म्हापसा अर्बन बँकेचा बँकिंग परवाना रद्दबातल करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गोव्याच्या या एकेकाळच्या प्रतिष्ठित बँकेला निर्वाणीचा तडाखा दिला आहे. म्हापसा अर्बनच्या प्रणेत्यांनीच आपल्या मनमानी आणि बेशिस्त कारभाराने या बँकेला हळूहळू रसातळाला नेले. राज्य सरकारने मधल्या काळात प्रशासक नेमून बँक सावरण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, परंतु त्यातून काही साध्य झाले नाही. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने वारंवार विलीनीकरणाची संधी देऊनही त्यांचा लाभ बँकेच्या संचालक मंडळाला घेता आला नाही. टीजेएसबीसारख्या बँकांशी चाललेली बोलणी आपले दोन संचालक असावेत या अनाकलनीय मागणीमुळे फिस्कटली, पीएमसी बँकेशी चाललेली बोलणी अंतिम टप्प्यात आलेली असताना त्याच बँकेवरच निर्बंध घालण्याची वेळ आली. या सार्‍यामुळे म्हापसा अर्बनचे डुगडुगते जहाज बुडू लागल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत होते. परिणामी, आजचे मरण उद्यावर ढकलत ढकलत नेताना बँकेचा हा असा अंतकाल जवळ येऊन ठेपला आहे.
देशभरात आज लॉकडाऊन असताना एवढ्या तातडीने रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचा अंतिम तडाखा देण्याची खरोखर घाई करायची गरज होती का हा प्रश्न या कारवाईच्या एकंदर वेळेकडे पाहून विचारला जाऊ शकतो, कारण मुळातच गेली साडेचार वर्षे बँकेवर आर्थिक निर्बंध आहेत. ठेवीदारांना आपले पैसे काढण्याची मुभा नाही. देशात लॉकडाऊन असल्याने आपण दिलेली मुदत संपताच रिझर्व्ह बँकेला म्हापसा अर्बनचा बँकिंग परवाना लॉकडाऊनचा काळ संपेस्तोवर स्थगित करून नंतर तो निकाली काढता असता, परंतु तेवढा धीर रिझर्व्ह बँकेला धरवला नाही असे दिसते. त्यामुळे म्हापसा अर्बनचे ठेवीदार आणि कर्मचारी यांच्यावर या आधीच विपरीत असलेल्या परिस्थितीत मोठे संकट कोसळले आहे. बँकिंग परवानाच रद्दबातल झालेला असल्याने आता दिवाळखोरीत जाण्याखेरीज म्हापसा अर्बनकडे दुसरा पर्याय नाही. बँकेच्या सर्व मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांचे दावे निकाली काढावे लागणार आहेत. त्यांचे पैसे बुडणार नाहीत हे जरी खरे असले तरी ही सारी वेळकाढू प्रक्रिया असेल. आधीच लॉकडाऊनमुळे तणावग्रस्त असलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना हा धक्का सोसवेल का हाही प्रश्न आहे. बँकेच्या कर्मचारीवर्गाची फरपट तर आता अटळ आहे. मुळातच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट घोंगावत असल्याने या कर्मचार्‍यांना अन्यत्र सामावून घेण्यास कोणी तयार होणार नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात अचानक आपल्यावरचे छत्र काढून घेतल्यासारखी त्यांची स्थिती झालेली आहे.
अर्थात, हे जे सगळे आज घडले, त्याला बँकेचे महनीय पदाधिकारीच जबाबदार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर ‘पडलो तरी नाक वर’ म्हणतात तसे, अमूक बँकेला सरकारने भांडवल पुरवले, तमूक बँकेच्या एनपीएची भरपाई केली, मग आम्हाला का नाही असा सवाल हे लोक करीत आहेत. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले हे खरे आहे. गाळात चाललेल्या अनेक बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यांची संख्याही खाली आणली गेलेली आहे. परंतु खासगी सहकारी बँक व्यवस्थापनांनी स्वतः बेशिस्त व्यवहार करायचे आणि त्याची भरपाई मात्र सरकारने करावी ही अपेक्षा ठरायची हे हास्यास्पद आहे. सरकारने काही सगळ्यांच्या चुका पदराखाली घालायचा मक्ता घेतलेला नाही. शिवाय बँकेने केलेल्या चुका तर हेतुपुरस्सरपणे झाल्याचे आजवरचा इतिहास सांगतो आहे. त्यामुळे जनतेकडून सहानुभूतीची अपेक्षा बँकेच्या प्रणेत्यांनी बाळगू नये. हे तुमच्याच कर्माचे फळ आहे आणि जे काही घडते आहे त्याला तुम्हीच जबाबदार आहात. रिझर्व्ह बँकेने आपले काम केले आहे. त्यात थोडी घाई केली असेल, परंतु जे घडले ते अपरिहार्यच होते. रिझर्व्ह बँकेने फक्त आता एक पाहावे. बँकेचे निरपराध ठेवीदार आणि बँकेची प्रामाणिकपणे सेवा केलेेले कर्मचारी यांना वार्‍यावर सोडू नये. बँक व्यवस्थापनाच्या चुकांची शिक्षा त्यांना देऊ नये. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर कसे मिळू शकतील याची रूपरेषा रिझर्व्ह बँकेने आखली पाहिजे. कर्मचार्‍यांना सेवामुक्त करताना त्यांना बँक देय असलेले लाभ मिळतील हेही पाहिले गेले पाहिजे. त्यासाठी जे या बँकेच्या र्‍हासाला जबाबदार आहेत, त्यांना संभावितपणे नामानिराळे होऊ देऊ नये! म्हापसा अर्बन ही ज्यांनी आपली मिरास म्हणून मिरवली, त्यांनीच आता या पडझडीची जबाबदारी स्वीकारलीही पाहिजे.
आधी राज्य सहकारी बँक आणि आता म्हापसा अर्बन सहकारी बँक यांच्या र्‍हासातून एक संदेश समाजात गेलेला आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे जरी खरे असले तरी सहकारामध्ये जेव्हा स्वाहाकार शिरतो तेव्हा त्या आगीत संस्थापकांनी पाहिलेली स्वप्ने बेचिराख होणे अटळ आणि अपरिहार्य असते.
