- ल. त्र्यं. जोशी
तुम्ही झोपी गेलेल्याला जागे करु शकता, पण झोपेचे सोंग घेणार्‍याला कसे जागे करु शकणार आहात, हा खरे तर मुळात प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अद्याप कुणालाही सापडलेले नाही. अघोषित आणीबाणीचा आरोप करण्याचे विरोधकातील वैङ्गल्य हेही एक ङ्गार मोठे कारण आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकारविरुध्द असंतोष निर्माण करण्यात, एवढेच नव्हे तर मोदींविषयी जनमानसात तिरस्कार निर्माण करण्यात त्यांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही.
मोदी सरकारला घेरण्याचे इतर मुद्दे संपले की, कॉंग्रेससहित विरोधी पक्षांना आणीबाणीची आठवण येते आणि हल्ली देशात अघोषित आणीबाणी सुरू असल्याचा आरोप ते करू लागतात. घटनेचे ३७० वे कलम निष्प्रभ केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये संपर्क साधनांवर घातलेल्या बंधनांमुळे आणि विघटनवादी नेत्यांच्या स्थानबध्दतेमुळे त्यांना अधिकच चेव येतो. त्यातच न्यायालयेही त्यांच्या मदतीला येत नसल्याने सरकारबरोबरच न्यायपालिकेवर दोषारोप करण्यास ते विसरत नाहीत. देशातील सुमारे तीस टक्के जनतेला १९७५ च्या आणीबाणीचा अनुभवच नव्हे, तर माहितीही नसल्याने तिला त्यांच्या आरोपातील गांभीर्यही कळत नाही. पण किमान पन्नास टक्के जनतेने ती आणीबाणी अनुभवल्यामुळे त्यांच्या आरोपाचे त्यांना हसू आल्याशिवायही राहत नाही, कारण १९७५ च्या आणीबाणीची व त्यांच्या अघोषित आणीबाणीची तुलनाच होऊ शकत नाही, हे ते अनुभवाच्या आधारावर ओळखू शकतात. ज्यांना त्या आणीबाणीचे चटके सहन करावे लागले, तेच विरोधकांच्या आरोपातील ङ्गोलपणाही क्षणात समजतात.
२५ जून १९७५ ची ती काळरात्र आठवा. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी मध्यरात्री आपल्या खास दूताला तत्कालीन राष्ट्रपती ङ्गक्र्‌ुुद्दीन अली अहमद यांच्या निवासस्थानी पाठविले व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वीच आणीबाणीच्या घोषणापत्रावर जवळपास जबरदस्तीनेच त्यांची सही घेतली. पहाटे सर्व मंत्र्यांना सकाळी सहाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे ङ्गोन गेले. बिचारे मंत्री डोळे चोळतच बैठकीस आले. बैठक कशासाठी हे त्यांच्यापैकी एकालाही ठाऊक नव्हते. ठरल्याप्रमाणे पंतप्रधान बैठकीत आल्या. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची औपचरिकता पूर्ण केली आणि बैठक संपली. हे पाऊल का उचलण्यात आले हे विचारण्याचे त्राण आणि भान एकाही मंत्र्याजवळ नव्हते. थोडी कुरकुर करणारे बाबू जगजीवनराम एकटेच निघाले, पण त्यांच्याजवळही शांत बसण्याशिवाय पर्याय नव्हता. दरम्यान, मध्यरात्रीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांना अटक करण्यात आली. अटलजी, अडवाणी, एस. एन. मिश्रा प्रभृती नेते त्या दिवशी सांसदीय समितीच्या बैठकीसाठी बंगलोरला गेले होते. त्यांना तेथेच अटक करण्यात आली. मोरारजी देसाई, एस.एम.जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, चौधरी चरणसिंग आदी नेत्यांना जेथे असतील तेथून उचलून तुरुंगात डांबण्यात आले. एवढेच नाही तर संघ, जनसंघ, समाजवादी, संघटन कॉंग्रेस या पक्षांचे केवळ नेतेच नव्हे, तर लाखोच्या संख्येतील कार्यकर्ते यांचे देखील कोणतेही कारण न देता सामूहिक अटकसत्र राबविण्यात आले होते. वृत्तपत्रांवर प्रसिध्दीपूर्व नियंत्रणे लादली गेली. ज्यांनी २६ जून रोजी पहिल्या आवृत्तीसाठी आणीबाणीच्या विरोधात अग्रलेख लिहिले होते, ते सायंकाळी