राज्यातील एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना सुरळीत सेवा मिळावी व सध्या निर्माण झालेला घोळ दूर करण्यासाठी सरकारने तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन सेवा सुरळीत करण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी नागरी पुरवठा खाते, बिगर सरकारी संस्था, जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक होऊन तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समित्यांवर नागरी पुरवठा खात्याचे निरीक्षक, उपनिरीक्षक, बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी व पेट्रोलियम संस्थांचे प्रतिनिधी व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकार्यांचा समावेश असेल.
मामलेदार कार्यालयातील नागरी पुरवठा खात्याच्या विभागात ग्राहकांना गॅस विषयक तक्रारींची नोंदणी करता यावी म्हणून नोंदवही ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.
प्रत्येक तीन महिन्यात जिल्हाधिकारी वरील समित्यांची बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतील, असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दीपक देसाई यांनी सांगितले.
आरक्षण केल्यानंतर गॅस सिलिंडर आठ दिवसांत संबंधित ग्राहकापर्यंत पोचविण्याची नियमात तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही ग्राहकाने प्रत्यक्ष गोदामात जाऊन सिलिंडर घेतल्यास त्या ग्राहकाला वाहतूक शुल्क लागू होणार नाही. त्यामुळे या समित्या गॅस वितरणाच्या बाबतीत जागृती करतील.