सोशल मीडियावरील वाढत्या सरकारी नियंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्राला व चार राज्यांना नोटीस बजावली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व पुडुचेरी आणि दिल्ली यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिल्ली विद्यापीठाची कायद्याची विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल हिच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
देशाचे ऍटर्नी जनरल जी. ई. वाहनवटी यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ चा गैरवापर होत असल्याची कबुली सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने न्या. अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे.
