अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करू द्यावा का?

• धनंजय जोग

आयोगाचे काम हे फक्त मूळ निवाड्याप्रमाणे आफान्सोना विवादित तीन फ्लॅट्स देणे. इकडे आमच्यापुढे अडचण उभी राहिली- आफान्सोना न्याय दिलाच पाहिजे, पण तो देताना या तिघांवर अन्याय न करण्याचीदेखील आमचीच जबाबदारी नाही का?

वाचक जाणतातच की फक्त ग्राहक आयोगच नव्हे तर सगळीच न्यायालये न्यायदानासाठीच स्थापित केलेली असतात. एका पूर्वीच्या प्रकरणात (‘न्याय विरुद्ध तांत्रिकता’- 25 फेब्रु.) आपण पाहिले की खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मा. न्यायाधीश म्हणाले : ‘जेव्हा न्याय आणि तांत्रिक बाबती एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकतात तेव्हा न्यायाचे पारडे नेहमीच जास्त जड ठरवले जावे.’
यात संशय नाही की कोर्टाच्या प्रक्रिया व कार्यपद्धती, नियम आणि व्याख्या यांचे सर्वतोपरी पालन झाले पाहिजे- असे केल्यानेच निर्णयांमध्ये समतोल राहील. आपल्या देशात पूर्वी अनेक राज्ये होती आणि त्या-त्या राज्याचे राजे होते. त्याकाळी एकसारख्याच प्रकरणावर एका राजाचा निवाडा दुसऱ्या राजाच्या निवाड्याहून वेगळा असण्यात आश्चर्य नव्हते. कारण राजा म्हणेल तो कायदा! एवढेच नव्हे तर तोच राजा एका महिन्यानंतरच्या दुसऱ्या तशाच प्रकरणात विसंगत निवाडा द्यायचा. जर योग्य कार्यपद्धती व प्रक्रिया पाळल्या गेल्या तर असा असमतोलपणा होण्याची शक्यता कमी.
पण या प्रक्रियांचीच जर न्यायदानात आडकाठी होऊ लागली तर न्यायाला प्राधान्य दिले जावे हेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आणि म्हणून वर उल्लेखिलेल्या 25 फेब्रुवारीच्या प्रकरणात जरी ग्राहकाला कमी क्षेत्रफळाचा फ्लॅट दिल्याचे बिल्डरनेदेखील कबूल केले, तरी तांत्रिक बाबींमुळे जिल्ह्याने फिर्याद फेटाळली- आम्हास, राज्य आयोगात ही चूक सुधारावी लागली.

आज आपण पाहत असलेल्या प्रकरणातदेखील अशा तांत्रिक बाबींचा आक्षेप आला. आक्षेप करणाऱ्याची चूक झाली असे आम्ही मानत नाही- तो आपल्या हक्कांसाठीच झगडत होता. तीन फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला बिल्डरने ते सुपूर्द करावेत, असा जिल्ह्याचा निवाडा होता. बिल्डर ते करीत नसल्यामुळे ग्राहक ‘एक्झिक्युशन’ अर्थात अंमलबजावणीसाठी आलेला. या टप्प्यावर तीन व्यक्तींनी ‘इंटरवेन्शन’ म्हणजेच ‘हस्तक्षेप’ अर्ज केले.
ग्राहकाच्या वकिलाने यावर आक्षेप मांडला की अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेपाची परवानगी देताच येत नाही. ज्या कुणाला हस्तक्षेप करायचा आहे त्यांनी तो फिर्यादीच्या टप्प्यावरच केला पाहिजे. अंमलबजावणी प्रक्रियेत आयोगाचे काम फक्त निवाड्याचे पूर्ण पालन करून घेणे एवढेच असते. निवाडा आधीच सुनावलेला असल्यामुळे आता नवीन तपशिलांचा विचार करता येत नाही. आयोगाने आपले अधिकार (प्रॉपर्टीची जप्ती/विक्री व तुरुंगवास) वापरून आरोपीकडून निवाड्याचे पालन करून घेणे एवढेच करता येते. त्याव्यतिरिक्त आयोगास दुसरा काही अधिकार नाही. झाले असे-
बिल्डर विल्सन डिकॉस्ता यांनी इमारत बांधून त्यातील तीन फ्लॅट विकण्याचा आफान्सो व्हिएगस यांच्याशी (सर्व नावे बदलली) करार केला. पण ठरलेली वेळ उलटून गेली आणि सगळे पैसेदेखील दिले तरी आफान्सोंना फ्लॅट्स मिळेनात. आफान्सोनी आमच्यासमोर फिर्याद नोंदली. निवाडा त्याच्याच बाजूने झाला तरी विल्सन काही फ्लॅट देईना. आफान्सोनी मग अंमलबजावणीचा अर्ज केला. या स्थितीत वर म्हटल्याप्रमाणे तीन लोकांनी हस्तक्षेप अर्ज केले. त्यातील पुरावे पाहताच स्पष्ट झाले की लबाड विल्सन यांनी वयस्क आफान्सो यांचेच तीन फ्लॅट्स त्यांच्या नकळत या तिघांना विकले. त्यांनी अर्जांसोबत बिल्डर विल्सन यांच्याशी केलेले ‘सेल डीड’ व आपण तिकडे राहत असल्याचे पुरावे सादर केले.