पुसून टाकले गेले. ङ्गक्त अग्रलेखांच्या कोर्‍या जागा काही तरी अघटित घडल्याचा संकेत देत होत्या. दुसर्‍या दिवसापासून तर सेन्सॉर अधिकारी म्हणून पोलिस अधिकार्‍यांच्या प्रत्येक वर्तमानपत्रत नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यांच्या संमतीशिवाय वृत्तपत्रांमध्ये एकही शब्द छापला जाणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली. कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरूच होते. त्यांच्या कुंडल्या तपासून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात येत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनंदमार्ग, जमाते इस्लामी आदी संघटनांवर बंदी घातली गेली. आणीबाणीच्या विरोधात कुणाकडून ‘ब्र’ही उच्चारला जाणार नाही याचा कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला. सर्वत्र भीतीचे वातावरण होते. पोलीस कोणत्या क्षणी आपल्याला पकडून नेतील याची कोणालाही खात्री नव्हती. अटकसत्र तर इतके निर्दयी होते की, त्यातून ८० वर्षांचे वृध्दही सुटले नाहीत की, गंभीर आजारी असलेल्यांना कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही. अनेक नागरिक तर तुरुंगातच मरण पावले.
अशाही परिस्थितीत भूमिगत कार्यकर्त्यांनी स्व. नानाजी देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लोक संघर्ष समितीची स्थापना करून आणीबाणीविरुध्द सत्याग्रह केला. त्यातही लक्षावधी कार्यकर्त्यांनी बंदी आदेश झुगारुन सत्याग्रह केला. त्यांच्या अटकसत्राला सरकारने प्रसिध्दीचे वलय देखील लाभू दिले नाही. ङ्गक्त ‘काल इतक्या कार्यकर्त्यांना भारत संरक्षण कायद्याखाली अटक करण्यात आली’ एवढ्याच बातम्या प्रसिध्द व्हायच्या. त्या वाचून लोक सत्याग्रह झाल्याचे समजून घेत असत.
हे सगळे सुरू असताना ङ्गक्त दोनच लोकांनी आणीबाणीचा विरोध करण्याची हिंमत दाखविली. ती दोन माणसे म्हणजे आचार्य विनोबा भावे आणि रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे. आचार्य विनोबा भावे यांनी पवनार आश्रमात राष्ट्रीय पातळीवरील विचारवंतांचे ‘आचार्य संमेलन’ आयोजित केले होते व त्यात रीतसर प्रस्ताव मंजूर करुन ते पंतप्रधानांकडे पाठविले होते, तर बॅ. खोब्रागडे यांनी आपल्या पक्षाच्या बैठकीत आणीबाणी हटविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव संमत करुन घेतला होता व पत्रकार परिषदेतून त्याची माहितीही दिली होती. ह्या दोन्ही घटनांचे वार्तांकन करण्याचे भाग्य प्रस्तुत लेखकाला लाभले होते. आणीबाणीच्या काळ्या कथा सांगायच्या झाल्यास एक ग्रंथच तयार करावा लागेल आणि तसे ग्रंथ प्रकाशितही झाले आहेत. त्यावरून त्या कालखंडाची कल्पना येऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर तथाकथित अघोषित आणीबाणीचा विचार केला तर तिला आणीबाणी तरी म्हणावे काय हा प्रश्नच आहे, कारण १९७५ च्या आणीबाणीच्या जवळपासही या अघोषित आणीबाणीला पोचवता येणार नाही. एक तर त्या आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारने घटनेतच अशी स्थायी व्यवस्था निर्माण केली आहे की, एखाद्या अतिमहत्वाकांक्षी पंतप्रधानालाही ती घोषितच करता येणार नाही. त्यामुळे घोषित काय वा अघोषित आणीबाणीचा प्रश्नच उदभवत नाही. माध्यमांवर कोणतीही बंधने नाहीत. मोदी सरकारने माध्यमांच्या मालकांना दम दिला आहे. त्यामुळे कोणीही सरकारच्या विरोधात आवाज उठवायला तयार होत नाही, असा विरोधकांचा आरोप असतो. पण या कथित अघोषित आणीबाणीतच एनडीटीव्हीसारख्या