अखेर खाण धोरण

0
244

गेले वर्षभर ज्याची प्रतीक्षा केली जात होती, त्या राष्ट्रीय खनिज धोरणाचा पहिला मसुदा केंद्र सरकारच्या खाण मंत्रालयाने अखेर जारी केला आहे. गेल्या वर्षी २ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांनी ‘कॉमन कॉज’ नामक स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवर उडिशातील बेबंद खनिज उत्खननासंदर्भात दिलेल्या कठोर निवाड्यात केंद्र सरकारला लगोलग नवे राष्ट्रीय खनिज धोरण तयार करण्याचेे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सरकारने के. के. राव समिती नेमली. त्या समितीच्या प्रारंभिक सुनावण्यांमध्ये विविध सरकारी प्रतिनिधींनी खाण व्यावसायिकांचीच तळी उचलून धरल्याचे दिसून आल्याने पर्यावरणवादी संघटनांनी आपल्याला समितीवर प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आग्रह धरला आणि त्यानुसार काही पर्यावरणवाद्यांना त्यावर सदस्य म्हणून घेण्यात आले. खरे तर गेल्या वर्षअखेर या धोरणाचा मसुदा जारी व्हायला हवा होता, परंतु काहीशा दिरंगाईने का होईना तो आता समोर आला आहे. अर्थात, हा प्रारंभिक मसुदा आहे आणि त्यावर जनतेच्या सूचना व शिफारशी मागवण्यात आल्या असल्याने अंतिम रूप धारण करण्यास अद्याप अवधी जावा लागेल. यापूर्वीचे २००८ चे राष्ट्रीय खाण धोरण देशातील खाण क्षेत्रात माजलेल्या बेबंदशाहीला रोखण्यात समूळ अपयशी ठरले हे तर स्पष्टच झाले आहे. कर्नाटक, गोवा आणि अन्यत्र खाण व्यवसायातील मोठमोठे गैरव्यवहार उजेडात आले, राजकारणी, व्यावसायिक, नोकरशहा यांच्या संगनमताने या व्यवसायाचा चिखलकाला केला. शहा आयोगाने या गैरव्यवहारांची यथार्थ चिरफाड केली आणि परिणामी खाण उद्योगावर बंदीचे संकट घोंगावत आले आणि सामान्य अवलंबित भरडले गेले. खाण व्यवसाय हाही इतर व्यवसायांसारखा व्यवसाय आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विकासात त्याचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. त्यामुळे खाण व्यवसायातील गैर गोष्टी, बेकायदेशीरपणा आणि पर्यावरणाप्रतीची बेदरकारी यांना चाप लावणारे, परंतु त्याच बरोबर या व्यवसायाचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन पर्यावरणस्नेही व्यवसायाला चालना देणारे संतुलित व समतोल खनिज धोरण देशाला अपेक्षित आहे. म्हणूनच प्रस्तुत मसुदा या निकषांना कितपत खरा उतरतो हे बारकाईने अभ्यासावे लागणार आहे. या मसुद्यामध्ये प्रथमच बेकायदेशीर खाण व्यवसायासंबंधी खास परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आलेले दिसतात. बेकायदेशीरपणावर माहिती तंत्रज्ञान, ई गव्हर्नन्स, रिमोट सेन्सिंग, अवकाश तंत्रज्ञान आदींची मदत घेऊन नियंत्रण आणण्याचा विचार धोरणात बोलून दाखवण्यात आला आहे. मानवी तपासणीऐवजी अशा प्रकारची तंत्रज्ञानाद्वारे देखरेख ठेवली गेली तर अधिक पारदर्शकता येईल असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पारदर्शक, पूर्वग्रहविरहित प्रभावी वचक निर्माण करण्याची ही जी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे, ती प्रत्यक्षात कशी उतरणार याबाबत मात्र मौन आहे ही या धोरणाची एक ठळक मर्यादा आहे. खाण व्यवसायाचा थेट फटका बसणार्‍या खाणग्रस्तांना त्यातून लाभ मिळावा हा जो विचार शहा आयोगाने व्यक्त केलेला होता, त्याला सुसंगत असा भरीव आर्थिक तरतुदीद्वारे पुढील पिढ्यांनाही लाभ मिळवून देणारी ‘इंटरजनरेशनल इक्विटी’ निर्माण करण्याचा वा प्रधानमंत्री खनिजक्षेत्र कल्याण योजनेशी सांगड घालण्याचा विचार धोरणात मांडला गेला आहे. केवळ नेहमीची खनिजेच नव्हेत, तर ऊर्जा क्षेत्राची गरज भागवणारी, खतांसाठी लागणारी खनिजे, मौल्यवान खडे आदींच्या उत्खननासही हे धोरण लागू असेल व सध्याची आयात निर्भरता रोखण्यासाठी त्यांना चालना देण्याचा विचार मसुद्यात मांडला गेला आहे. त्याच बरोबर देशाच्या खास आर्थिकक्षेत्रात कमाल मर्यादेपर्यंत उत्पादन घ्यायला हवे असे हे धोरण म्हणते, त्याचा संबंध सागरी तेल व नैसर्गिक वायू याच्याशी आहे. लोहखनिजाबाबत बोलायचे तर खाण बंद केल्यानंतर तो परिसर पूर्वी जसा होता, तसाच निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवताना त्यासाठी व त्यानंतरच्या देखभालीसाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्याचाही विचार बोलून दाखवण्यात आलेला आहे. किनारी जलमार्ग व अंतर्गत जलवाहतुकीचा लाभ खाण व्यवसायाला देणे, त्यासाठी रेल्वे, जहाज मंत्रालयाकडून सवलती देणे वगैरे पाहाता या धोेरणाचा मुख्य भर हा खाण व्यवसाय अधिक सुलभ करण्यावर व देशाच्या आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांशी खाण व्यवसायाची सांगड घालण्यावर दिसतो. त्याच बरोबर पर्यावरण संरक्षण, बेकायदा खनिज व्यवसायावर लगाम आणि सातत्यपूर्ण विकास, खाणग्रस्तांचे पुनर्वसन आदींचाही अंतर्भाव या धोरणात केला गेला आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या ‘अधिक प्रभावी, अर्थपूर्ण व व्यवहार्य धोरणा’च्या अपेक्षेला हा मसुदा उतरावा यासाठी सूचना करण्याची जबाबदारी आता जनतेची आहे!