आफान्सो यांच्या वकिलाने अर्जांना कडाडून विरोध केला : आयोगाचे काम हे फक्त मूळ निवाड्याप्रमाणे आफान्सोना विवादित तीन फ्लॅट्स देणे. इकडे आमच्यापुढे अडचण उभी राहिली- आफान्सोना न्याय दिलाच पाहिजे. पण तो देताना या तिघांवर अन्याय न करण्याचीदेखील आमचीच जबाबदारी नाही का? तिघेही म्हणत होते की आम्ही फ्लॅट्स खरीदले, रीतसर ताबा घेतला व कुटुंबासहित तेथे राहत आहोत.
या हस्तक्षेप करणाऱ्यांच्या वकिलांचे म्हणणे असे की, आमचा लढा आफान्सो यांच्याविरुद्ध नाही- आम्हाला आणि त्यांनादेखील बिल्डरने फसविले. आफान्सो व आम्ही त्याच नावेतील सहप्रवासी. आयोगाने कागदपत्रे तपासताच आढळले की या तिघांची ‘सेल डीड्स’ सरकारात ‘रजिस्टर’देखील झाली आहेत. तिघेही म्हणतात की, त्यांची रेशनकार्डे, बँक पासबुके आणि इतर कागदपत्रे दाखवतात की आमचा कायदेशीर पत्ता म्हणजे हेच फ्लॅट्स.
आफान्सो यांचे म्हणणे की या गोष्टींचा आम्ही विचार करू नये. हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारल्यास अंमलबजावणी प्रक्रियेची व्याप्ती वाढेल- हे करण्याचा आयोगाला अधिकारच नाही. या तिघांनी फिर्याद नोंदवली तेव्हाच समोर यायचे होते.

हस्तक्षेपकर्ते म्हणाले की, याच आयोगाने बिल्डर विल्सन यांना तुरुंगात टाकले होते तेव्हा आफान्सोनी स्वतःच त्याला तुरुंगातून सोडविण्याचा अर्ज केला. स्वतः फिर्यादीनेच असा अर्ज केल्यामुळे आयोगास वाटले की त्याचे समाधान (कदाचित पर्यायी फ्लॅट्स वा पैसे मिळून) झाले असेल. म्हणून आम्ही विल्सन यांना तुरुंगातून सोडले. हस्तक्षेपकर्त्यांचे म्हणणे असे की विल्सनना सोडविण्याचा अर्ज करून आफान्सोनी आमच्या हस्तक्षेपाला विरोध करण्याचा हक्क गमावला.
आम्हास आढळून आले की प्रकरण चिघळून तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावे ‘सेल डीड’ झालेली आहेत. आयोगास फक्त आरोपीच्या ‘प्रॉपर्टी जप्ती’चा हक्क असतो- आदेश पालन न करणाऱ्याची प्रॉपर्टी. अर्थात आम्ही विल्सन यांची प्रॉपर्टी जप्त करू शकतो. पण विवादीत तीन फ्लॅट्स आता विल्सन यांचे नाहीतच- हस्तक्षेपकर्ते त्यांचे नवे मालक आहेत. सरकारदरबारी योग्य त्या स्टॅम्प-पेपरसकट त्यांच्या नावांवर सेल डीड्स रजिस्टर झालेली आहेत. त्यांची प्रॉपर्टी आयोग जप्त करू शकेल का?
कागदपत्रे अभ्यासता आम्हास दिसले की मूळ फिर्यादीत नोटिस मिळूनदेखील विल्सन आयोगासमोर आलेच नव्हते. उलट फिर्याद नोंद झाल्याचे कळताच त्यांनी घाईघाईने तीनही फ्लॅट्स विकले होते- हेच बिचारे तीन लोक आज आमच्यासमोर हस्तक्षेप अर्ज घेऊन आले आहेत.

