सागरी आव्हानांसाठी बहुराष्ट्रीय सहयोगाची गरज

0
14

>> केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे मत; बांबोळीत दोन दिवसीय गोवा सागरी परिषद सुरू

हवामान बदल, चाचेगिरी, दहशतवाद, अमलीपदार्थांची तस्करी, अनिर्बंध मासेमारी व सागरी वाणिज्य स्वातंत्र्य यासारख्या सामाजिक व सागरी आव्हानांचा प्रभावी सामना करण्यासाठी हिंद महासागर क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय सहयोगाची गरज असल्याचे मत केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काल व्यक्त केले. बांबोळीत चौथ्या गोवा सागरी परिषदेतील बीजभाषणातून त्यांनी हे मत मांडले. गोव्यात नौदलाने आयोजित केलेली ही दोन दिवसीय परिषद मंगळवारपर्यंत चालणार आहे.

या परिषदेत संरक्षण प्रभारी प्रतिनिधी आणि हिंद महासागरातील अन्य 11 राष्ट्रांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, नौदलाचे प्रमुख, सागरी दलाचे प्रमुख आदी उपस्थित होते. यामध्ये बांगलादेश, इंडोनेशिया, मादागास्कर मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका व थायलंड या देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
समान सागरी प्राधान्यांचा विचार करताना सागरी प्रदेशाची सुरक्षितता, समृद्धता कमी करण्यासारख्या स्वार्थी हितसंबंधाचा विचार न करता परस्पर सहकार्य केले पाहिजे, यावर राजनाथ सिंह यांनी यावेळी भर दिला. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायदा ह्यावरील 1982 साली झालेल्या संमेलनात नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचा आदर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

मुक्त आणि नियमाधारित सागरी कार्य करण्याला सर्वांचे प्राधान्य हवे, असे सांगून माझे तेच बरोबर या मनाने काम करण्यास सागरी क्षेत्रात स्थान नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देशांनी एकत्रित येऊन काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी हिंद महासागर क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी या क्षेत्रातील देशांमध्ये सहकार्यासाठीचे आवाहन केले. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर. हरी कुमार यांनी आपल्या भाषणातून पारंपरिक व अपारंपरिक सागरी धोक्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर भर दिला. तत्पूर्वी, राजनाथ सिंह आणि मीनाक्षी लेखी यांचे दाबोळी विमानतळावर आगमन झाले, त्यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी त्यांचे स्वागत केले.

बेसुमार मासेमारीवर नियंत्रण हवे

बेसुमार मासेमारीवर नियंत्रण हवे. अशा प्रकारची मासेमारी सागरी परिसंस्था व शाश्वत मत्स्यपालन धोक्यात आणते. यामुळे आर्थिक सुरक्षा, तसेच प्रादेशिक व जागतिक अन्न सुरक्षा देखील धोक्यात आली असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.