विरोधकांच्या आक्षेपानंतर निर्णय; शिरोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली चिकित्सा समितीची निवड
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ 2025 या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चिकित्सा समिती निवडण्यात आली आहे. त्यात आमदार गणेश गावकर, नीलेश काब्राल, दिगंबर कामत, क्रूझ सिल्वा, कार्लुस फेरेरा, दिव्या राणे, चंद्रकांत शेट्ये, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, आलेक्स रेजिनाल्ड यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ 2025 हे विधेयक विचारार्थ मांडले. यापूर्वी गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक बुधवारी (दि. 6) चर्चेसाठी घेण्यात आले होते. त्यावेळी ह्या विधेयकावर बरीच चर्चा करून हे विधेयक 8 ऑगस्टला पुन्हा चर्चेला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर या विधेयकावर काल पुन्हा एकदा सखोल चर्चा घेण्यात आली. या चर्चेत युरी आलेमाव, कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, व्हेन्झी व्हिएगस यांनी भाग घेऊन विविध त्रुटी दाखवल्या आणि सूचना देखील मांडल्या.
एनईपीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात महाविद्यालयांचे गट तयार करून क्लस्टर विद्यापीठ स्थापनेची गरज आहे. राज्यपाल या विद्यापीठाचे कुलपती असणार आहे. देशातील इतर राज्यांनी अशा प्रकारची क्लस्टर विद्यापीठे तयार केली आहेत. या नवीन विद्यापीठाची नियमावली जाहीर करण्यात आलेली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत बोलताना स्पष्ट केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधी आमदारांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. अखेर, मुख्यमंत्र्यांनी ती मागणी मान्य केली.
अधिवेशनात महत्त्वपूर्ण विधेयके संमत
या पावसाळी अधिवेशनात सरकारी, कोमुनिदाद जमिनीतील 2014 पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके संमत करण्यात आली. तसेच, खासगी जमिनीतील बेकायदा बांधकामे नियमितासाठी अर्जांकरिता 2 वर्षांची मुदत देणारे विधेयकही संमत करण्यात आले.
पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप
गोवा विधानसभेच्या पंधरा दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप काल झाला. त्यानंतर सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. पावसाळी अधिवेशनाला 21 जुलै रोजी प्रारंभ झाला होता. या अधिवेशनासाठी आमदारांनी तारांकित 896 आणि अतारांकित 3330 प्रश्न पाठविले होते. त्यावर विचारविनिमय करण्यात आला.
