स्त्रियांवरील अत्याचार आणि कायदा

– ऍड. सतीश सोनक

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभर रान उठले. माणसांचा विचार करून केलेले स्त्री अत्याचार- बलात्कार विषयक कायदे हे लांडग्यांना रोखू शकत नाहीत, हे भीषण सत्य मेणबत्त्यांच्या प्रकाशात चौकाचौकांत उजळून निघाले. फौजदारी प्रक्रिया संहिता- १९७३, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम- १८७२ या कायद्यामधील अनेक त्रुटींवर त्या निमित्ताने प्रकाशझोत पडत आहे.

भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये लैंगिक अपराधाविषयी ३७५, ३७६, ३७६-अ, ३७६-ब, ३७६-क व ३७६-ड ही कलमे आहेत. कलम ३७५ मधील बलात्काराच्या व्याख्येनुसार स्त्रीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा संमतीवाचून केलेला लैंगिक संभोग हा बलात्कार असतो. तिला किंवा ज्या माणसाबद्दल तिला आस्था वाटते अशा कोणत्याही माणसाला मृत्यूचे किंवा दुखापतीचे भय दाखवून तिची संमती मिळविण्यात आली असेल तर तोही बलात्कार ठरतो. आपण तिचा पती नाही आणि ज्याच्याशी कायदेशीरपणे लग्न झाले आहे किंवा तसे ती समजते असा अन्य पुरुष म्हणजे आपणच होय असे समजून तिने संमती दिल्याचे जेव्हा पुरुषाला माहीत असते तेव्हा त्या संभोगास संमती असली तरी तो बलात्कार असतो. अशी संमती देतेवेळी मनोविकलता किंवा नशा पुरुषाने दिलेल्या गुंगीकारक पदार्थातून निर्माण झाली असेल तर तो बलात्कार आहे. कारण संमती देण्याचा परिणाम समजणे तिला अशक्य झालेले असते. ती सोळा वर्षांहून लहान असेल तर तिच्या संमतीने केलेला संभोग हाही बलात्कार ठरतो. कलम ३७६ मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. सात वर्षे ते दहा वर्षे ते आजीव व द्रव्यदंड अशी ती शिक्षा आहे. परंतु न्यायालय न्यायनिर्णयात पुरेशी व विशेष कारणे नमूद करून, सात वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावू शकेल. बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती व शिक्षाही वाढवावी अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

फाशीची तरतूद चीन, इजिप्त, इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थायलंड, व्हिएतनाम इत्यादी देशांत आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडासारख्या राज्यांमध्ये रासायनिक आणि शारीरिक खच्चीकरण शिक्षेचा पर्याय आहे.

‘बलात्कार करणार्‍या पुरुषांना नपुंसक करण्याची कडक शिक्षा दिल्याशिवाय महिलांना सुरक्षित वाटणार नाही’ असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा ममता शर्मा यांनी व्यक्त केले. त्याविषयी प्रमुख राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले आहे. राजकीय पक्षाजवळ स्वतःचा असा कोणताच विचार नाही आणि तो असल्यास जनतेपुढे तो मुद्देसूदपणे मांडावा असे राजकीय पक्षांना वाटत नाही. याचे कारण उदासीनता की जनक्षोभाची भीती हे गुलदस्त्यात आहे. महत्त्वाच्या विषयांवर पारदर्शकरीत्या विचार प्रकट केले नाहीत तर ते लोकशाहीच्या हिताचे नाही. आपल्याला नेमके काय वाटते हे स्पष्ट करण्यासाठी लोकसभेचे अधिवेशन बोलविण्याची वाट का पाहायची? पंतप्रधानांनी किंवा विरोधी पक्ष नेतृत्वाने मोकळेपणी बोलायचे ठरवले तर त्यांना इतर अनेक सार्वजनिक व्यासपीठे, वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे उपलब्ध आहेत.

