दक्षिण गोव्यातील एका महिलेला डिजिटल अरेस्टचा धाक दाखवून अडीच कोटींची फसवणूक करण्याच्या प्रकरणाचा माग काढता काढता सक्तवसुली संचालनालयाच्या गोवा विभागाने संबंधित टोळीच्या देशव्यापी कारनाम्यांचा पर्दाफाश केला आहे. एवढ्या तत्परतेने आणि कार्यक्षमतेने ही कारवाई करणारे सर्व संबंंधित अधिकारी अभिनंदनास पात्र आहेत. ह्या प्रकरणातील एकूण तक्रारी आणि झालेल्या फसवणुकीचे आकडे तोंडात बोटे घालायला लावणारे आहेत. वीस राज्यांमधील तीनशेहून अधिक तक्रारींशी संबंधित गुन्हेगारांपर्यंत ईडी ह्या प्रकरणात पोहोचली आहे. डिजिटल अरेस्टचा धाक दाखवून पैसे आपल्या खात्यांत भरायला लावायचे आणि ते नंतर विविध खात्यांमध्ये वळवून शेवटी परकीय चलनात रुपांतरित करून नामानिराळे व्हायचे असा एकूण प्रकार दिसतो. ह्या गुन्हेगारीची व्याप्ती केवळ देशापुरती असेल असे वाटत नाही. जे दोघे फहीम आणि नईम हे दोन सूत्रधार ह्या प्रकरणात सापडले आहेत, त्यांचे धागेदोरे कुठवर गेलेले आहेत हे शोधण्याचे आव्हान आता ईडीपुढे आहे. अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा अलीकडे देशात नुसता सुळसुळाट झाला आहे. नानाविध प्रकारे ही फसवणूक चालते. वेळोवेळी काही छोटे मासे पकडले जातात, नंतर तेही जामीनावर सुटतात आणि खरे सूत्रधार मात्र कोट्यवधी रुपये हडप करून मोकळे होतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. काही काळापूर्वी गोवा पोलिसांनीही ‘ऑपरेशन सायबर व्हिजिल’ अंतर्गत देशव्यापी मोहीम राबवून एकाचवेळी चाळीस ठिकाणी छापे मारले होते. सात जणांना तेव्हा अटक झाली. अगदी आसामपासून तामीळनाडूपर्यंत ती कारवाई झाली होती. हैदराबाद पोलिसांनी ह्या वर्षाच्या प्रारंभी अशाच प्रकारे ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’द्वारे देशव्यापी मोहीम आखून सोळा राज्यांतील एकशे सहा गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. केंद्रीय गुप्तचर विभाग तर ‘ऑपरेशन चक्र’खाली सातत्याने कारवाई करीत असतो. परंतु एवढ्या सगळ्या कारवाया होत असूनही अशी प्रकरणे घडतच आहेत हे आश्चर्यकारक आहे. मुळात डिजिटल अरेस्ट नामक ह्या प्रकाराला लोक फसतात कसे आणि त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी लाखो रुपये द्यायला इतक्या सहजपणे तयार कसे होतात हाच मोठा प्रश्न आहे. अशी कोणती भीती ह्या लोकांच्या मनात असते की आपले बिंग फुटेल ह्या धास्तीने ते तथाकथित ‘डिजिटल’ अरेस्ट फसवणुकीला बळी पडतात? त्यांच्याकडे मुळात असे लपवण्यासारखे काय असते हाही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आता ह्या प्रकरणात ईडीने जो तपास केला त्यामध्ये एकूण हे प्रकरण तीस हजार कोटींचे असावे असा कयास बांधला आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये ज्यांना अटक होते, त्यांनी केवळ आपली बँक खाती अशा गुन्हेगारांना भाड्याने दिलेली असतात. त्यामुळे त्यांच्या खात्यांत पैसे हस्तांतरीत केले गेल्याचा पुरावा आढळत असल्याने तपास यंत्रणा त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात. पण त्यांची खाती भाड्याने घेणारे मूळ सूत्रधार जे असतात ते मात्र अनेकदा गुलदस्त्यात राहतात. उच्चशिक्षित, तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व असलेले लोक ह्यात गुंतलेले असतात. सध्याच्या प्रकरणात ज्या शेकडो बनावट कंपन्या बनवून हे पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळवून काळ्याचे पांढरे केले गेले आहेत ते पाहिले तर आर्थिक विषयातील निष्णात मंडळींचाही ह्यात सहभाग स्पष्ट दिसतो. म्हणजेच हे काही एकट्या दुकट्याचे काम नव्हे. ही एक अत्यंत सुसंघटित आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे. कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रॅव्हल आणि फॉरेक्स क्षेत्रातील कंपन्या यामध्ये गुंतलेल्या आढळल्या आहेत. ह्या सर्व कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अनेकदा किरकोळ व्यक्तींची नावे संचालक म्हणून नोंदवून बनावट कंपन्या नोंदवल्या जात असतात. अशी नोंदणी करून घेणाऱ्यांना देखील चौकशीच्या घेऱ्यात आणले गेले पाहिजे. ह्या अशा प्रकरणांतील ‘मनी ट्रेल’चा संपूर्ण माग काढता आला तरच ह्या प्रकरणांच्या मुळापर्यंत जाता येईल. दुर्दैवाने आपल्या देशात गुन्हा कितीही मोठा असो, त्या गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच ह्याचीच शाश्वती नाही अशी परिस्थिती आहे. नाना पळवाटा त्यांना न्यायदेवतेच्या कचाट्यातून सोडवण्यासाठी तयार असतात. गुन्हेगारांना पकडणे एकवेळ सोपे आहे, परंतु त्यांना कायद्यानुसार जरब बसवणारी कठोर शिक्षा देणे अत्यंत कठीण आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तसे होऊ नये. विविध राज्यांतील शेकडो नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या ह्या सायबर लुटारूंना जन्माची अद्दल घडली पाहिजे. त्यासाठी सर्व राज्यांच्या तपासयंत्रणांशी समन्वय साधून एक व्यापक मोहीम आखली गेली पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकतील असे सबळ पुरावे सादर करावे लागतील. पैशांचा शेवटपर्यंत माग काढावा लागेल. हे आव्हानही तपासयंत्रणा पेलतील अशी अपेक्षा करूया.
