22.5 C
Panjim
Saturday, November 27, 2021

हा तर जातीयवाद!

आम आदमी पक्षाचे नेेते व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गोव्यातील आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार भंडारी समाजाचा आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ख्रिस्ती असेल अशी जाहीर घोषणा करून येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीला सरळसरळ प्रच्छन्न जातीयवादाचे घातक वळण दिले आहे. आजवर निवडणुकांमध्ये उमेदवार निश्‍चित करताना जात-पात, धर्म पाहिला जात असेल, परंतु अशा प्रकारे सरळसरळ केवळ जातीच्या आणि धर्माच्या निकषावरच उमेदवारांची घोषणा करण्याचा ओंगळ प्रकार कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेला नव्हता. आम आदमी पक्षासारख्या राजकीय व्यवस्था परिवर्तनाची बात करणार्‍या पक्षानेच अशा प्रकारे धर्म आणि जातीयवादाचा असा उघडउघड पुरस्कार करावा ही अत्यंत शरमेची आणि लांच्छनास्पद बाब आहे.
भंडारी समाज हा गोव्यातील सर्वांत मोठा समाज आहे. त्याची लोकसंख्या जवळजवळ तीस टक्के आहे. परंतु केवळ आपल्या जातीचा मुख्यमंत्री बनावा यासाठी तो आम आदमी पक्षाच्या पारड्यात एकगठ्ठा मतदान करील असे दिवास्वप्न जर अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा कंपू पाहात असेल तर त्यांनी त्यातून लवकर बाहेर पडावे हे बरे. भंडारी समाज हा ओबीसींमध्ये समाविष्ट असल्याने तो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असेल, परंतु बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत निश्‍चितच नाही. परिपक्व राजकीय समज असलेले नेते आणि कार्यकर्ते त्या समाजालाही लाभलेले आहेत. त्यामुळे कोणीतरी दिल्लीहून येते आणि तुमच्याच जातीचा मुख्यमंत्री करू अशी लालूच दाखवते म्हणून हुरळून त्यांच्यामागे धावत जाण्याएवढा आपला स्वाभिमान आणि स्वत्व त्यांनी गहाण टाकलेले नाही.
गोव्याचा मुक्तीनंतरचा इतिहास जरी पाहिला तरी जातीपातीच्या पलीकडे जाऊनच गोमंतकीयांनी आजवर मतदान केल्याचे दिसेल. भाऊसाहेब बांदोडकरांसारखा गोमंतक मराठा समाजातील लोकनेता गोव्याचा पहिला मुख्यमंत्री बनू शकला तो काय त्यांचा समाज बहुसंख्य होता म्हणून? संख्येने अत्यल्प असलेल्या, परंतु अत्यंत स्वाभिमानी अशा गोमंतक मराठा समाजाच्या ह्या नेत्याला अवघा गोमंतक आजही आपल्या भूमीचा भाग्यविधाता म्हणून पाहतो तो त्यांनी जातपातविरहित राजकारण केले म्हणूनच ना? भाऊंच्या मंत्रिमंडळांमध्ये सर्व जातींचे लोक होते. त्यांनी उमेदवारी देताना त्या त्या व्यक्तीची केवळ पात्रता पाहिली, जात नव्हे! हाच पायंडा पुढच्या काळामध्येही आपल्याला दिसून येतो. सारस्वत समाजासारख्या जेमतेम तीन साडेतीन टक्के असलेल्या समाजातील मनोहर पर्रीकरांसारखा नेता जनतेने डोक्यावर उचलून घेतला तो काय त्यांची जात पाहून?
गोव्यातील ख्रिस्ती समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. अनेकदा तो चर्चच्या अधीन राहून एकगठ्ठा मतदानही करतो, परंतु केवळ केजरीवाल आपल्या धर्माचा उपमुख्यमंत्री बनवायला निघाले आहेत म्हणून त्यांच्या मागे धावायला लाचार नाही. भारतीय जनता पक्षासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षानेही मोठ्या संख्येने ख्रिस्ती उमेदवार उतरवून गोव्यामध्ये नवे सोशल इंजिनिअरिंग घडविण्याचा प्रयत्न मागील निवडणुकांत केला होता आणि त्याचे चांगले फळही त्यांना मिळाले. परंतु एवढ्या उघडपणे अमूक जातीचा मुख्यमंत्री, अमूक जातीचा उपमुख्यमंत्री आणि अमूक अमूक जातीचे मंत्री असल्या हास्यास्पद घोषणा करण्याचा मूर्खपणा त्यांनीही केला नव्हता.
भारतीय संविधानाचे कलम १५ जात, धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करते. भारतीय संविधानाच्या १६ व्या कलमानुसार रोजगारामध्ये देखील अशा प्रकारचा भेदभाव करता येत नाही, मग मंत्रिपदे जातीच्या निकषावर देण्याची घोषणा करणारा ‘आप’ भारतीय संविधान मानत नाही काय?
इतकेच नव्हे, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये धर्म किंवा जातपातीला थारा दिला जाऊ नये असा सुस्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने चार वर्षांपूर्वी दिलेला आहे. निवडणूक प्रक्रिया ही संपूर्णतः निधर्मी असली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये जातीच्या किंवा धर्माच्या राजकारणाला जागा नसावी आणि तसे कोणी करीत असेल तर निवडणूक कायद्याखाली तो गैरप्रकार ठरेल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्यात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. आम आदमी पक्षाची ही जातीयवादी भाषा संविधानातील समान हक्कांची पायमल्ली करणारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या सुस्पष्ट आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन करणारी आहे. गोमंतकीय जनतेने तिचा एकजुटीने प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. हा जातीयवाद इथे एकदा रुजला तर ती विषवल्ली फोफावायला वेळ लागणार नाही!

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

- Advertisement -

ALSO IN THIS SECTION