लैंगिक छळाच्या व्याख्येच्या व्याप्तीत ‘इव्ह टीजिंग’ व ‘ऍसिड हल्ले’ या गुन्ह्यांचाही समावेश करावा या मागणीचा प्रस्ताव सरकारने मान्य केला अशी बातमी काही वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केली. पण त्याविषयी सरकारची अधिकृत घोषणा नाही. प्रसिद्धी माध्यमांतील वक्तव्यांना प्रत्यक्ष कायद्याचे पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. ते मिळाले नाही तर आंदोलन एकदा थंडावले की सरकारला आपल्या आश्‍वासनांचा विसर पडेल.

‘शरीरसंबंध संमतीने झाला, तो बलात्कार नव्हता’ असा बचाव होऊन बहुतांश आरोपी सुटतात. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे एक नवीन संकल्पित कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर करण्यात आला. त्याचे नाव आहे- ‘स्त्रियांवरील अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम- २०१२.’

संमती दिली होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असावी व तपासामध्ये निष्काळजीपणा दाखविणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना शिक्षा, दंड करण्यात यावा आणि आरोपीच्या वकिलांकडून विचारल्या जाणार्‍या लज्जास्पद व अपमानकारक प्रश्‍नांना प्रतिबंध असावा, अशा तरतुदी या अधिनियमात आहेत. अजूनपर्यंत भारत किंवा महाराष्ट्र सरकारने त्याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. या संकल्पित अधिनियमाची दखल घेणे गोवा सरकारला शक्य आहे. पण त्यासाठी शासनाजवळ स्वयंस्फूर्ती हवी किंवा जनतेने आंदोलन करायला हवे. एखादी मागणी न्याय्य आहे म्हणून ती कधीच मिळत नाही. ती पूर्णता हिसकावूनच घ्यावी लागते ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

कलम ३५४ मध्ये नमूद आहे की, जर कोणी कोणत्याही स्त्रीवर हल्ला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग केला आणि तिचा विनयभंग करण्याचा त्यामागे उद्देश असेल तर त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होईल. कलम ५०९ नुसार, स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने केलेला शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृतीस एक वर्षपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे. हे दोन्ही गुन्हे जामीनपात्र असल्यामुळे महिलांची छेडछाड करणार्‍यांना ३५४ व ५०९ या कलमांचा धाक वाटत नाही.

हे गुन्हे अजामीनपात्र करावे अशी शिफारस न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने २०११ मध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांस पायबंद घालण्यासाठी अत्याचारसंबंधित तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची वाट न पाहता हे काम करावे अशी अपेक्षा धर्माधिकारी अहवालात व्यक्त झाली. आंध्र व मध्य प्रदेशात अशा प्रकारचे दुरुस्ती कायदे आहेत. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राखाली असलेल्या गोवा राज्यात असा दुरुस्ती कायदा नाही. परिणामी महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांचे प्रमाण वाढत आहे. गोव्यात जानेवारी २०१२ ते ऑक्टोबर २०१२ या दहा महिन्यांत ४२ बलात्कार व ६६ आत्महत्या ही आकडेवारी त्याची साक्ष आहे. शिक्षकाने केलेल्या अतिप्रसंगामुळे एका विद्यार्थिनीने त्याला जामीन मिळाल्यावर स्वतःला जाळून घेतले हे ताजे उदाहरण फार बोलके आहे. बलात्काराची परिणती अनेकदा आत्महत्येत होते. या जगव्यापी अनुभवापासून आपण काहीच का शिकणार नाही? जामीन न देण्याच्या शिफारशीची जर अंमलबजावणी झाली असती तर ‘तो’ जामिनावर सुटला नसता आणि ती पोर आत्मदहनाचा बळी झाली नसती.