वृत्तवाहिन्या, इंडियन एक्सप्रेस, टेलिग्राङ्ग, द हिंदू सारखी दैनिके आणि डाव्यांच्या डिजिटल वाहिन्या, द प्रिंट सारखी संकेतस्थळे मोदी सरकारवर सुखेनैव टीकेची झोड उठवत आहेत आणि त्यांच्याविरुध्द कोणतीही कारवाई केली जात नाही. एनडीटीव्हीवर होणारी कारवाईही तिच्या पत्रकारितेच्या संदर्भात नव्हे, तर मालकांच्या बेनामी व्यवहारांमुळे होत आहे आणि कोणत्याही न्यायालयाने ती तहकूब केलेली नाही. शत्रूला लाभदायक ठरू शकेल अशी माहिती व दृश्ये एखादी वृत्तवाहिनी प्रसारित करीत असेल आणि तरीही सरकारने चुप्पी साधावी अशी कुणाची अपेक्षा असेल तर ती देशद्रोही बाब सरकारने नजरेआड करावी असे कुणी कसे म्हणू शकेल? आपल्या सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार करायला काय तरुण तेजपालला सरकारने सांगितले होते? अशाच स्वत:ला लढाऊ बाण्याचा म्हणविणारा रवीशकुमार एनडीटीव्हीच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर जेव्हा व्रत म्हणून सतत गरळ ओकत असतो तेव्हा सरकारने त्याच्याविरुध्द कोणती कारवाई केली? उलट मानाचा समजला जाणारा मॅगसेसे पुरस्कार स्वीकारुन तो भारतात परतलाही. अनुभव तर असा आहे की, मोदी सरकारच्या कारभारावर सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी जेवढी टीका केली तेवढी कुठल्याही सरकारवर झाली नसेल. तरीही जर जनता त्या मोदींनाच भरभरुन पाठिंबा देत असेल तर तो काय कथित अघोषित आणीबाणीचा परिणाम म्हणून?
दुसरा मुद्दा येतो न्यायालयांचा. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आपल्याला घटनेनेच बहाल केले आहे. प्राचीन काळी स्वत:ला ‘अदंड्योस्मि’ म्हणवू इच्छिणार्‍या राजाला ‘नाही राजा, तू अदंड्य नाहीस. तुला धर्मदंडाचा अंकुश मानावाच लागेल’ असे ठणकावून सांगणार्‍या ऋषीमुनींएवढे सामर्थ्य घटनाकारांनी न्यायपालिकेला प्रदान केले आहे आणि म्हणूनच न्या. जेएमएल सिन्हांसारखा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसारखे न्यायविद श्रीमती इंदिरा गांधींसारख्या पंतप्रधानाला अपदस्थ करू शकले आणि न्या. व्ही आर कृष्ण अय्यर यांच्यासारखे न्यायमूर्ती त्याच इंदिराजींना संसदेतील मतदानापासून वंचितही ठेवू शकले. तो तर झाला भूतकाळ. पण अगदीच अलीकडे मोदी सरकारच्या काळातही याच न्यायपालिकेने प्रत्यक्ष मोदी सरकारने बनविलेला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीविषयीचा कायदाच घटनाबाह्य ठरविला आहे व मोदी सरकारने ती व्यवस्थाही उदार मनाने मान्य केली आहे. न्यायाधीशांच्या नियक्त्या, बदल्या या निमित्तांनी सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात मतभिन्नता होत असेलही, पण त्यात सूडबुध्दी कमी आणि व्यवस्था पालन अधिक असते. आणि शेवटी नियमांनुसारच सर्व काही निर्णय होतातही. तरीही कुणाला सरकारवर दोषारोपण करायचेच असेल तर तो करायला मोकळा आहेच. पण असे एकही उदाहरण देता येणार नाही जेथे सरकारने सूडबुध्दीने कारवाई केल्याचे तर्कसंगत रीतीने सिध्द झाले. अर्थात ज्यांना आरोपच करायचे असतात ते काहीही केले तरी आरोपच करणार. पण असे आरोप करणार्‍यांवर सरकारने कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण देता येणार नाही. अघोषित आणीबाणी म्हणणारे विरोधक त्या आणीबाणीतील एडीएम जबलपूर विरुध्द एस.एस. शुक्ला या गाजलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख करतात, पण त्याला समांतर वाटू शकेल किंवा त्याच्या जवळपास पोचू शकेल असे एकही उदाहरण वानगीदाखल देखील कुणी देऊ शकत नाहीत.
