सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘कोणताही अंकुश नसलेला व जबरदस्त अधिकार असलेला संचालक घटनेच्या तत्त्वांविरोधी ठरेल’ असे नमूद करण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारच्या अनुमतीची गरज आहे यावर या प्रतिज्ञापत्रात जोर देण्यात आला आहे.
गेल्या मे महिन्यात सीबीआयने कोळसा घोटाळा प्रकरणातील माहिती न्यायालयाला देण्याआधी कायदा मंत्रालयातील अधिकारी व पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्यांना दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची संभावना ‘पिंजर्यातील पोपट’ अशा शब्दात केली होती.
सीबीआयला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्यासाठी सरकार काय कृती करणार याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली होती. त्यानंतर सरकारने जून महिन्यात तक्रारींच्या तपासकामासाठी आपण निवृत्त न्यायाधीशांच्या एका तीन सदस्यीय ‘उत्तरदायित्व आयोगाची’ स्थापना करणार असल्याचे सांगितले होते. तपासकामात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही किंवा प्रकरणे हातावेगळी करण्यातही हस्तक्षेप करणार नाही असेही सरकारने सांगितले होते.
सीबीआय प्रमुखाची निवड पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व संसदेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या तीन सदस्यीय पथकातर्फे केली जाणार असून त्याला अधिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी बदल करण्याचेही प्रस्ताव होते. या प्रमुखाला केवळ राष्ट्रपतीच बडतर्फ करू शकेल. बड्या राजकीय व्यक्ती विरोधातील प्रकरणांचे तपासकाम संथ गतीने करून त्यांची सुटका करण्यास हातभार लावण्याचे आरोप याआधीच्या काळात सीबीआयवर झाले आहेत.