अजूनही अनिश्‍चितता

0
147

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने माजवलेला आकांत आणि येणार्‍या तिसर्‍या संभाव्य लाटेचा मुलांना व तरुणाईला असलेला धोका ह्या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारने दहावी व बारावी परीक्षांसंदर्भात घेतलेला निर्णय मुकाट मान्य करण्यावाचून सद्यस्थितीत विद्यार्थी व पालकांपुढे पर्याय नाही. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना विद्यमान शिक्षणपद्धतीमध्ये अतोनात महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनाची दिशा ह्या परीक्षाच आखत असतात. वास्तविक सातत्यपूर्ण व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ही विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आजमावण्याचे खरे साधन आहे, परंतु त्यांचा अवलंब हा विद्यमान शिक्षणपद्धतीमध्ये निव्वळ एक फार्स ठरला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची सारी दिशा केवळ दहावी बारावीच्या निकालावर ठरत असते. त्यामुळे त्यासंदर्भातील कोणत्याही बर्‍यावाईट निर्णयाचा थेट परिणाम हा ह्या देशातील कोट्यवधी मुलांवर होणारा असल्याने तो अत्यंत काळजीपूर्वक व पूर्ण विचारान्ती घेतला जाणेच गरजेचे ठरते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्राण अधिक मोलाचे असल्याचे सांगत सीबीएसईसारख्या केंद्रीय परीक्षा मंडळांच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा नुकतीच केली. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झालेल्या आहेत आणि लवकरच त्यावर सुनावणीही अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून असलेल्या राज्य सरकारांनी त्याची री ओढणे साहजिक आहे. गोवा सरकारनेही अंतर्गत गुणांद्वारे मूल्यमापन, ज्यांना हवी असेल त्यांच्यासाठी परीक्षा घेणे आणि दोहोंचा निकाल मात्र एकाचवेळी जाहीर करणे असे बारावी परीक्षेसाठी तीन पर्याय समोर ठेवले आहेत.
दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय परीक्षा मंडळांप्रमाणेच राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे आणि त्याला पर्याय म्हणून अंतर्गत मूल्यांकनाचा एक किचकट फॉर्म्युला शाळांच्या समोर ठेवला आहे. विज्ञान आणि पदविका प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍यांसाठी एक १२० गुणांची १५० मिनिटांची प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही सरकारचा विचार आहे, ज्यात विज्ञानाचे साठ गुणांचे व गणिताचे साठ गुणांचे एमसीक्यू पद्धतीचे प्रत्येकी चार पर्याय असलेले प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
अंतिम परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे गुण देण्यासाठी प्रत्यक्षात मूल्यांकन कसे करावे, त्यासंबंधी बोर्डाने दिशानिर्देश दिलेले असले तरी प्रत्येक शाळानिहाय हे अंतर्गत मूल्यांकन केले जाणार असल्याने त्यामध्ये एकवाक्यता दिसण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात शालेय गुणांच्या प्रमाणीकरणासाठी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे गुण शाळेच्या गेल्या तीन वर्षांतील बोर्डाच्या निकालातील सरासरी गुणांहून जास्त नसावेत वगैरे अटीही शाळांना घातल्या गेलेल्या आहेत. विश्वसनीय, पूर्वग्रहदूषित व योग्य वास्तववादी मूल्यांकनाची अपेक्षा बोर्डाने शाळांकडून अपेक्षिलेली आहे, परंतु त्याचबरोबर ज्या उच्चतम नैपुण्याची अपेक्षा बाळगली गेली आहे, तिची आजकाल वानवाच असल्याने त्या अपेक्षेची शाळांकडून कितपत पूर्तता होईल ह्याविषयी साशंकताच वाटते. निकाल समित्यांचे गठण, त्यामध्ये शेजारील शाळांतील शिक्षकांचा समावेश वगैरे उपाययोजना आपल्या परीने बोर्डाने केलेल्या असल्या, तरीही आपापल्या शाळेचा दहावी निकाल चांगला लागावा यासाठी ज्या क्लृप्त्या दरवर्षी शाळांकडून अवलंबिल्या जातात ते पाहाता यंदाचा निकालही त्याच पठडीतला राहील असे दिसते. अंतर्गत गुणांचे मूल्यांकन म्हटले तरी काही शाळांनी अंतर्गत परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या आहेत, तर काहींनी ऑफलाइन, काही परीक्षांना विद्यार्थीच गैरहजर राहिले आहेत, अशा अनेक व्यावहारिक समस्याही यात आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या घुसळणीतून जो अंतिम निकाल येत्या तेरा जुलैला लागेल तो हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक तरी नसावा एवढीच अपेक्षा आहे.
दहावीच्या निकालावर विद्यार्थी समाधानी नसेल तर त्याला परिस्थिती पूर्वपदावर येताच पुन्हा परीक्षेस बसण्याची संधी मिळेल असे बोर्डाने म्हटले आहे, त्यामुळे त्यांना ती संधी असेल, परंतु बारावीच्या परीक्षेसंदर्भातील निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनावर परिणाम करणारा असणार आहे हे विसरून चालणार नाही. नीट, जेईई आदी केंद्रीय परीक्षांसंदर्भातील केंद्राचा निर्णय अजून व्हायचा आहे. आपल्या जीसीईटीचे काय होणार हा घोळ अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे जीवनाचे उच्च ध्येय बाळगणार्‍या बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर अजूनही काही काळ अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार राहणार आहेच, तिला इलाज नाही.