पत्रकाराने बातम्या पुरवायच्या असतात. स्वतःच बातमीचा विषय होणे त्याच्याकडून अपेक्षित नसते, परंतु कधी कधी अनपेक्षितपणे असे प्रसंग येतात आणि पत्रकारच बातम्यांमध्ये झळकू लागतात. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे सर्वेसर्वा अर्णव गोस्वामी यांच्या बाबतीत सध्या असेच झाले आहे. वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात सध्या अर्णव अलीबागमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि त्यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात अशा दोन्ही बाजूंनी मत-मतांतरांचे रण देशात माजले आहे.
मुळात अर्णव यांची पत्रकारिताच वादळी आहे. पारंपरिक टीव्ही पत्रकारितेचे ठोकताळे मोडीत काढून आरडाओरडा करणारी, आक्रमक आणि जवळजवळ एकतर्फी पत्रकारिता हीच अर्णव यांची आजवर ओळख बनली आहे. आपल्याला मांडायची असलेली भूमिका जनमानसावर ठसविण्यासाठी निष्पक्ष चर्चेचा आव आणून विरोधकांना चर्चेसाठी बोलवून प्रत्यक्षात मात्र त्यांना बोलूच न देता आपल्याला अपेक्षित असलेले निष्कर्ष काढण्याचे जे नवे सवंग तंत्र अलीकडे टीव्ही पत्रकारितेमध्ये बोकाळलेले आहे, त्याचे प्रणेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.पूर्वी ‘टाइम्स नाऊ’मधून आणि सध्या स्वतःच्या भागिदारीतील ‘रिपब्लिक’मधून त्यांची ही वेगळ्या धाटणीची आक्रमक पत्रकारिता चालत आली आहे. मूलतः ती भाजपधार्जिणी असल्याचा आरोप सतत होत असतो. साहजिकच, अर्णव यांना वरील प्रकरणात अटक होताच भाजपाने महाराष्ट्रातील शिवसेना – राष्ट्रवादी – कॉंग्रेसप्रणित सरकारविरोधात हा राजकीय मुद्दा बनवला आणि गोव्यासह ठिकठिकाणी आविष्कारस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे करीत अर्णवच्या समर्थनार्थ आंदोलनही केले. केंद्रातील बड्या बड्या मंत्र्यांना एकाएकी हा आविष्कारस्वातंत्र्यावरील हल्ला वाटू लागला. आविष्कारस्वातंत्र्याची भूमिका हवी तेव्हा सोईस्कररीत्या घेतली जाते हेच यावरून दिसून आले.
वास्तविक, या प्रकरणाचा आविष्कारस्वातंत्र्याशी दुरान्वयेही संबंध दिसत नाही. अर्णव यांच्या कंपनीने सदर वास्तुविशारदाला देणे असलेली ८३ लाखांची रक्कम दिलेली नव्हती, फिरोज शेख ही अन्य व्यक्ती त्याला चार कोटी रुपये आणि नितीश सारडा हा ५५ लाख रुपये देणे होता. तब्बल ५.४ कोटींची रक्कम या तिघांकडे थकल्याने आपण आत्महत्या करीत असल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवून अन्वय नाईकने आधी आपल्या आईला संपवले व नंतर स्वतः आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीमध्ये वरील तिघांची नावे लिहिली असल्याने गुन्हा नोंदवला गेला खरा, परंतु ते प्रकरण फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात अल्पावधीत फाईलबंद केले गेले. विद्यमान सरकारने सद्यपरिस्थितीत ती फाईल पुन्हा उघडली आणि त्याची परिणती अर्णव व इतर दोघांच्या अटकेत झाली आहे.
ही फाईल पुन्हा उघडण्यामागे सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातून मुंबई पोलिसांशी व महाराष्ट्र सरकारशी अर्णव यांचा झडलेला थेट संघर्ष कारणीभूत असल्याचे व अलीकडेच मुंबई पोलिसांनी छडा लावलेला टीआरपी घोटाळाही याच सूडभावनेने बाहेर काढण्यात आला असल्याचे अर्णव समर्थकांचे म्हणणे आहे. यात तथ्य असेलही, परंतु शेवटी जे पेराल तेच उगवत असते. ‘जिनके घर शीशेके होते है, वो दुसरोंपर पत्थर नही फेका करते’ असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. जे महाराष्ट्र सरकारने केले तेच भाजपची सरकारेही वेळोवेळी करीत आली आहेत.
मुळात या प्रकरणातील फाईल राजकीय दबावाखाली बंद करण्यात आली होती का याची शहानिशा आता जरूर व्हायला हवी. आता हे सारे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाले आहे, त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, परंतु अर्णव गोस्वामी यांची अटक हा आविष्कारस्वातंत्र्यावरील घाला असल्याची जी आरडाओरड चालली आहे ती पटण्याजोगी नाही. जे ही आरडाओरड करीत आहेत, त्यांनीच आविष्कारस्वातंत्र्याचा गळा आवळणारी कारवाई वेळोवेळी केली होती त्याची अनेक उदाहरणे सांगण्यासारखी आहेत. त्यामुळे ही सगळी राजकीय नौटंकी तटस्थ भूमिकेतून तपासली गेली पाहिजे. कायदा हा सर्वांना समान असतो आणि असायला हवा. एखाद्या आरोपीने पत्रकार असणे हा श्रेष्ठत्वाचा आणि निरपराधित्व सिद्ध करणारा मुद्दा असूच शकत नाही. अर्णव यांना निरपराधित्व सिद्ध करायचे असेल तर त्यासाठी न्यायालयाचे सर्व मार्ग अर्थातच खुले आहेत. राजकीय सूडाचे अकांडतांडव केल्याने आणि पत्रकारितेची डाल पुढे केल्याने काही साध्य होणारे नाही. अर्णव यांना न्याय मिळवण्याचा जसा हक्क आहे, तसाच अन्वय यांच्या कुटुंबियांनाही आहे. एक उमदा वास्तूविशारद आत्महत्येस का प्रवृत्त झाला, त्याने आयुष्य अकाली का संपवले तेही निश्‍चितपणे जगासमोर आले पाहिजे. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न्यायासनासमोर व्हावा आणि तोवर इतरेजनांनी संयम पाळावा हेच योग्य ठरेल!
