कोळसा घोटाळा आणि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा यांची भुते केंद्र सरकारच्या आणि विशेषतः पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मानगुटीवरून सहजासहजी उतरणे शक्य नाही. विरोधकांनी काल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अत्यंत प्रखरपणे त्याची जाणीव सत्ताधारी पक्षाला करून दिली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारने अवलंबिलेली कातडीबचाऊ नीती गेल्या काही दिवसांत सपशेल उघडी पडली आहे हे वास्तव आहे. कोळसा साठेवाटपांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करणार्या सीबीआयने जो अहवाल तयार केला, तो न्यायालयाला सादर होण्याआधीच कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी त्यात बदल केल्याचे प्रकरण सरकारला जड जाणार आहे. अश्विनीकुमार हे आपण या अहवालाच्या भाषेतील केवळ तांत्रिक चुका दुरूस्त केल्याचा आव आणीत असले तरी एवढ्या क्षुल्लक फेरबदलांसाठी कायदा मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्यांचा ताफा मदतीला कशासाठी घेतला गेला याचे उत्तर त्यांना आता निश्चित द्यावे लागेल. सीबीआयच्या कामकाजात सरकार हस्तक्षेप करते म्हणून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तो तपास केला गेला.
आता असे असतानाही जर पुन्हा सरकार सीबीआयच्या तपासकामात ढवळाढवळ करीत असेल तर तो अत्यंत वाईट पायंडा आहे आणि त्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी. सीबीआयला उद्यापर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला न्यायालयाने फर्मावलेच आहे. दुसरा विषय आहे तो टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा. विरोधक त्या विषयावरही काल आक्रमक दिसले. पंतप्रधानांना क्लीन चीट देण्याच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावरून गदारोळ उठला आहे. या महाघोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ए. राजा हे आपण जे काही केले ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच केले असे कानीकपाळी ओरडून सांगत आलेले असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग चौकशीच्या घेर्यात येऊच नयेत यासाठी जी धडपड सरकारने चालवलेली आहे ती बोलकी आहे. संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर राहण्याचे आणि आपली बाजू प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधीमार्फत मांडण्याचे नैतिक धैर्य डॉ. सिंग दाखवू शकलेले नाहीत. संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षांनी पाचारण केले तरच समितीपुढे हजर होऊ हा त्यांचा पवित्रा त्यांना या समितीपुढे साक्ष द्यायची नाही हेच वास्तव सांगून जातो. संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत पी. सी. चाको. हे महाशय पक्के कॉंग्रेसवाले. ते कशाला पंतप्रधानांना पाचारण करतील! जे सध्या तुरुंगाची हवा खात आहेत, त्या राजा यांनाही या समितीपुढे काही सांगायचे होते, परंतु त्यांनाही चौकशीसाठी बोलावले गेले नाही. या समितीच्या अहवालाचा काही भाग प्रसारमाध्यमांमधून प्रकाशित झाला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी मंत्री जसवंतसिंह, अरुण शौरी यांनाही या घोटाळ्यात अडकवण्याचा त्यामागील हेतू त्यातून स्पष्ट होतो. अशा महत्त्वाच्या अहवालांना प्रसारमाध्यमांकडे जाण्यासाठी पाय फुटतात, त्यामागे अर्थात अंतःस्थ गोटातील व्यक्तींचाच हात असतो. यावेळीही अहवालाचा सोयीस्कर भाग प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवला गेला आहे, त्याला विशेष अर्थ आहे. पण ज्यांच्या काळात हा घोटाळा उजेडात आला आणि ज्यांचे नाव या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीच घेत आहे, त्या विद्यमान पंतप्रधानांभोवती निर्माण झालेल्या संशयाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न का होत नाही हा या देशाच्या जनतेला आज पडलेला प्रश्न आहे. कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्याचे नैतिक धैर्य ते गमावून बसले आहेत का? सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सध्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे रणकंदन चालले आहे, त्यातून काही महत्त्वाच्या विधेयकांचे भवितव्य अंधःकारमय बनलेले आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक सरकारला संमत करायचे असेल तर त्यासाठी विरोधकांचे पाठबळ आवश्यक असेल. विमा आणि निवृत्तीवेतनविषयक विधेयक संमत करण्यासाठीही विरोधकांचे सहाय्य गरजेचे आहे. असे असताना सध्याचे वातावरण पाहिले तर विरोधक अत्यंत आक्रमकपणे एकवटताना दिसत आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून विरोधकांकडून हे मुद्दे तापवले जात असले तरी सरकार आणि विरोधक यांच्यातील विसंवादाची ही दरी मिटवायची असेल तर सरकारने पारदर्शकता दाखवावी लागेल. सध्या चालवलेली सारवासारव थांबवावी लागेल.
