या देशामध्ये सामान्य मनुष्याचे जिणे असुरक्षित बनलेले असताना सदान्कदा सुरक्षेचा लवाजमा घेऊन फिरणार्या अतिमहनीय व्यक्तींचे हे सुरक्षेचे थेर कमी करावेत अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच दिली. देशामध्ये आम नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दर ७६१ व्यक्तींमागे केवळ एक पोलीस असे प्रमाण असताना केवळ १४,८४२ अतिमहनीय व्यक्तींसाठी तब्बल ४७,५५७ पोलिसांची सुरक्षा चोवीस तास तैनातीत असणे ही गोष्ट पुरेशी बोलकी आहे. खरे तर अतिमहनीय व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी मंजूर झालेल्या पोलिसांची संख्या आहे केवळ पंधरा हजार. परंतु नेतेमंडळींच्या हट्टापायी त्यांना वाट्टेल तशी सरकारी सुरक्षा पुरवली गेली आहे. आपल्या गोव्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री अत्यंत नगण्य सुरक्षा व्यवस्थेत वावरतात, आम जनतेमध्ये मिसळतात, परंतु देशातील अनेक राज्ये अशी आहेत, जेथे केवळ स्वतःचा दिमाख दाखवण्यासाठी आणि दरारा निर्माण करण्यासाठी अनावश्यक सुरक्षेचा लवाजमा सोबत घेऊन फिरणे हे प्रतिष्ठेचे मानणारी नेतेमंडळीही आहेत.
स्टेनगनधारी सुरक्षा सैनिकांचा ताफा, कमांडोंचा ताफा घेऊन फिरणे म्हणजे आपण कोणी तरी फार महत्त्वाची व्यक्ती आहोत असे जनतेच्या मनावर ठसते असा या मंडळींचा समज असावा. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आपल्या राज्यात बोजवारा उडाला, तरी वैयक्तिक सुरक्षेत मात्र किंचितही कसूर होता कामा नये असा अट्टहास बाळगणार्या अशा लोकप्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाने जबर दणका दिलेला आहे. काश्मीरसारख्या एखाद्या दहशतवादग्रस्त राज्याच्या किंवा बंडखोरांच्या सततच्या धमक्यांच्या छायेत वावरणार्या ईशान्येकडील काही राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी कडेकोट सुरक्षेत वावरणे समजता येण्याजोगे आहे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या नेत्यांनाही सुरक्षा पुरविली जाणे सद्य परिस्थितीत आवश्यकच आहे, परंतु ज्याच्या जिवाला कोणताही धोका संभवत नाही अशी माणसेही चोवीस तास केवळ मिरवण्यासाठी स्टेनगनधारी सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात वावरतात, तेव्हा त्यांना धोका आहे तरी कोणापासून असा प्रश्न जनतेला पडल्यावाचून राहात नाही. सरळमार्गी व्यक्तीपेक्षा वाममार्गाने जाणार्या व्यक्तींच्याच जिवाला अधिक धोका असतो. वैयक्तिक दुश्मनीतून, देण्या-घेण्याच्या व्यवहारावरून, गुंड टोळ्यांशी असलेल्या संबंधांतून अशा व्यक्तींच्या माथ्यावर मृत्यूची टांगती तलवार कायम असते. राजकारणाच्या क्षेत्रात आलेल्या अनेक मंडळींना अलीकडे अशी गुन्हेगारी प्रवृत्तीची पार्श्वभूमी असते. मग स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी सामान्य करदात्यांच्या पैशातून सुरक्षेचे कडे उभारले जाते. उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये असे अनेक नेते दिसतात. अनेक नेत्यांना केवळ सुरक्षेचा लवाजमा सोबत घेऊन फिरणे हे प्रतिष्ठेचे वाटत असल्याने आणि त्याची जनतेवर छाप पडते असा त्यांचा समज असल्याने दौर्यावर निघताना पुढे मागे सायरन वाजवित जाणार्या गाड्यांचा ताफा लागतोच लागतो. अशा नेत्यांचे प्रमाण देशात खूप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा उगारला आहे तो अशा अनावश्यक सुरक्षा व्यवस्थेवर. जेथे सुरक्षा आवश्यक आहे तेथे ती अनिवार्य आहेच, परंतु जेथे गरजच नाही, अशा नेत्यांना सुरक्षा आणि तीही जनतेच्या पैशांतून कशासाठी? काही राज्यांमध्ये नागरिक आणि पोलीस यांचे प्रमाण पाहिले तर तेथे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती काय असेल याचा अंदाज बांधता येतो. पश्चिम बंगालमध्ये दर सोळाशे नागरिकांमागे केवळ एक पोलीस आहे, तर बिहारमध्ये चौदाशे नागरिकांमागे एक पोलीस असे प्रमाण आहे. याच बिहारमध्ये तीन हजार नेत्यांना सरकारने सुरक्षा पुरवलेली आहे. ही जनतेच्या पैशाची निव्वळ उधळपट्टी आहे. या देशामध्ये आम नागरिकांना सुरक्षित वाटले पाहिजे. केवळ नेते सुरक्षित असून कसे चालेल? दहशतवादाचा धोका प्रत्येक शहराला भेडसावतो आहे. चोर्यामार्या, खून, बलात्कार, अपहरणे, खंडणी यांच्या घटना एकीकडे राज्याराज्यांत वाढत चालल्या आहेत आणि दुसरीकडे नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याऐवजी स्वतःच्या सुरक्षेचा बडेजाव दाखवीत नेतेमंडळी फिरत आहेत. एखाद्या विशेष प्रसंगी सुरक्षेत वाढ करणे वेगळे आणि चोवीस तास अहोरात्र पोलिसांचा ताफा घेऊन हिंडणे वेगळे. आपल्या देशातील उद्योजक, अभिनेते आपापल्या पैशातून स्वतःच्या सुरक्षेची व्यवस्था करीत असतात. मग नेत्यांनीच आम जनतेच्या खिशावर डल्ला का मारावा? कोणाला आवश्यक वाटत असेल तर त्याने स्वतःच्या खिशातून खासगी सुरक्षा रक्षक नेमावेत. उगाच डामडौल कशासाठी?