निवडणूक आयोगाबद्दलही ते सरकारच्या ओझ्याखाली दबत असल्याचे म्हटले जाते. त्यानिमित्ताने इव्हीएमविरुध्द ओरड केली जाते, पण इव्हीएममधील दोष सिध्द करण्याचे आव्हान जेव्हा आयोगाकडून दिले जाते तेव्हा सगळे इव्हीएमविरोधक शेपटीला पाय लावून दूर दूर पळतात. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असले तरी निरंकुश मात्र नाही. त्याच्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाचा अंकुश आहेच, पण आयोगाने एखादा निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो बाद ठरविला अशी उदाहरणे केवळ शोधावीच लागतील. उलट न्यायालयांचे आयोगाच्या निर्णयात सहसा हस्तक्षेप न करण्याचेच धोरण असते, कारण न्यायालयाचाही आयोगावर विश्वास आहे. सर्वात मजेची बाब म्हणजे ज्या इव्हीएमच्या आधारे भाजपाची राज्य सरकारे निवडून येतात, त्याच इव्हीएमच्या आधारे विरोधी पक्षांनाही सरकारे स्थापन करण्याची संधी मिळत आली आहे. तरीही इव्हीएमविरोधातली कोल्हेकुई मात्र थांबत नाही.
लोकशाही असण्याचे आणि आणीबाणी नसण्याचे सर्वांत महत्वाचे गमक म्हणजे निवडणुका. त्या ग्राम पातळीपासून तर संसदीय पातळीपर्यंत नियमितपणे होत आहेत. त्यात सत्तारुढ पक्षाचे परिस्थितीनुसार पराभवही होत आहेत. विरोधी पक्ष विविध पातळ्यांवर सत्तारुढही होत आहेत. तरीही निवडणूक आयोगाविरुध्द शंख कायम आहेत. तुम्ही झोपी गेलेल्याला जागे करु शकता, पण झोपेचे सोंग घेणार्‍याला कसे जागे करु शकणार आहात, हा खरे तर मुळात प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अद्याप कुणालाही सापडलेले नाही.
अघोषित आणीबाणीचा आरोप करण्याचे विरोधकातील वैङ्गल्य हेही एक ङ्गार मोठे कारण आहे. गेली पाच वर्षे मोदी सरकारविरुध्द असंतोष निर्माण करण्यात, एवढेच नव्हे तर मोदींविषयी जनमानसात तिरस्कार निर्माण करण्यात त्यांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. राहुल गांधींनी मोदी या व्यक्तीलाच नव्हे तर त्यांच्या पंतप्रधानपदालाही चोर ठरविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. ममता बॅनर्जी यांनी मोदी आणि अमित शहा यांना ‘गुंडे’ म्हणतांना मागे पाहिले नाही. ‘मौतका सौदागर’, ‘नीच जातीका’ असेही त्यांना म्हणून झाले, पण एवढे सगळे करुनही जर मोदींना २०१४ पेक्षाही अधिक जागा आणि अधिक मते मिळत असतील तर कुणातही वैङ्गल्य येणे स्वाभाविकच आहे. त्यातून जर त्यांच्यावर ‘अघेषित आणीबाणी’ लादण्याचा आरोप करीत असेल तर त्यांच्याबद्दल कींव करण्याशिवाय कोण काय करु शकतो?
