कोरोनासंदर्भातील येत्या ३ मे पर्यंतच्या निर्बंधांची सविस्तर माहिती काल केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. कोरोनाने कहर मांडलेल्या देशातील १७० जिल्ह्यांमध्ये सध्याचे निर्बंध जारी ठेवताना, इतर भागांसाठी काही सवलती सरकारने देऊ केल्या आहेत. आरोग्य, कृषी, बांधकाम उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, आर्थिक क्षेत्र अशा काही क्षेत्रांपुरत्या या सवलती आहेत आणि त्याही सशर्त आहेत. सामाजिक दूरीचे पालन न झाल्यास आणि काही गैरफायदा घेतला जात असल्याचे दिसल्यास त्या काढून घेण्यासही केंद्र सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, कारण आज मुख्य भर आहे तो कोरोनाच्या वाढत्या फैलावाला अटकाव करण्यावर. गेले काही दिवस त्याने आजवरचे कमाल प्रमाण गाठल्याचे दिसते आहे. दिवसाला दीड हजार नवे रुग्ण भरती होत चालले आहेत. एकूण रुग्णसंख्या अकरा हजार पार पोहोचली आहे. असे असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचाही विचार करून सरकारने ज्या सवलती देऊ केल्या आहेत, त्यांचा लाभ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तारतम्यानेच घेतला गेला पाहिजे. आपल्याकडे कोकणीत म्हणतात तसे ‘बोट दिले काय हात धरप’ करण्याची सवय लोकांना लागलेली आहे. परंतु कोरोनाला रोखायचे असेल तर बेशिस्त आणि बेफिकिरी दर्शवणार्‍यांवर कठोर कारवाईवाचून आता तरणोपाय राहिलेला नाही.
मुंबईत परवा वांद्य्रामध्ये स्थलांतरित मजुरांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन निदर्शने केली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. जे घडले ते दुर्दैवी आहेच, परंतु सध्याच्या निर्बंधांनी गोरगरिबांची जी फरफट चाललेली आहे, त्यातून उफाळलेल्या असंतोषाची ही परिणती आहे हेही विसरून चालणार नाही. आपल्या देशात अडकलेल्या विदेशी पर्यटकांची आणि विदेशी नागरिकांची परत पाठवणी सरकारने त्या त्या देशांच्या दूतावासांच्या मदतीने केली, परंतु देशव्यापी निर्बंध जारी करताना आपल्या गोरगरीब मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था मात्र होऊ शकली नाही. शहरांतील हे मजूर आपापल्या गावी परतले तर कोरोनाचा फैलाव करत जातील ही भीती त्यामागे होती हे खरेच, परंतु लॉकडाऊनच्या अगदी सुरवातीच्या टप्प्यात जर त्यांना नियोजनबद्ध व्यवस्थेद्वारे विशेष रेलगाड्या सोडून त्यांच्या राज्यांच्या ताब्यात दिले गेले असते, तर त्यांची जी काही हलाखी सध्या चालली आहे ती टाळता आली असती. नंतरच्या काळात कोरोनाचे सावट गडद होत गेले आणि कोणत्याही प्रकारचे स्थलांतर अशक्य होऊन बसले. त्याचे चटके हे स्थलांतरित आज सोसत आहेत. या स्थलांतरित मजूरवर्गाच्या रोजीरोटीची साधने बंद पडलेली आहेत आणि सरकारवर त्यांना दोन वेळचे जेवण देण्याची जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. त्यात कसूर राहिली तरी त्यांच्या संतापाचा भडका उडणे स्वाभाविक ठरते. वांद्य्रातील घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या व्हॉटस्‌ऍप संदेशामागील एका सूत्रधाराला पोलिसांनी रातोरात पकडले, परंतु या मजुरांच्या वेदनेचा विचारही होणे जरूरी आहे.
