सामाजिक कार्यकर्त्यांना काही दिवसांपूर्वी ‘कॉक्रोच’ म्हणून हिणवले गेले, तरी ह्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळेच अनेक प्रश्न धसाला लागतात हे विसरून चालणार नाही. माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील मटक्याविरुद्ध एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती आणि तिला अनुसरून न्यायालयाने विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. मात्र, गोवा पोलिसांनी हे मटकाविरोधी विशेष तपास पथक बंद करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाकडे नुकतीच मागितली. याचिकादार शेट्ये यांनी त्याला विरोध करीत मटका हा विषय केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे सोपवावा अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे, ज्यावर पुढील महिन्यात सुनावणी होईल. राज्यात सर्वत्र मटका पुन्हा जोमाने फोफावलेला स्पष्ट दिसत असताना हे मटकाविरोधी विशेष तपास पथक बंद करण्याची विनंती गोवा पोलिसांनी करणे हा अत्यंत आश्चर्यकारक प्रकार आहे. हे विशेष तपास पथक बंद करण्याची विनंती गोवा पोलिसांनी न्यायालयाला कोणाच्या सूचनेवरून आणि का केली? जनतेला हे आता कळायलाच हवे. राज्यात सध्या मटका बुकींचा खुलेआम सुळसुळाट दिसतो आहे आणि त्याला पोलिसांचा असलेला वरदहस्त स्पष्ट दिसतो. अगदी गोव्याच्या शहरा-शहरांमध्ये मध्यवस्तींमध्ये राजरोस मटका घेतला जातो आहे. वैध व्यवसायांच्या बाजूस बिनदिक्कत स्वतंत्र टेबले खुर्च्या मांडून ह्या बुकींनी बिनधास्त आपली कार्यालये थाटली आहेत. जे जनतेला उघड्या डोळ्यांनी दिसते ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिसत नाही? राज्याच्या पोलीस प्रमुखांनी ह्याबाबत स्पष्टीकरण देणे जरूरी आहे. काही दिवसांपूर्वी एकेकाळचा मटका किंग रतन खत्री याच्यावर आधारित ‘मटका किंग’ नावाची एक मालिका एका स्ट्रिमिंग साईटवर आली व लोकप्रिय झाली. त्या मालिकेमध्ये मटका हा कसा प्रामाणिकपणावर आधारलेला जुगार आहे ह्यावर भर दिला गेला होता. बहुधा गोव्याच्या पोलीस खात्यावर आणि राजकारण्यांवर ह्या ‘मटका किंग’मालिकेचा खूपच प्रभाव पडलेला असावा त्यामुळेच ह्या खुलेआम चाललेल्या आणि सध्या मोठ्या प्रमाणात फोफावलेल्या जुगाराकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जाताना दिसते आहे. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा न्यायालयाने सरकारला खडसावले, तेव्हा सर्वत्र छापेमारीचा देखावा झाला होता. न्यायालयाचे समाधान करण्यासाठी छापे मारून शंभर रुपये ते सहा हजार रुपये अशा किरकोळ रकमा तेव्हा बुकींकडून जप्त केल्या गेल्या होत्या. त्या बुकींमागे जे प्रमुख सूत्रधार हा मटका चालवत आहेत, त्यांच्या केसालाही तेव्हा धक्का लागला नाही. मुळात गोवा जुगार कायद्यात ‘मटका’ हा शब्दच नाही. त्यामुळे रीतसर पैसे घेऊन दिलेली पावती हा ‘जुगार’ ठरत नाही असा ‘निवाडा’ न्यायालयाने दिला होता. कायद्यातील ही पळवाट बुजवायचे सोडून गोवा सरकारने विशेष तपास पथक बंद करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागण्याचे कारणच काय? एकीकडे सरकारने गोव्यात धनिकांचा जुगार असलेल्या ‘कॅसिनों’ना पायघड्या घातल्या आहेत. त्यामुळे दुसरीकडे गरीबांचा जुगार असलेल्या मटक्यावर कारवाई कशी करायची असा बहुधा सरकारपुढे नैतिक पेच असावा. गोव्यात हे जे बुकींचे प्रचंड मोठे जाळे सध्या दिसते आहे, हा मटका चालवतो कोण? त्याचे सत्ताधारी पक्षाशी किंवा नेत्यांशी काय संबंध आहेत? पोलीस ह्या राजरोस चालणाऱ्या जुगाराकडे दुर्लक्ष करीत डोळ्यांवर पूर्ण झापडे ओढून का बसले आहेत? विशेष तपास पथकाद्वारे छापेमारी करून बुकींच्या आणि त्यांच्या मागच्या प्रमुख सूत्रधाराचा माग काढून त्याला जेरबंद करण्याऐवजी हे तपास पथकच बंद करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागण्याचा आदेश दिला कोणी? खरे तर राज्यातील विरोधी पक्षांनी हे प्रश्न विचारले पाहिजेत, परंतु स्वतःला विरोधी पक्ष म्हणवणारे हे पक्ष आणि त्यांचे नेते प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांच्या पदराखाली राहून आपल्या वैयक्तिक सुरक्षिततेची काळजी वाहत आहेत. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे असल्याचे दिसत नाही. ना कोणी त्याविरुद्ध आवाज उठवत, ना आंदोलन करत. जनता बिचारी उघड्या डोळ्यांनी सगळे पाहते आहे, पण तिच्या हाती काही नाही. गावोगावी पावलोपावली मटका बुकींचे अड्डे राजरोस चाललेले तिला दिसतात, पण पोलिसांना दिसत नाहीत. हे काही तरी समाजासाठी अनिष्ट चालले आहे ह्याची मुळात नेत्यांना जाणीव नाही. शरम तर नाहीच नाही. म्हणून मटका पुन्हा खुलेआम फोफावला आहे. गोव्यात हा मटका चालवते कोण? जे साध्या बुकींचा बंदोबस्त करू शकत नाही, ते ह्या मटका किंगला जेरबंद करू शकतील अशी अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे ठरेल. नैतिकता मानणाऱ्या जनतेला आता न्यायालय हीच शेवटची आशा आहे!