त्या आत्मदहनानंतर गोव्यात काही ठिकाणी मेणबत्त्या पेटल्या. पण त्या पटापट विझल्या. सरकार आणि समाज यांच्यामध्ये जास्त सुशेगाद कोण याची स्पर्धा लागल्यामुळे गोव्यात लागू असलेल्या कायद्यातील एकही शब्द इकडचा तिकडे झाला नाही. अजून ‘तो’ जामिनावर सुटलेला उजळ माथ्याने मिरवतो आहे. न्यायालयातील साक्षी-पुरावे अजून सुरूच झाले नाहीत. हा खटला संपायला किती युगे लागतील याचा अंदाज करणे कठीण आहे. बलात्काराचे खटले वीस-वीस वर्षे चालले तरी निष्कर्षाप्रत न आल्याची उदाहरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी सरन्यायाधीशाने सांगितली. गोव्यात तर त्या विद्यार्थिनीसारख्या बालकांवर झालेल्या अत्याचाराचे खटले चालवायला पूर्णवेळ न्यायाधीशही नाही. तरीही निषेध नाही. सनबर्नच्या कढत ऊर्जेत सार्‍याच मेणबत्त्या वितळल्या. जनमताच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार मात्र नमले. धुळीत पडलेल्या धर्माधिकारी समिती अहवालाची तातडीने कार्यवाही होईल असे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केले आहे. २५ जलदगती न्यायालये महिला विरोधी अत्याचारांचे खटले हाताळतील असा महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.

गोव्यात असे घडणे कठीण आहे. कारण लोकायुक्तपदी नियुक्त करण्यासाठीही गोवा शासनास माजी न्यायाधीश सापडत नाही; मग जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश कोठून आणणार? गोव्यातील बालन्यायालयासाठी मुंबई उच्च न्यायालय पूर्णवेळ न्यायाधीश देत नाही असा गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयास मात्र उशिरा का होईना जाग आली व दिल्लीतील लैंगिक छळाच्या सर्व खटल्यांची दैनंदिन सुनावणी करण्याचा आदेश सर्व अतिरिक्त न्यायाधीशांना दिला. तेथील मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगसन यांचा हा निर्णय दिल्लीपुरताच सीमित असला तरी त्यापासून सार्‍या देशाला व गोव्याला शिकता येईल.

ज्याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाला, त्याचे नाव, छायाचित्र पोलीस वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा बलात्कारविरोधी आंदोलनाचा भला मोठा विजय आहे. पण फक्त बलात्कार्‍यांचाच का? ज्याच्या विरोधात विनयभंग किंवा इतर लैंगिक अत्याचारांचा गुन्हा शाबीत झाला त्यांनाही जाहीर लाज करायला हवी. जे लोकप्रतिनिधी लैंगिक अपकृत्यांत गुंतले आहेत त्यांचे फोटो तर रस्त्यांवरील होर्डिंग्सवर लावण्याचा कायदा हवा. ‘मी समाजाला धोका आहे’ अशी अक्षरे तप्त सळीने त्यांच्या कपाळावर कोरायला हवीत.

खटले तत्परतेने निकालात काढता यावेत यासाठी कोणती कायदा दुरुस्ती करावी व दिल्लीतील घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून उपाय सुचविण्यासाठी चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.

या पूर्वीही प्रसिद्ध धौला कुवा गँग रेपप्रकरणी दिल्लीत व इतर प्रकरणी इतरत्र देशात असे आयोग अनेकदा नेमले गेले. त्यांनी काही चांगल्या शिफारशीही केल्या. पण त्यांची कार्यवाही करावी असे कुठल्याच सरकारला वाटले नाही. विविध राजकीय पक्ष आलटूनपालटून सत्तेवर येतात, पण बलात्कारप्रश्‍नी सत्तेवर आल्यावर काहीच करत नाहीत. विरोधी पक्षात असताना जे लैंगिक अत्याचारविरोधात गळा काढून आरडाओरडा करतात ते खुर्ची मिळाली की त्या खुर्चीवर स्वस्त बसून राहतात. भारत सरकारचे कायदा खाते व केंद्रीय कायदा आयोग ‘नेमेचि येतो पावसाळा’प्रमाणे सातत्याने बलात्कारप्रकरणी कायदा दुरुस्ती सुचवीत आहेत. पण त्याकडे सर्वच सरकारांनी दुर्लक्ष केले. लैंगिक गुन्ह्यांचे खटले हाताळण्यासाठी खास न्यायालये असावीत ही लेखी सूचना केंद्रीय कायदा आयोगाने २५ मार्च २००० साली केली होती. त्यानंतर एक तप उलटले तरी तिची अंमलबजावणी नाही.

