सोन्याच्या किंमती अपेक्षेप्रमाणेच कडाडल्या आहेत. प्रति दहा ग्रॅम सोन्याचे दर जवळजवळ ३३ हजारांवर जाऊन पोहोचले. येत्या काही दिवसांत सोने पस्तीस हजारांवर जाईल असाही अंदाज आहे. लग्नसराईचे दिवस असल्याने मागणी वाढल्याने ही दरवाढ झाल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. अर्थात त्याला आणखी कारणेही आहेत. रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत होणारे अवमूल्यन हे नेहमीच सोन्याचे दर कडाडण्यास कारणीभूत ठरत असते. भारतीय रुपयाची यावर्षी डॉलरच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. जागतिक घडामोडींचा सोन्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो, तेव्हाही त्याच्या दरात त्याचे प्रतिबिंब उमटत असते. भारतीयांचा सोन्याचा सोस काही नवा नाही. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या दागदागिन्याच्या हौसेपोटी देशाची सोन्याची आयात आज जगात सर्वोच्च स्थानी जाऊन पोहोचली तरी समाजाला त्याची चिंता दिसत नाही. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने खरोखरच सोन्याची जगातील सर्वाधिक आयात करणारा देश म्हणून भारताकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. गेल्या वर्षी भारताने १३३ टन सोने आयात केले, असे कौन्सिलची आकडेवारी सांगते.
सोन्याची ही वाढती आयात आपल्याला हळूहळू आर्थिक संकटाकडेही घेऊन चालली आहे हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. चालू खात्याची वाढती तूट ही भारतीय अर्थतज्ज्ञांची डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. सोन्याची वाढती आयात रोखण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आयातीवर कर लागू केला गेला असला तरीही त्यामुळे मागणीत विशेष घट झाल्याचे जाणवत नाही. सोन्याची मागणी बहुधा दागदागिने बनवण्यासाठीच असते. कोणी कितीही विरोध केला तरी देणीघेणी हा आपल्या विवाहसंस्थेचा अविभाज्य घटक होऊन बसलेला आहे. वधुवरांबरोबरच स्नेहीसंबंधींनाही सोन्याच्या दागदागिन्यांना मिरवायचे असल्याने लग्नसराईच्या दिवसांत दागदागिन्यांची मागणी प्रचंड वाढते. गोव्यामध्ये तर सोन्याचा हा सोस विशेष दिसून येतो. त्यामुळे मुंबईच्या यच्चयावत सराफी पेढ्या आज गोव्यात आपली दुकाने थाटून राहिल्या आहेत वा थाटण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसर्या एका कारणासाठी सोन्याची मागणी दिसते ती म्हणजे गुंतवणूक. एकीकडे बँकेतील ठेवींवर मिळणार्या व्याजातून टीडीएस कपात करण्यात येत असल्याने अशा ठेवी ठेवणे तोट्याचेच ठरू लागत असल्याने त्याला पर्याय म्हणून सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याकडे जनतेचा आज कल दिसतो. मात्र, सोन्याची नाणी आणि दागदागिन्यांमध्ये गुंतवल्या जाणार्या या संपत्तीचा देशाला काही लाभ मिळत नाही. त्यामुळेच आता रिझर्व्ह बँकेने सोन्याशी निगडीत गुंतवणूक योजना, पेन्शन योजना, ठेव योजना आदींना चालना देण्याच्या दिशेने विचार चालवला आहे. त्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने के. यू. बी. राव यांची समितीही नेमलेली आहे. अवमूल्यन होण्याची सहसा भीती नसल्याने सोने खरेदी करून ठेवणे फायद्याचे गणले जात असल्याने गुंतवणुकीच्या नजरेतून जी खरेदी केली जाते, ती विनावापर राहण्यापेक्षा सोन्याशी निगडित अशा आकर्षक गुंतवणूक योजनांमध्ये जनतेला पैसा गुंतवण्यास आकृष्ट केले, तर त्यातून असा पैसा देशाच्या कारणी लागेल असा विचार त्यामागे आहे. अशा योजनांचा एक फायदा म्हणजे एसआयपी सारख्या योजनांद्वारे सोने खरेदी मध्यमवर्गाला परवडू शकेल. त्यांची भविष्याची तरतूद तर होईलच, शिवाय सोन्याच्या वाढत्या आयातीलाही आळा बसेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींवर सरकारला येणार्या काळात गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. आज बँक ठेवी त्यावर भरमसाट टीडीएस कापला जात असल्याने सुरक्षित भवितव्याच्या दृष्टीने कुचकामी ठरल्या आहेत. शेअर बाजारावर आधारित गुंतवणूक योजनांवर अद्याप जनतेचा भरवसा नाही. शेअर बाजारातील अनिश्चिततेपोटी आपली सारी कष्टाची कमाई पाण्यात घालण्याची मध्यमवर्गाची इच्छा नाही. अशा परिस्थितीत सोन्यामधील गुंतवणुकीद्वारे सुरक्षित भवितव्य आणि अवमूल्यनाच्या चिंतेपासून मुक्तता असे दुहेरी उद्दिष्ट साधले जाईल आणि कौटुंबिक सोहळ्यांवेळी असे सोने उपयोगातही आणता येऊ शकणार असल्याने तेव्हा डोक्याला हात लावून बसण्याची वेळ येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांनी नुकत्याच केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आर्थिक धोरणे आखली जातील आणि सोने आपल्या आवाक्यात येईल अशी अपेक्षा करूया.
