दिगंबर कामत सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत कित्येक त्रुटी असल्याचे आढळून आल्याने भाजप सरकारने सदर योजना स्थगित ठेवली होती. दरम्यानच्या काळात योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आरोग्यमंत्री या नात्याने आपण ज्या कंपनीला ही योजना राबवण्यासाठीचे कंत्राट मिळाले होते त्या आयसीआयसीआय लोंबार्ड या कंपनीशी बोलणी केली. मात्र, सदर बोलणी फलदायी होऊ शकली नसल्याचे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेसाठीची रक्कम ६० हजारांवरून २ लाख रु. वर नेण्यात येणार आहे तसेच या योजनेसाठीच्या यादीत राज्यातील सर्व चांगल्या इस्पितळांचा समावेश केला जाईल, असे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
वरील योजनेसाठीची रक्कम कमी असल्याने बरीच इस्पितळे शस्त्रक्रिया वगैरे केल्यानंतर योजनेखाली मिळणार्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे सांगून रुग्णांना त्यांच्या खिशातील पैसे भरण्यास सांगत असत. त्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत असे. हे असे यापुढे घडू नये यासाठीच सुवर्ण जयंती विमा योजनेखालील रक्कम आता २ लाख रु. पर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
एससी, एसटींना हप्ते नाहीत
दरम्यान, एससी एसटी यांना या योजनेसाठी हप्ते लागू न करण्याबाबत आरोग्य खाते विचार करीत असल्याचे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याबाबत योग्य विचारांतीच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, इतर मागासवर्गीयांतील गर्भश्रीमंत लोक सोडून अन्य सर्वांनाही हप्ते लागू न करण्याचा तसेच ओबीसी बाहेरील कमी उत्पन्न गटातील जे लोक आहेत त्यांनाही हप्ते लागू न करता योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबाबत विचार चालू असल्याचे ते म्हणाले. मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा अथवा एप्रिल महिन्याच्या आरंभी ही योजना सुरू होऊ शकेल असे त्यांनी शेवटी सांगितले. बाहेरील राज्यांकडून येणार्या रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे ते म्हणाले.