हल्लीच गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी लोकसभेत फौजदारी कायदे दुरुस्ती विधेयक- २०१२ मांडले. या विधेयकात बलात्कारविषयक काही तरतुदी आहेत. पण त्यात खास किंवा जलदगती न्यायालय स्थापण्याची तरतूद नाही. २००३ साली केंद्रीय कायदा आयोगाने ‘सेक्सूअल ऑफेन्सेस’मधील (स्पेशल कोर्टस्) २००४ चा मसुदा तयार केला होता, त्याचे अजून कायद्यात रूपांतर नाही.

हा इतिहास परिचित असल्यामुळे सरकार बलात्कारप्रकरणी गंभीर आहे, हे मानणे कठीण होत आहे. आणि जेव्हा गृहमंत्री शिंद्यांनी आंदोलकांची तुलना माओवाद्यांशी केली तेव्हा तर शासनाच्या संवेदनशीलतेवरचा उरलासुरला विश्‍वासही नाहीसा झाला.

सुशीलकुमार शिंदे उचलली जीभ टाळ्याला लावून म्हणाले, ‘त्यांनी आंदोलन सुरू केल्यावर मी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या प्रतिनिधींना माझ्या कार्यालयात भेटलो. आता हे सर्व प्रयत्न केल्यावरही ते न्याय मागतात तर मी त्यांना आता कोठून न्याय देऊ?’ गृहमंत्र्यांचा हा प्रश्‍न चीड-संताप आणणारा तसेच मन सुन्न करणारा आहे. बातचीत करून गृहमंत्र्यांनी काही उपकार केले नाहीत. लोकांना गृहमंत्र्यांशी गुलगुल बातचीत करण्यात मुळीच रस नाही. ‘कायदा व न्यायप्रक्रियेत नेमके कोणते व कधी परिवर्तन करणार’ या सवालाचा सडेतोड जबाब मिळवण्यासाठी जनता बेचैन आहे आणि म्हणूनच कॉलेजचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी राष्ट्रपती भवनावर धडका देत आहेत.

‘आपल्याला तीन मुली आहेत’ हे गृहमंत्र्यांचे विधान जनतेच्या सवालाचे उत्तर कसे होऊ शकणार? त्या तिघींपैकी एकीच्याही केसाला चुकून जरी धक्का लागला तरी किमान तीन हजार पोलिसांची फौज हातातील हप्ते सोडून खडी होईल. पण आम औरतला तो न्याय कधीतरी मिळाला का? बलात्काराची तक्रार केली तर ती दाखल करून घेण्याऐवजी तक्रारकर्तीच्याच चारित्र्याचा पंचनामा करण्याचे प्रकार सातत्याने घडतात. अशा परिस्थितीत नवीन आयोग स्थापण्याची सरकारी घोषणा म्हणजे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण नसून जखमेवर मीठ चोळण्याची आगळीक आहे.

लोकसभा-विधानसभांमध्ये व वरिष्ठ नोकरशाहीत महिलांना अधिक जागा मिळाल्या तर त्या प्रमाणात बलात्कार पीडित स्त्रियांना वाढता न्याय मिळेल अशी भूमिका स्त्रीचळवळ घेत आहे. मी महिलांना अशा अधिक जागा मिळण्याच्या विरोधात नाही, पण अधिक जागांमुळे बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार कमी होतील या विधानाच्या सत्यतेबाबत मनात शंका आहे.

