राज्याचे वनमंत्री, वाळपईचे आमदार विश्वजित राणे यांनी व्याघ्र प्रकल्पाबाबत उच्चाधिकार समितीच्या (सीईसी) शिफारशीवर भाष्य करण्याचे टाळले. व्याघ्र प्रकल्प प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे मंत्री राणे यांनी पत्रकारांच्या संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय व्याघ्र प्रकल्पासंबंधीचा निवाडा देईल. तो आम्हांला बांधील असेल, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. वनमंत्री राणे यांनी नियोजित व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे. सीईसीसमोर व्याघ्र प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडलेली आहे. म्हादई व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केल्यास वनक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. पर्येच्या आमदार, गोवा वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. दिव्या राणे यांनी सीईसीच्या शिफारशीवर भाष्य करण्याचे टाळले. याबाबत मुख्यमंत्री, वनमंत्री यांच्याकडून योग्य निवेदन केले जाईल. त्यानंतर आमची भूमिका मांडली जाईल, असे आमदार डॉ. राणे यांनी सांगितले.
