काशीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या बाह्य भिंतीवरील श्रृंगारगौरी आणि अन्य देवतांच्या दर्शनासाठी पाच महिलांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी काल वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने धुडकावून लावल्याने सदर प्रकरणातील हिंदू पक्षासाठी निश्‍चितच मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा विषय केवळ वाराणसीपुरता मर्यादित नाही. देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंसाठी अगदी पिढ्यानपिढ्या परमपवित्र तीर्थस्थान असलेल्या काशीतील श्रीकाशीविश्वेश्‍वराच्या मूळ मंदिराचा विषय खरे तर यात गुंतलेला असल्याने त्याला अतोनात महत्त्व आलेले आहे. त्यामुळेच हा विषय अत्यंत संवेदनशीलही बनलेला आहे. या पार्श्‍वभूमीमुळे, जरी हा जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यागत त्याकडे लक्ष वेधले गेलेले दिसते आणि ते अगदी साहजिक आहे.
महिलांची उपासनेसाठीची ही याचिका धुडकावण्यासाठी मशीद समितीने तीन कायदेशीर अडथळे उभे केलेले होते. १९९१ च्या प्रार्थनास्थळांबाबतच्या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी स्थिती होती तीच कायम ठेवली जावी असे ठरविण्यात आले असल्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही बदल होऊ शकत नाही असा प्रमुख युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. परंतु मॉं श्रृंगारगौरीच्या पूजेच्या अधिकारासाठी हिंदू पक्षाची ही याचिका आहे व ती त्या जागेच्या मालकी हक्कासाठी नाही या निकषावर हा आक्षेप न्यायालयाने धुडकावून लावलेला दिसतो.
दुसरा युक्तिवाद मुसलमान पक्षातर्फे करण्यात आला होता तो वक्फ कायद्याच्या कलमांच्या आधारे. परंतु ही याचिका मुसलमान याचिकादारांनी केलेली नसल्यामुळे वक्फ कायद्याची कलम ३३ ते ७३ येथे लागूच होत नाहीत हे स्पष्ट करीत तो युक्तिवादही फेटाळला गेला आहे असे दिसते.
तिसरा अडथळा उभा करण्यात आला होता तो उत्तर प्रदेश सरकारच्या १९८३ च्या काशी विश्‍वनाथ मंदिर कायद्याचा. परंतु तोही येथे गैरलागू ठरवून न्यायालयाने महिलांच्या याचिकेवर पुढील सुनावण्या घेण्याचे जाहीर केलेले आहे. म्हणजे मूळ याचिकेवर पुढील युक्तिवाद यापुढे होणार आहेत. ती फेटाळून लावण्याची मागणी तेवढी धुडकावून लावली गेली आहे.
अर्थात हा जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा असल्याने यावर वरच्या न्यायालयांमध्ये निश्‍चितपणे आव्हान दिले जाऊ शकते व तेथे हा निकाल फिरवलाही जाऊ शकतो, परंतु सध्या तरी या प्रकरणात हिंदू पक्षासाठी हा मोठा दिलासा आहे, कारण याच तर्कावरून ज्ञानवापी मशिदीचा मूळ विषय देखील न्यायालयासमोर चर्चिला जाऊ शकतो हा विश्‍वास हिंदू पक्षकारांना मिळालेला आहे. मूळ विषय हा औरंगजेबाने मंदिर पाडून उभारलेल्या मशिदीच्या वझूखान्यामध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाचा आहे. ते जर काशीविश्‍वेश्वराचे प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग असल्याचे पुढे सिद्ध होऊ शकले तर याचे फार मोठे परिणाम देशामध्ये संभवतात. त्या दिशेने पावले टाकणार्‍या हिंदू पक्षासाठी न्यायालयाचा कालचा निवाडा मोठा आत्मविश्‍वास मिळवून देणारा आहे असेच त्यामुळे म्हणावे लागेल.
पाच महिलांची सध्याची याचिका ही केवळ मशिदीच्या बाह्य भिंतीवर असलेल्या श्रृंगारगौरीची पूजा करण्याचा अधिकार मिळावा एवढ्यापुरतीच आहे. १९९३ पावेतो तेथे नियमित पूजा अर्चा होत आली आहे. त्यानंतर अयोध्या विवादात ती बंद केली गेली. आता ती पुन्हा सुरू होऊ द्यायची की नाही हे पुढील सुनावण्यांअंती ठरेलच, परंतु सध्या हा विषय न्यायालयात आणताच येणार नाही ही जी काही भूमिका घेतली जात होती, ती खोटी ठरलेली असल्याने ज्ञानवापी मशिदीचा विषयही न्यायालयाच्या कक्षेत येऊ शकतो आणि त्यावर खल होऊ शकतो हे या निवाड्याने स्पष्ट केले आहे.
विषय निश्‍चितच संवेदनशील आहे आणि पुरेशा गांभीर्यानेच तो हाताळला जाणे जरूरी आहे. वृत्तवाहिन्यांकडून ज्या सनसनाटी स्वरूपामध्ये हा विषय प्रस्तुत केला जात आहे, आणि राजकीय पक्ष ज्या हिरीरीने यात उतरून राजकारण करू पाहत आहेत, ते आपल्या देशाच्या धार्मिक सलोख्यास निश्‍चितपणे मारक आहे. हाच काय, कोणताही धार्मिक विवाद सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यात यश येऊ शकते हे अयोध्या विवादामध्ये सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे थोडा संयम, थोडी तडजोडीची तयारी, थोडा विवेक प्रत्येक पक्षाने अशा विवादित प्रकरणांमध्ये दाखवणे जरूरी असते. आजकाल धर्म आणि राजकारण यांची सांगड सर्रास घातली जात असल्याने हे अत्यंत जरूरीचे बनले आहे. या देशाची एकात्मता धोक्यात आणण्याची संधी अशा विवादांच्या निमित्ताने कोणी घेऊ नये यासाठी हे तारतम्य आवश्यक असेल!