वितरण बेकायदेशीर ठरवलेल्या २१८ कोळसा साठ्यांच्या फेरलिलावास तयार असल्याचे काल केंद्राने सुप्रीम कोर्टास सांगितले. मात्र सध्या कार्यरत असलेल्या ४० साठ्यांना निवाड्यातू सूट देण्यात यावी अशी मागणी केंद्राने सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाकडे केली.