‘हे रेल्वे बजेट नसून रायबरेली बजेट आहे’ अशी कडवट टीका भाजपाने केली असली तरी अनेक वर्षांनंतर प्रथमच गोव्यासाठी दोन नव्या रेलगाड्यांची सुखद घोषणा कालच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात झाली आहे. मडगावहून मंगलोर आणि रत्नागिरीसाठीच्या या दैनंदिन गाड्यांमुळे प्रवाशांची नक्कीच सोय होईल. बाकी रेल्वे अर्थसंकल्प यथातथाच आहे. प्रवासी भाडेवाढ केली गेली नसली तरी गेल्याच महिन्यात त्यात वाढ केली गेली असल्याने ‘दरवाढ केली नाही’ या दाव्याला काही अर्थ उरत नाही. त्या प्रवासी भाडेवाढीनंतर डिझेलचे दर वाढलेले असले तरी त्यामुळे सोसावा लागणार असलेला साडेआठशे कोटींचा तोटा रेल्वेने स्वतःच सहन करायचे ठरवले आहे. मालवाहतुकीच्या भाड्यांची इंधनाच्या दरांनुसार पडताळणी करण्याची रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा मात्र येणार्या काळात रेल्वेद्वारे होणार्या मालवाहतुकीचे दर वाढण्याचे संकेत देणारी आहे. त्याचा फटका पर्यायाने जनतेलाच बसणार आहे. तूर्त तिकीट आरक्षण व रद्द करण्याच्या दरांमध्ये थोडी वाढ झाली आहे, परंतु ती वातानुकूलित वर्गांच्या प्रवाशांना सोसावी लागेल.
हे करतानाच एखाद्या स्थानकावरून अन्य स्थानकांदरम्यानच्या प्रवासासाठी आरक्षण करताना आकारली जाणारी एनहान्स्ड रिझर्व्हेशन फी काढून टाकण्यात आलेली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये एका महत्त्वाच्या विषयाला रेल्वेमंत्र्यांनी हात घातला आहे तो म्हणजे तिकीट आरक्षणात सुलभता आणणे. त्यासाठी रेल्वेच्या संकेतस्थळाची ग्राहक हाताळणी क्षमता तिप्पट वाढवण्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली आहे. एका मिनिटाला या संकेतस्थळावरून सध्या दोन हजार तिकिटे विकता येत होती, हे प्रमाण चाळीस हजारांवर नेण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी या संकेतस्थळावरील व्यवहारांच्या वेळाही वाढवण्यात आल्या आहेत. रेल्वे तिकीट आरक्षणामध्ये किती प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो ते सर्वविदित आहे. अनेकदा अनेक टोळ्या पकडल्या गेल्या, तरीदेखील पळवाटा काढून तिकिटांचा काळाबाजार चालतो. माहिती तंत्रज्ञानाचे बोट धरून या काळ्याबाजारावर मात करण्याचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही जर रेल्वेमंत्र्यांनी दिली असती तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरले असते. बाकी ग्राहक सुविधा वाढवण्याची आश्वासने नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पातही आहेत. गाड्यांतून मोफत वाय-फाय सुविधा पुरवणे, आणखी काही स्थानकांवर एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज उपलब्ध करणे आदी पावले आजच्या काळात आवश्यकच आहेत. विमानप्रवासाला जो एक दर्जा आज आहे, तो रेल्वे प्रवासातही प्रवाशांना मिळायला हवा. अर्थात त्यासाठी थोडे जास्त पैसे खर्च करण्याची तयारीही प्रवाशांना ठेवावी लागेल. रेल्वे प्रवासामध्ये सुरक्षितता आणण्याच्या दिशेने यंदाही काही घोषणा मंत्र्यांनी केल्या आहेत. आणखी दहा हजार लेव्हल क्रॉसिंग काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवताना एकही नवे लेव्हल क्रॉसिंग नसेल याची खबरदारी रेल्वे यापुढे घेईल असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. रेल्वे क्रॉसिंगवर हकनाक जाणारे बळी रोखण्यासाठी ही उपाययोजना आवश्यकच होती. रेल्वेतून एकटीदुकटीने प्रवास करणे महिलांसाठी आज असुरक्षित तर आहेच, परंतु काही राज्यांमध्ये पुरूष प्रवाशांवरही दरोड्यांची टांगती तलवार असते. असे प्रकार रोखण्यासाठी राखीव पोलिसांच्या नव्या कंपन्या उभारण्याचे आश्वासन रेल्वे अर्थसंकल्पात दिसते. रेल्वे हा देशातील एक फार मोठा रोजगारदाता आहे. यंदाही रेल्वेमधील एक लाख ५२ हजार पदे भरण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, रेल्वेमधील ही भरती काही विशिष्ट राज्यांपुरतीच मर्यादित राहते आणि त्या विशिष्ट राज्यांचा वरचष्मा इतर भागांतील उमेदवारांना अन्यायकारक ठरत असतो. या रोजगारभरतीचा लाभ देशाच्या सर्व भागांना समान रीतीने मिळण्याच्या दिशेने काही पाऊल या जोडीने उचलले गेले असते तर ते अधिक उचित ठरले असते. रेल्वेशी संबंधित उद्योग आपापल्या प्रदेशाला बहाल करण्याची आजवरच्या रेल्वेमंत्र्यांची परंपरा पवनकुमार बन्सल यांनीही पाळलेली दिसते. अलीकडच्या वर्षांतील रेल्वे अर्थसंकल्प हा संपूर्ण देशाचे समाधान कधीच करू शकत नाही. यंदाचे चित्रही काही वेगळे नाही. मर्यादित संसाधनांचे आणि ढेपाळलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून प्रत्यक्षात न येणार्या सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणांचा सोस मात्र यंदा दिसला नाही एवढेच.