५ ऑगष्ट २०१९ रोजी घटनेचे ३७० वे कलम निष्प्रभ करुन (रद्द करुन नव्हे) जम्मू काश्मीरला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणल्यानंतर त्या राज्यात जारी करण्यात आलेली नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधने पाहता विरोधकांना ‘अघोषित आणीबाणी’विषयी ओरडण्याची जणू संधीच मिळाली आहे. ती बंधने काही चोरुन लपून लादलेली नाहीत. जाहीरपणे लावलेली आहेत व त्यांचा उद्देशही सरकारने स्पष्ट केला आहे. एक तर १९७५ च्या आणीबाणीतील बंधने व जम्मू काश्मीरमधील आजची बंधने यात तुलनाच होऊ शकत नाही. हे मान्यच करावे लागेल की, राजकीय कार्यकर्त्यांना मिसासदृश पब्लिक सेफ्टी कायद्याखाली स्थानबध्द करण्यात आले आहे. तो कायदाही मोदी सरकारने केलेला नाही. शेख अब्दुल्लांच्या काळातच तो तयार करण्यात आला. त्याचा त्यांनी कसा वापर केला या प्रश्नाची इथे चर्चा करण्याचे कारण नाही, पण तो राजकीय कार्यकर्त्यांना सरसकट लावण्यात आलेला नाही. मुख्यत: विघटनवादी व त्यांच्याविषयी जाहीरपणे सहानुभूती व्यक्त करणारे नेते आणि दहशतवादी यांनाच त्या कायद्याखाली स्थानबध्द करण्यात आले आहे.
डॉ. ङ्गारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती त्या यादीत कशा असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतोच. परवापर्यंत ज्यांच्यासोबत तुम्ही सरकार चालविले, ते विघटनवादी कसे असू शकतात, असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. पण हे झाले त्या विषयाचे अतिसुलभीकरण. ते दहशतवादी नाहीतच. क्षणभर असेही मानूया की, ते विघटनवादीही नाहीत. पण ते जम्मू काश्मीरचे संपूर्ण एकीकरण आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती याला विरोध करीत आहेत. त्या मुद्द्यावरुन ते जनमानसात प्रक्षोभ निर्माण करु शकतात याबद्दल शंकाही बाळगता येणार नाही. मग त्यांना त्यासाठी मोकळे ठेवायचे की, आपल्या भूमिकेचा ङ्गेरविचार करण्याची संधी द्यायची हे तर सरकार ठरवू शकते की नाही?
आपल्या निर्णयाच्या परिणामी खोर्‍यात रक्तपात होऊच द्यायचा नाही असे जर सरकारने ठरविले असेल व त्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली असेल तेही आपण समजून घेणार आहोत की नाही? बरे त्यांच्यावरील कारवाईला न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार सरकारने काढून घेतलेला नाही. उलट तिला आव्हान देणार्‍या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यांच्या गुणवत्तेचा विचार करून न्यायालयही योग्य ते आदेश देत आहेच. घालण्यात आलेली बंधने अवाजवी आहेत असे जसे न्यायालयाने म्हटलेले नाही, तसेच ती वाजवी असल्याचे घोषितही केले नाही. उलट अर्जदारांना जेवढा दिलासा देता येईल तेवढा देण्याचा न्यायालयाने त्याची सद्सदविवेक बुध्दी व कायदा यांच्या आधारे प्रयत्नच केला आहे. तरीही परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकारला वेळ देण्याचे धोरण न्यायालयाने जाहीरपणे ठरविले आहे. तरीही तुम्ही कथित अघोषित आणीबाणीचा आरोप करणारच असाल तर त्यात काय तर्क आहे?