आम्ही निर्णय असा केला की निवाड्याची अंमलबजावणी ही भौतिक व वास्तविकदृष्ट्या शक्य असेल तरच करता येते. एक उदा : निवाड्यात तुम्हाला एका बेटावरचा भूखंड मिळाला आहे. समजा हे बेटच जर बुडाले तर आयोग तुमचा भूखंड कसा देवविणार? कसा जप्त करणार? त्याकाळी मुंबईत ‘प्रतिभा’ बिल्डिंगची केस गाजली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधलेले वरचे 6 मजले पाडण्याचा आदेश दिला (15 मजल्यांची परवानगी असताना बिल्डरने 21 बांधलेले). हे माहीत नसताना तुम्ही फसून 19 वा मजला खरीदला. विकणाऱ्या विरुद्ध मुंबई आयोगाचा तुम्हास ताबा देण्याचा निवाडा आहे. तुम्ही अंमलबजावणीस आल्यास, 16 ते 21 हे मजले पाडलेले असताना आयोग तुम्हाला 19वा मजला कसा देऊ शकेल?
अंमलबजावणीच्या टप्प्यात हस्तक्षेप अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकत नाही असे आफान्सोच्या वकिलाचे म्हणणे. पण संशोधनात खुद्द राष्ट्रीय आयोगाने असे केल्याचे आम्हास आढळून आले. ‘फेडरल बँक जमशेदपूर वि. ग्राहक संघटना’ या प्रकरणात बँक खातेधारकांच्या हितासाठी त्यांचा हस्तक्षेप-अर्ज अंमलबजावणीत स्वीकारला गेला होता. याचा अर्थ असा की जर परिस्थिती तशी असली तर कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारता येतो. हाच सिद्धांत राष्ट्रीय आयोगानेच मारुती उद्योग वि. भावना सभरवाल या प्रकरणात खालील शब्दात उद्घोषित केला आहे- र्ऋेीीा शीींरलश्रळीहशव र्ीपवशी उेर्पीीाशी झेीींशलींळेप अलीं ळी पेीं र उर्ळींळश्र र्उेीीीं, ुहळलह ळी र्सीळवशव ीीींळलींश्रू लू श्रिशरवळपसी. र्ऋेीीा ळी ेीं ेीीिंशलीं ींहश ळपींशीशीीं ेष ींहश उेर्पीीाशी रपव लरप सीरपीं ीशश्रळशष ेप ींहश लरीळी ेष ींहश षरलीीं ळप ींहश उेाश्रिरळपीं लेपीळवशीळपस ींहश र्ेींशीरश्रश्र लळीर्लीाीींरपलशी ेष ींहश लरीश. अर्थात ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली स्थापित केलेला आयोग हा काही दिवाणी कोर्ट नाही- ज्यात फक्त केलेली निवेदने व उपलब्ध पुराव्यांवरून निर्णय घेतला जातो. आयोगाचे अस्तित्व हे ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी आहे आणि म्हणून आयोगाला घटना, तथ्ये व एकूण परिस्थिती पाहून तक्रारीचे शमन करण्याचा अधिकार आहे.

आफान्सो आमच्या निवाड्याविरुद्ध राज्य आयोगात गेला. राज्याने आमचा निर्णय उचलून धरताना हेदेखील सुनावले की, हस्तक्षेप अर्ज विचाराधीन घेणे म्हणजे त्यांची बाजू ऐकून घेणे असे आहे. वकिलाला राज्य आयोगाने सुनाविले की आफान्सो यांचे फ्लॅट त्यांच्या हातातून काढून घेतले असे नाही. हस्तक्षेप इच्छुकांचे म्हणणे ऐकण्यात चूक काही नाही. प्रकरणातील शेवटच्या निवाड्यात न्याय हा मिळेलच असे म्हणून राज्याने आमच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब केले.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा आधीच्या लेखांविषयी प्रश्न विचारायचे वा टिप्पणी करायची असल्यास अथवा ग्राहक आयोगात फिर्याद करायची असल्यास मी थोडक्यात मार्गदर्शन करू शकेन. त्यासाठी ई-मेल : वरपक्षेसऽूरहेे.लेा