राजभाषा संचालनालयाने सर्व खात्यांसाठी बहुभाषिक संकेतस्थळ धोरण तयार करण्याचे ठरविले असून ९० दिवसांच्या आत त्याचा मसुदा तयार करून तो सरकारला सादर करणार असल्याचे संचालक प्रकाश वझरीकर यांनी सांगितले.
प्रशासनात राजभाषेचा वापर होणे आवश्यक आहे. रेशन कार्डांच्या ‘डिजिटायझेशन’च्या बाबतीतही राज्यभाषेचा वापर आवश्यक आहे, असे वझरीकर यांनी सांगितले.
निर्मला इन्स्टिट्यूटने घेतलेल्या बीएडच्या प्रवेश परीक्षेसाठी कोकणीतून न घेतल्याच्या प्रकरणी उच्च शिक्षण संचालनालयाने संबंधित संस्थेकडे अहवाल मागविल्याचे वझरीकर यांनी सांगितले. वरील अहवाल आल्यानंतर राज्यभाषा संचालनालय योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.