दारिद्य्ररेषेसंबंधीच्या नियोजन आयोगाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रावरून उठलेले वादळ त्यांना माघार घ्यायला लावील हे दिसत होतेच. त्यानुसार अहलुवालियांनी काल सपशेल माघार घेतली. ‘आम आदमी’चा धोशा लावीत २००४ आणि २००९ च्या निवडणुका जिंकलेल्या कॉंग्रेस सरकारचे नाक कापण्याचा प्रकार नियोजन आयोगाच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे झाल्याने कॉंग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी या विषयात मध्यस्थी करून गेलेली अब्रू सावरण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न केला. शहरी भागांत दिवसाला ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागात दिवसाला २६ रुपये उत्पन्न हा दारिद्य्ररेषा ठरविण्याचा आधार धरणार्या नियोजन आयोगावर सर्व थरांतून टीकेची झोड उठली होती. वास्तविक, दारिद्य्ररेषेची नवी संकल्पना निश्चित करण्यासाठी सुरेश तेंडुलकर समितीने सुचवलेल्या पर्यायी मानकांनाच अंतिम निष्कर्ष मानून थेट प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे ही नियोजन आयोगाची कृती सपशेल चूक होती. रोजच्या आहारातील कॅलरीजचे सेवन हेच आजवर ‘गरीब’ ओळखण्याचे मानक ठरले होते. त्याला पर्यायी मानक ठरवण्यासाठी खरे तर ही तेंडुलकर समिती २००५ साली नेमली गेली.
तिचा अहवाल आला २००९ साली. तेंडुलकर हे नामांकित अर्थशास्त्री. सी. रंगराजन राज्यसभेवर गेल्यावर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचेही अध्यक्ष राहिलेल्या प्रा. तेंडुलकर यांना देशातील गरिबांच्या दुःस्थितीची जाणीव नव्हती असे नव्हे. त्यांचे काम होते ते गरिबांची व्याख्या करणारी पर्यायी मानके आखणे आणि त्यांनी आपल्या अहवालात ते चांगल्या प्रकारे केले. कधीकाळी सत्तरच्या दशकात ठरवल्या गेलेल्या ‘आहार’ या एकमेव मानकाऐवजी जीवनमानाशी ‘आरोग्य’ आणि ‘शिक्षण’ यांचीही सांगड घालण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु नियोजन आयोगाच्या घिसाडघाईने ही आकडेवारीच सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक स्वरूपात सादर करण्याच्या पावलानेच सार्या वादाला आमंत्रण दिले. खरे तर तेंडुलकर समितीने जे ३२ रुपयांचे मानक ठरवले, ते आधीच्या गणनपद्धतीप्रमाणे फक्त २४ रुपये प्रतिदिन होते. म्हणजे तेंडुलकर समितीने त्यात वाढच केलेली आहे. त्यामुळे आणखी १०० दशलक्ष लोकांची भर त्या व्याख्येत पडली आहे. झालेल्या वादाला उत्तर देण्यासाठी प्रा. तेंडुलकर आज हयात नाहीत. गेल्या जूनमध्ये त्यांचे निधन झाले. परंतु तेंडुलकर समितीच्या निष्कर्षांना चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर ठेवण्याचे काम मात्र नियोजन आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे झाले व त्यावर वृत्तवाहिन्यांनी चर्चेचे गुर्हाळ घालून हायफाय ‘समाजसेवकां’ना तोंडसुख घेण्याची संधी दिली. दारिद्य्ररेषा ठरवण्याचा हा विषय अर्थशास्त्राशी संबंधित आहे, परंतु त्याला राजकीय स्वरूप दिले गेले. सरकारला एकीकडे गरिबी हटवण्याची घाई झालेली आहे आणि दुसरीकडे निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘आम आदमी’ ला खुश करण्यासाठी वारेमाप सवलती, योजना यांची खैरात केली जाते आहे. प्रत्यक्षात या योजनांचे पुढे काय होते, त्यांचे हे लाभ कोणापर्यंत पोहोचतात हे पाहण्याची तसदी मात्र घेतली जात नाही. आर्थिक मर्यादांमुळे आपली अनुदान नीती बदलण्याची वेळ सरकारवर आज आलेली आहे. पण दुसरीकडे अशा तथाकथित कल्याण योजनांची खैरात मात्र सुरूच आहे. ही निव्वळ ढोंगबाजीच चालली आहे. सरकारच्या एकंदर आर्थिक धोरणांमध्ये, कर धोरणांमध्ये गोरगरीब आणि मध्यमवर्ग भरडला जातो आहे आणि पैशांच्या राशींमध्ये लोळणार्या उच्चभ्रू वर्गाला मात्र त्याची झळ पोहोचत नाही असे उलटे चित्र निर्माण झालेले आहे. दारिद्य्ररेषेची व्याख्या ऐकल्यावर जनता संतापून उठली ती यामुळेच. सरकारच्या आर्थिक धोरणांची जी गंगा उलटी वाहते आहे ती सुरळीत करण्याची वेळ आलेली आहे. दारिद्य्ररेषेची सरकारची व्याख्या काहीही असो, काटकसर करायची असेल तर ती गरिबाच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊन न करता धनिकांच्या तोंडचा घास थोडा काढूनच सुरू करावी लागेल. त्यासाठी नेत्यांना, नोकरशहांना आधी सुरुवात स्वतःपासून करावी लागेल. ३२ रुपयांमध्ये जर चांगल्या प्रकारे जगता येत असेल तर, तर १,७६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा का केला जातो, या ‘आम आदमी’ च्या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार आहे?