आपल्याकडे विदेशांत अडकलेल्या गोमंतकीय खलाशांना माघारी आणण्यासाठी गोवा सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे. काल या खलाशांच्या नातलगांनी मुख्यमंत्री बंगल्यावर निदर्शने वगैरे केली. ज्या प्रकारे आपल्या देशात अडकलेल्या विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशांत पाठवले गेले, त्याच प्रकारे या गोमंतकीय खलाशांना मायदेशी आणण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. गोवा सरकारने त्यासाठी केंद्र सरकारकडे हा विषय योग्य प्रकारे मांडला पाहिजे. पण जो न्याय आज स्थलांतरित मजुरांना लागू आहे, जो न्याय परप्रांतांत अडकून पडलेल्यांना लागू आहे, तोच या खलाशांनाही अर्थातच लागू आहे. मायदेशी आणून त्यापैकी काहींची जर मुंबईत योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली असेल, तर त्यांना गोव्यातच आणा असा हट्ट का? ही नातेवाईक मंडळी ज्या प्रकारे आंदोलनावर उतरलेली आहेत, ते पाहाता उद्या या खलाशांना गोव्यात आणले गेले तर त्यांच्या सक्तीच्या विलगीकरणाचा हेच लोक बोजवारा उडवतील आणि गोव्यावर कोरोनाचे मोठे संकट घोंगावू शकते. त्यामुळे ज्या प्रकारे अवघा देश आज संयमाने वागतो आहे, शांतपणे परिस्थितीला सामोरा जातो आहे, त्याच प्रकारे या खलाशांच्या कुटुंबियांनीही संयम राखणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षांनी उगाच याचे राजकारण खेळू नये आणि सरकारनेही भलत्या दबावाला बळी पडू नये. गर्दी गोळा करून आंदोलने करण्याचे हे दिवस नाहीत. अशाने राज्याला कोरोनाच्या खाईत लोटले जाऊ शकते याचे भान सर्व संबंधितांना असायला हवे.
केंद्र सरकारने काल जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सुस्पष्ट आहेत. कोणत्या क्षेत्रातील उद्योग व्यवसायांना काम सुरू करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे त्याची तपशीलवार माहिती त्यात दिली गेलेली आहे. त्यांचे काटेकोर पालन होईल हे पाहणे ही अर्थातच राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक जीवनातील शिस्त बिघडू नये, सामाजिक दूरीचे पालन सर्वांकडून होईल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीचे मूल्यांकन केंद्र सरकार करणार असल्याने केंद्राची या सगळ्यावर बारकाईची नजर आहे याची जाणीवही संबंधितांनी ठेवणे जरूरी असेल.
निर्बंधांचा १९ दिवसांचा वाढीव कालावधी लक्षात घेता एकूण लॉकडाऊन चाळीस दिवसांचे होईल. एवढा प्रदीर्घ काळ आपल्या घरातच बसून राहणे हे सोपे नसते. मानसिक ताणतणावांचा उगम यातून होऊ शकतो. विशेषतः मुलांची मानसिक स्थिती यात तणावग्रस्त झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या परीक्षांसंदर्भात सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. गोव्यात दहावीची परीक्षा व्हायची आहे. बारावीच्या विज्ञान विषयाचा एक आणि कला व वाणिज्य शाखेचा एकच पेपर राहिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने उर्वरित एक पेपर रद्द करून विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्याचा निर्णय घेतला, तसा गोवा सरकारलाही घेता येण्यासारखा आहे. बारावीच्या मुलांची जीसीईटी परीक्षा व्हायची आहे. तिची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया प्राप्त परिस्थितीत ऑनलाईन केली गेली पाहिजे. केंद्रीय पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या जेईई, नीट, नाटा आदी परीक्षा जुलैपर्यंत लांबणीवर गेलेल्या आहेत. त्यामुळे दहावी परीक्षा आणि जीसीईटी परीक्षा देखील जुलैपर्यंत पुढे ढकलली जावी. राज्य सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मनातील संदिग्धता दूर केली पाहिजे.
३ मे रोजी लॉकडाऊनचा काळ जरी संपत असला तरी तेव्हाची देशातील स्थिती लक्षात घेऊन त्यापुढील काळाबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेईल हे विसरून चालणार नाही. सध्याची वाढती रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर लॉकडाऊन ३.० येणेही अशक्य नाही. कोरोनावर एखादे औषध येईपर्यंत ही टांगती तलवार अशीच कायम राहणार आहे. त्यामुळे गरज आहे ती सरकारने स्पष्ट, निःसंदिग्ध निर्णय घेण्याची आणि जनतेने संयमाने आणि शांतपणे सरकारला सहकार्य करण्याची. दोहोंच्या समन्वयानेच कोरोनाच्या या महासंकटावर आपण मात करू शकू!