सोनिया गांधीवाचून देशातील प्रमुख पक्ष कॉंग्रेसचे पान हालत नाही. सुषमा स्वराज भाजपच्या नेत्या आहेत. ममता बॅनर्जी तृणमूलमध्ये सर्वेसर्वा आहेत. तामिळनाडूचे राजकारण जयललितांभोवती फिरते आणि शीला दीक्षित बलात्कारांची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आहेत. या सर्व महिला असूनही त्यांच्या राजकीय पक्षांनी बलात्कारात किंवा विनयभंगात गुंतलेल्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देण्याबाबत कधी हात आखडता घेतला नाही. कधीतरी महिला लोकप्रतिनिधींच्या संरक्षणासाठी लोकसभा, राज्यसभेत किंवा विधानसभागृहात खास कमांडोज तैनात करावे लागतील असा दिवस आता दूर नाही.

देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर बसण्याची संधी मिळालेल्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी कोणते दिवे लावले? ज्यांनी बलात्कारासोबत खूनही केला अशा पाच गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा त्यांनी माफ करून ती जन्मठेपेवर आणली. उत्तर प्रदेशमधील बनतू या नराधमाने पाच वर्षांच्या अजाण निष्पाप बालिकेवर बलात्कार करून तिचा खून केल्यामुळे सारा देश हादरला होता. त्याच्या गळ्याभोवती फाशीचा दोर आवळण्याची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावली, पण महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताईंनी त्याला त्या दोरातून मुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली की तिच्यात फेरफार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नको अशा आशयाच्या कायदा दुरुस्तीची देशाला नितांत गरज आहे. जिच्यावर बलात्कार झाला तिचे मत माफी देण्याआधी कोणीच विचारात घेत नाही. जिचा बलात्कार झाल्यावर खून झाला तिच्या आईवडिलांच्या किंवा बहीण-भावाच्या संमतीशिवाय जर राष्ट्रपती फाशीचा दोर सैल करणार असतील तर ती देशाच्या अश्रूंची घोर विटंबना आहे. नेमकी हीच विटंबना आपल्या देशाच्या नशिबी सातत्याने आली आहे. एकदा गुन्हा व गुन्हेगार कोण हे सिद्ध झाले की शिक्षा करण्याचा व माफी करण्याचा अधिकार हा बलात्कार पीडित महिलेचा असावा असे मला वाटते.

शिक्षा हा एकमेव मुद्दा नाही. तो बाजूला ठेवूनही सुरक्षा वाढविण्याचे उपाय कोणते याबाबतीत लक्ष केंद्रित करता येईल, पण तेही घडत नाही. दिल्लीतील घटना ही शेवटची घटना ठरावी असे जर प्रशासनास प्रामाणिकपणे वाटले असते तर सरकारने सारा फोकस सुरक्षा उपाय योजनांकडे वळवला असता. लोकांच्या डोळ्यांतील अश्रू न पाहताच अश्रुधुराचा बेछूट मारा करण्यात आला. सरकार व पोलिसांनी अश्रू टिपणारा रुमाल बनण्याची भूमिका अपेक्षित होती, त्याऐवजी त्यांनी दिल्लीतील तरुणाईला आणि सार्‍या देशाला अधिकच रडविले.

