राज्य सरकारने नोंदणीकृत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी सरकारच्या अ आणि ब श्रेणीतील पदांसाठीच्या नोकरीमध्ये 2 टक्के आरक्षण जाहीर केले असून, ही योजना 1 मार्च 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीसाठी वाढविली आहे.
गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारच्या विद्यमान रोस्टर पॉइंट्सच्या आधारे गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांसाठी हे आरक्षण लागू राहील, असे गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. ही योजना 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत किंवा गृह विभागाकडील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोंदणीकृत मुलांपैकी 79 जणांना सरकारी नोकरीसाठी शिफारस मिळेपर्यंत अमलात राहील, असे सूचनेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकरीची योजना गेल्या कित्येक वर्षांपासून राबविली जात आहे. या योजनेमध्ये सरकारच्या क आणि ड या दोन श्रेणीतील नोकऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना दिल्या जात होत्या. आता, राज्य सरकारच्या अ आणि ब गटातील नोकऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पात्र मुलांना दिल्या जाणार आहेत.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शिवाजी शेट यांनी राज्य सरकारकडून अ आणि ब श्रेणीतील नोकऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना दिल्या जात नाहीत, असा आरोप 18 जून रोजी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला होता. स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले या अ आणि ब श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठी पात्र असल्याचा दावा डॉ. शेट यांनी केला होता.
