उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेचा सरकारला इशारा
येत्या १५ मार्च पूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून केंद्रे व राज्यातील भाजपा सरकारने खाण व्यवसाय सुरू करावा अन्यथा १५ मार्च नंतर उग्र आंदोलन छेडू. नंतरच्या परिणामांना सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल असा इशारा उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेने काल पत्रकार परिषदेत दिला. संघटनेचे अध्यक्ष शांबा (महेश) गावस, उपाध्यक्ष सुरेश देसाई, सचिव प्रकाश गावस, खजिनदार बालाजी देसाई, यशवंत देसाई, श्याम गावठणकर, संदीप परब यांनी डिचोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकार खाण अवलंबितांची चेष्टा करून त्यांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप केला.दाखल्यांची जबाबदारी सरकारची
सर्व ना हरकत दाखले प्राप्त करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. गेली तीन निवडणुकासाठी आम्हाला तारखा देऊन मतदान करून घेतले. आता जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या तारखा देण्यात येत आहेत. सरकारने या तारखा बंद करून त्वरित खाणी सुरू करून दिलासा द्यावा. अन्यथा १५ मार्च नंतर रास्ता रोको, आंदोलन व जनआंदोलनात संपूर्ण गोव्याच्या जनतेला बरोबर घेऊन उतरण्याचा इशारा देण्यात आला असून याबाबत आमदारानांही घरोघरी जाऊन जाब विचारणार असल्याचे महेश गावस व इतर पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
पॅकेज नाही
सात महिन्यांचे पॅकेज घालण्यात आलेले नसून हा प्रश्‍नही त्वरित सोडवावा तसेच ओटीएस योजनेबाबत सरकार दिशाभूलच करत असून तो प्रश्‍नही अधांतरीच ठेवण्यात आल्याने ट्रक मालक बिकट स्थितीत आहेत. त्यांच्यावर मोठी आर्थिक आपत्ती कोसळलेली असताना सरकार मात्र फक्त थट्टाच करत असल्याचा आरोप यावेळी प्रकाश गावस, यशवंत देसाई व इतरांनी केला.
मुख्यमंत्री भेटतच नाहीत
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही वेळ मागितली. २ रोजी त्यांना पत्र दिले. परंतु आपल्या मागण्या ऐकून घेणे किंवा आपल्या सुखदुःखाशी त्यांना काहीच देणे घेणे नसल्याचे त्यांच्या कृतीवरून दिसून येते. त्यांना आमच्यासाठी १० मिनिटेही वेळ नाही का? असा सवाल परेश गावस यांनी उपस्थित केला. आता यापुढे आम्ही तीव्र लढा उभारण्याची तयारी केली असून सरकारने आता आपली भूमिका त्वरित स्पष्ट करावी. अशी मागणी महेश गावस यांनी केली.
ई लिलाव वाहतूक बेकायदा
सध्या ई लिलावाच्या मालाची वाहतूक चालू आहे. ती बेकायदा असून आमदारांच्या देखरेखीखाली ती सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खरे तर सर्व ट्रकांना काम देण्याची गरज होती. मात्र तसे न करता आपल्या फायद्याचा विचार केला जात आहे. याबाबत त्वरित हस्तक्षेप करण्यात यावा अन्यथा वाहतूक करायला देणार नसल्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला.