सरकारने ५ ऑगष्टपासून जम्मू काश्मीरमध्ये १४४ कलम जारी केले. वाहतुकीवर, संवादसाधनांवर निर्बध लागू केले हे खरेच. त्याचा लोकांना त्रास होणेही स्वाभाविकच आहे. पण त्याची सरकारलाही जाणीव आहे. म्हणूनच ते क्षेत्रश: परिस्थितीचा विचार करुन बंधने हटवत आहे. त्याचे म्हणणे मान्य केले तर जम्मू काश्मीरचा सुमारे ९० टक्के भाग हल्ली निर्बंधमुक्त आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी तेथील शाळा महाविद्यालये उघडण्यात आली आहेत. सरकारी कार्यालये काम करू लागली आहेत. लँडलाईन व मोबाईल सेवा आणि बहुतेक भागात इंटरनेट सेवाही सुरू झालेली आहे. ङ्गक्त खोर्‍यातील विशिष्ट जिल्ह्यातच ती आहेत व त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. अशा वेळी दहा टक्के बंधनांच्या आधारावर कथित अघोषित आणीबाणीच्या नावाने ओरड करण्यात काय अर्थ आहे? खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व जनता यांच्यातील न्यायाचा तराजू यत्किंचितही ढळू दिला नाही. त्याने सरकारलाही वेळोवेळी योग्य ते निर्देश दिले आहेत. अशा स्थितीत ते राष्ट्रीय हिताच्या अटीवर आपले कर्तव्य पार पाडत असेल तर न्यायपालिकेवरही तुम्ही दोषारोपणच करणार आहात काय? दुर्दैवाने राष्ट्रविरोधी शक्ती तेही करीत आहेत. शेवटी तुमचा कुठे तरी विश्वास हवाच ना? मोदी सरकारला तुमचा राजकीय विरोध आहे हे मान्य. तो तुमचा अधिकार आहे हेही मान्य. पण तो अधिकार बजावण्याच्या नादात तुम्ही जेव्हा न्यायपालिकेलाही घेरण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुमच्या राजकीय विरोधावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहूच शकते. दुदैवाने ही बाबही मोदी विरोधकांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे आपले गाढवही जाते व ब्रम्हचर्यही जाते याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही.
माजी अर्थ व गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या अटकेच्या निमित्तानेही विशेषत: कॉंग्रेस पक्ष सूडबुध्दीच्या राजकारणाचा आरोप करीत आहे. पण हा आरोप केव्हा होत आहे? जेव्हा न्यायालयांनी चिदम्बरम पितापुत्रांना अनेकदा संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असताना. यावेळी तपास संस्थांनी परिश्रमपूर्वक अनेक परिस्थितिजन्य पुरावे गोळा केल्याने व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या न्यायालयांनी त्यांची अधिक गांभीर्याने दखल घेतल्याने अटकेपासून सुटण्याचे चिदम्बरम पितापुत्रांचे सगळे प्रयत्न आणि वकिली डावपेच व्यर्थ ठरले. आपला अटकपूर्व जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर २७ तासपर्यंत देशाचा माजी गृहमंत्री कायद्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतो हे कॉंग्रेसला दिसले नाही. उलट त्यांचे पक्षाला स्वागत करावेसे वाटले, त्यांना संरक्षण द्यावेसे वाटले आणि तपासयंत्रणांशी असहकार पुकारून चिदम्बरम यांनी घराची दारेच बंद करुन टाकली तेव्हा कॉंग्रेसला तपास यंत्रणा अधिकार्‍यांच्या भिंतीवरील उड्या आठवल्या. तेव्हा परिस्थितीचे सोयीचे मूल्यांकन करण्याचा प्रमाद कुणाकडून होतो हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. तरीही कॉंग्रेसने न्यायालयांवर ताशेरे ओढावेत यावरुन तिची आणीबाणीची मानसिकता कायम आहे असाच संकेत मिळतो. त्यांनी अघोषित आणीबाणीचा उल्लेख करावा यापरते राजकीय ढोंग ते कोणते असू शकते?
