मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्या पत्रातून किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) 2019 साठी जनतेला आपल्या सूचना व आक्षेप मांडण्यासाठी कमीत कमी दोन महिन्यांचा अवधी दिला जावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी काल केली. राज्यातील जनता, पंचायती तसेच अन्य संबंधितांना सरकारने आपल्या अधिकृत जाहीर सूचनेद्वारे हा दोन महिन्यांचा अवधी द्यावा, असे आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

सीझेडएमपीसाठी राज्यातील पंचायती, लोक व अन्य संबंधितांना या आराखड्याचा अभ्यास करून आपल्या सूचना व आक्षेप मांडण्यास सरकारने फक्त 6 ते 8 दिवसांचा अवधी दिलेला असून, एवढ्या कमी काळात त्याचा अभ्यास करून आपल्या सूचना व आक्षेप मांडणे लोकांना व पंचयतींना शक्य होणार नसल्याचे आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ह्या महत्त्वाच्या आराखड्याचा अभ्यास करण्यासाठी लोकांना व पंचायतींना एवढ्या कमी वेळ देणे हे अयोग्य व अन्यायकारी असल्याचेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

हा आराखडा फार महत्त्वाचा असा दस्तऐवज असून, त्यात खूप तांत्रिक बाबी असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास करणे हे फार किचकटीचे काम आहे. या आराखड्याविषयी लोकांना ग्रामसभा स्तरावर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने स्पष्टपणे व बारीक तपशिलांसह माहिती द्यायला हवी. आराखडा, त्यावरील सीमा व त्याचे होणारे परिणाम हे सगळे लोकांना समजवून सांगायला हवे, असे आलेमाव यांनी पत्रातून नमूद केले आहे.