राज्यातील सुमारे २५ कायदेशीर खाणी येत्या ३ ते ४ महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली.
फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स या संस्थेने पर्रीकर यांच्याशी सुसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाणींवर बंदी घातली असली तरी कायदेशीर खाणी सुरू करणे किंवा बेकायदेशीर खाणी बंद करणे याविषयीची जबाबादारी राज्य सरकारची असते असे मत त्यांनी यावेळी मांडले.
आपण विरोधी नेतेपदी असताना सार्वजनिक लेखा समितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी खाणींचा १८ महिने अभ्यास केला असल्याने आपण या संदर्भात समर्थपणे भाष्य करू शकतो. असे सांगून ६५ टक्के बेकायदा खाणींचे परिणाम ३५ टक्के कायदेशीर खाणींना भोगावे लागले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
लोकायुक्तपदासाठी योग्य उमेदवार मिळाला नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यातील विविध ठिकाणी पडून असलेले खनिज डंप्स हटविणे गरजेचे आहे. कारण या डंप्समधील खनिज पीन्हा नद्या व अन्य जलस्रोतांमध्ये जाऊन पर्यावरणाची हानी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
साळावली धरणात व नद्यातील सुमारे २० मेट्रिक टन खनिज गाळ काढून त्याची विक्री करणार असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल येथे आयोजित एका कार्यक्रमात केले.
फे्रंडस् ऑफ गुड गव्हर्नन्स या संस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात पर्रीकर बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाणी सुरू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर ४ ते ५ महिन्यांनी खाणी सुरू करणार असल्याचे यावेळी पर्रीकर यांनी सांगितले. पर्यावरणाला हानी पोचवणारे खनिज डंप काढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच आपण परत निवडणुकीस उभा राहणार नसल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. पर्यायी नेतृत्वाची व्यवस्थाही आपण करणार असल्याचे ते म्हणाले.
