारणीभूत ठरतात.
राज्यातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय दारुण आहे. अगदी महामार्गांची देखील चाळण झालेली आहे. शहरांतील रस्त्यांना मलनिस्सारण वाहिन्या, गॅस पाइपपाइन आणि कसल्या कसल्या केबल टाकण्यासाठी सतत फोडायचे आणि नंतर मात्र डागडुजीचा ओबडधोबड देखावा करायचा हा जो काही प्रकार चालला आहे, त्यातूनच सर्वाधिक अपघात घडत आहेत. राज्यातील एकही रस्ता सुखाने वाहनप्रवास करणारा नाही. प्रत्येक रस्ता खडबडीत, ओबडथोबड, रस्त्यांच्या कडा तुटलेल्या, शिवाय सार्वत्रिक खड्डे असा प्रकार मंत्र्यांना कधी दिसत नसावा, कारण त्यांच्या आलिशान गाड्यांना त्याचे धक्के बसत नाहीत. धक्के बसतात सामान्य माणसांना. जीव गमवावा लागतो सामान्य माणसांना. हे रस्ते युद्धपातळीवर दुरुस्त करण्याची घोषणा गेल्यावर्षी वाहतूकमंत्र्यांनी केली होती. दुरुस्ती काही झाली नाही आणि आता मुसळधार पावसाने पुन्हा दाणादाण उडवली आहे. लोक बिचारे खड्‌ड्यांतून वाट काढत ओबडधोबड रस्त्यांवरून प्रवास करताहेत. सरकारला, साबांखाला काहीही सोयरसुतक नाही.
अपघातांचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे राज्यात फोफावलेला भाडोत्री वाहने देण्याचा व्यवसाय. काही मोजक्याच व्यक्तींच्या हाती हा व्यवसाय आहे. एकेका मालकापाशी अगणित भाडोत्री वाहने आहेत. गोव्यात येणार्‍या गुलहौशी पर्यटकांची टोळकी ही भाडोत्री वाहने घेऊन ती चालवण्याचा अजिबात सराव नसताना अहोरात्र बेफाम भटकत असतात. जे वाहन पूर्वी कधी चालवलेलेच नाही, अशा वाहनाचा सराव नसताना ते चालवताना चुका होणारच. त्यामुळे आजवर राज्यात असंख्य छोटेमोठे अपघात घडले आहेत, परंतु टॅक्सीवाल्यांना आणि मोटरसायकल पायलटांना कायद्याचे धडे देणार्‍या कोणत्याही सरकारला ह्या रेन्ट अ कार किंवा बाइकच्या गोरखधंद्याविरुद्ध पाऊल उचलण्याची हिंमत नाही. याचे प्रमुख कारण काही बडे राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांच्या हातीच हा व्यवसाय एकवटलेला आहे. देशातील कोणत्याही राज्यामध्ये अशा प्रकारची भाडोत्री वाहनांच्या व्यवसायाची बेबंदशाही नाही. गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांसाठी अशी वाहने घेऊन फिरणे किफायतशीर जरी असले, तरी ते त्यांच्या व इतरांच्याही जिवावर बेतू शकते हे सरकारला कधी उमगणार? ह्या भाडोत्री वाहन व्यवसायाला शिस्त लावण्याचा आग्रह विधानसभेत एकही आमदार धरताना का दिसत नाही?
नव्या मोटरवाहन कायद्यामध्ये वाहतूकविषयक गुन्ह्यांसाठी जबर दंडाची तरतूद आहे आणि हा कायदा लागू करणे न्यायालयीन आदेशानुसार राज्य सरकारला बंधनकारकही आहे. परंतु आपणच रस्ते खराब स्थितीत ठेवायचे आणि ते कारण देत नव्या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर ढकलत राहायची असा प्रकार चालला आहे. केवळ जनतेला दंडाची नव्या कायद्याने केलेली आहे. सरकारी पातळीवर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून, वाहतूक खात्याकडून, इतर यंत्रणांकडून होणार्‍या बेफिकिरीला कोणाला जबाबदार धरायचे? राज्यात बारा मंत्री आहेत, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक मंत्र्यांना सध्या काहीही काम नाही. राज्यातील सततचे रस्ता अपघात रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षेसारखे एखादे स्वतंत्र खाते निर्माण करावे आणि एखाद्या कार्यक्षम मंत्र्याकडे त्याचा ताबा द्यावा. अपघात रोखण्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे, त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवावी. मानवी प्राण मोलाचे आहेत. ते असे हकनाक बळी जात असतील तर हे कुठेतरी, कधीतरी थांबलेच पाहिजे.