न्यायाकडे जाणार्‍या रस्त्याची दिशा सरकार विसरले असेल तर लोकांनी प्रज्वलित केलेल्या मेणवातीच्या प्रकाशात सरकारने मार्ग शोधायला हवा. हातात मेणबत्त्या घेऊन शांततापूर्ण निदर्शने करणार्‍यांमध्ये १५-१६ वर्षांच्या मुली होत्या, तसेच त्यांचे विकलांग आजी-आजोबा होते. या सार्‍यांना निर्दयी लाठीमारास तोंड द्यावे लागले. कडाक्याच्या थंडीत कर्तव्याची आठवण करून देणार्‍या देशाच्या नागरिकांवर बर्फाळ पाण्याचा भडिमार करून सरकारने काय साधले? त्या सहस्र ज्योतींच्या मंद प्रकाशात सरकारला स्वतःचेच तोंड पाहण्याची लाज वाटली असावी, म्हणूनच मेणबत्त्या पालवण्यासाठी थंड पाण्याचा सपासप मारा करण्यात आला. मेणबत्त्या विझवायच्याच होत्या तर त्या सहानुभूतीची फुंकर मारूनही विझवता आला असत्या.

सरकार बलात्कार्‍यांना नव्हे तर लोकांना घाबरवण्याचे काम करीत होते. लोकांविरोधात युद्ध छेडणे खरोखर जरुरी होते काय? मेट्रो बंद करून लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. तीच तत्परता जर बस जाणार्‍या रस्त्याची नाकेबंदी करण्यात सरकारने दाखविली असती तर धौला कुवा रेपच्या वेळी आणि निर्भया-दामिनी प्रसंगीही बलात्कार्‍यांना रोखता आले असते. गरज न्याय मागणार्‍या जनतेच्या पावलांना बेड्या घालण्याची नसून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पावले उचलण्याची होती. दिल्लीतील चौकशी तपासयंत्रणेला काळेकुट्ट ग्रहण लागले असे मानण्यासारखी सारी परिस्थिती होती. न्यायदंडाधिकारी उषा चतुर्वेदी मृत्यूशी झुंजणार्‍या निर्भयाचा जबाब नोंदवण्यासाठी रुग्णालयात गेल्या तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी मुलीवर दबाव आणत होते अशी तक्रार त्यांनी केली. जबाब नोंदविताना पोलिसांनी व्हिडिओ चित्रीकरण करू दिले नाही व पोलिसांच्या यादीतील प्रश्‍न विचारण्यास नकार दिल्यावर पोलिसांनी गैरवर्तन केले असे जेव्हा खुद्द न्यायदंडाधिकारी सांगतात तेव्हा युवकांचे रक्त सळसळले नसते तरच नवल.

या प्रसंगी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यामध्ये तू-तू, मै-मैचे आरोपनाट्य रंगले. त्या तमाशाचा फायदा घेऊन बलात्कारी आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य समितीने न्यायाधीश, वकील, सामाजिक संस्था, महिला गट, चळवळीतील कार्यकर्ते व सर्वसामान्य नागरिकांना ५ जानेवारीपर्यंत सूचना पाठविण्याची विनंती केली. ती विनंती लोकांपर्यंत पुरेशी पोचली नाही. ५ जानेवारीचा वेळ थोडा वाढवायला हवा.

वर्मा यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचे भाग्य मला लाभले होते. त्यांची टीव्हीसाठी मुलाखत घेतेप्रसंगी त्यांच्या प्रामाणिकपणावरील विश्‍वास अधिकच वाढला होता. सरकार त्यांच्या शिफारशींची प्रामाणिक अंमलबजावणी करेल असे घडण्यासाठी सरकारवर जनमताचा रेटा कायम ठेवायला हवा.

भारताचे पहिले स्वातंत्र्य सविनय कायदेभंग करून मिळाले. आता बलात्कारापासून व लैंगिक अत्याचारांपासून मुक्ती हवी असेल तर ती कायदा पाळूनच मिळवावी लागेल. केवळ बंद पाळून काहीच साधणार नाही. गरज आहे ती आम आदमी व औरतच्या हृदय उघडून दिलेल्या सक्रिय योगदानाची. आपली मते निर्भयपणे व्यक्त करा. कारण शेवटी नागरिक हाच देशाचा भाग्यविधाता असतो!