ए. डी. मिश्रा, ए. डी. साळकर व जे. ए. केणी या आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीने नुकतीच म्हापसा न्यायालयीन कोठडीला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली असता, सदर कोठडीमध्ये ८५ कैद्यांना ठेवल्याचे दिसून आले. या कोठडीची क्षमता फक्त ४५ कैद्यांची आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशींनुसार आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या कोठडीत जागाच नाही.
४५ जणांची क्षमता असलेल्या कोठडीत ८५ जणांना ठेवणे अयोग्य असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. सदर इमारतही जुनी असल्याने ताबडतोब दुरुस्तीची गरज आहे. कैद्यांना ठेवण्याची जागा असल्याने सर्वसाधारणपणे या इमारतीच्या दुरुस्तीकडे अधिकारी विशेष लक्ष देत नसतात. मानवी हक्क आयोगाच्या समितीच्या सदस्यांनी कोठडीला आकस्मिक भेट दिल्याने अधिकार्यांची तारांबळ उडाली. वरील समितीने तेथील परिस्थिती समजून घेण्यासाठी काही कैद्यांशी चर्चा केली असता तुरुंगातील गैरसोयीच्या प्रश्नावर एका महिला कैद्याने निषेध केल्याने तिला सडा–वास्को तुरुंगातून म्हापसा येथे पाठविले होते. त्यामुळे तिच्या नातेवाईकांना वकिलांना तिला भेटणे अडचणीचे होत होते. त्यामुळे तिला ताबडतोब वास्को तुरुंगात किवा मडगाव येथे हलविण्यास तुरुंग अधिक्षकांना सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कार्यालय ईडीसीतील तात्पुरत्या जागेतून नव्याने बहाल केलेल्या कार्यालयात स्थलांतरित झाले आहे. हे कार्यालय १८ जून मार्गावरील जुन्या शिक्षण संचालनालय इमारतीत पहिल्या मजल्यावर असेल, असे कळविले आहे.
