सत्तापालटानंतर अंतरिम सरकार अस्तित्त्वात; ‘जेन झी’च्या मागणीनंतर राष्ट्रपतींकडून संसद बरखास्त
‘जेन झी’तील तरुणाईने सोशल मीडियावरील बंदी आणि देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठे आंदोलन छेडल्यानंतर नेपाळमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार पाहायला मिळाला. यानंतर के. पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या साऱ्या घडामोडींनंतर काल नेपाळमध्ये अंतरिम सरकार अस्तित्त्वात आले. राष्ट्रपती भवनात काल रात्री उशिरा सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्या अंतरिम पंतप्रधान असतील. तसेच त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी राष्ट्रपती भवन शीतल निवास येथे त्यांना शपथ दिली. या मंत्रिमंडळात जेन झी आंदोलकांचा कोणताही नेता समाविष्ट नाही. दरम्यान, दुसरीकडे, नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संसद बरखास्त केली आहे. जेन झी नेते संसद बरखास्त करण्याच्या मागणीवर ठाम होते.
काही दिवसांपूर्वी नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया साईट्सवर बंदीचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय, तसेच सरकारमधील वाढता भ्रष्टाचार या विरोधात प्रामुख्याने ‘जेन झी’ तरुणाईने (2000 सालानंतर जन्माला आलेले आणि सध्या विशीत असणारे युवक) रस्त्यावर उतरत आंदोलन छेडले होते. त्याला नंतर हिंसक वळण लागले होते.
9 सप्टेंबर रोजी जेन झी आंदोलकांनी नेपाळमध्ये सत्तापालट केला. संसद, राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान ओली यांच्या वैयक्तिक निवासस्थानांना आग लावण्यात आली. या हिंसाचारात आतापर्यंत 51 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 1000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
नेपाळमधील सत्तापालटानंतर गेले दोन दिवस अंतरिम पंतप्रधान कोण होणार, यावर लष्कर, राष्ट्रपती आणि जेन झी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू होती.
सत्तापालटानंतर काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी पहिल्यांदा समोर आले होते. त्यानंतर नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत आले होते. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत एका गटाने कुलमान घिशिंग यांचे नाव सुचविल्याने एकमत होऊ शकले नव्हते. घिशिंग हे अभियंता असून, त्यांनी नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून दोन वेळा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. यानंतर आंदोलकांकडून सुशीला कार्कींकडे प्रमुखपद स्वीकारण्याची मागणी केली जाऊ लागली होती. त्यामुळे आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर म्हणजे जवळपास रात्री 2 वाजता ते कार्की यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. इतक्या अशांत परिस्थितीत देशाचे अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारण्यास कार्की तयार नव्हत्या. बाजूच्या बांगलादेशचे उदाहरण ताजे असताना कार्कींसाठी हा निर्णय कठीण होता. आंदोलकांकडून कार्कींना अधिकृत विनंती अर्जही देण्यात आला होता. पण त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत नव्हता. मात्र, त्यानंतर लष्करप्रमुख अशोक राज सिगदेल यांनी मध्यरात्री कार्कींची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केली. त्यानंतर त्यांनी होकार दर्शवला.
सुशीला कार्कींविषयी थोडक्यात
सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (बीएचयू) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी 1979 मध्ये कायद्याची कारकीर्द सुरू केली.
सुशीला कार्की 11 जुलै 2016 ते 6 जून 2017 पर्यंत नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. 2017 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्यात आला होता. सुशीला कार्की यांच्यावर पक्षपात आणि कार्यकारिणीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होता.
आठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच जून 2017 साली त्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या. नेपाळ काँग्रेसने संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कार्की निवृत्त झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला.
संसद बरखास्तीस विरोध
केपी शर्मा ओली यांच्या पक्षाने संसद बरखास्त करण्यास विरोध केला आहे. संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात राजकीय पक्षांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.
