राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिलेल्या आणि येत्या विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात येणार असलेल्या धर्मांतरविरोधी विधेयकावरून सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी काँग्रेस पक्षाच्या ख्रिस्ती आमदारांनी हा मुद्दा लावून तर धरला आहेच, परंतु चर्चप्रणित संघटना आणि मुस्लीम फोरमसारख्या संघटनेनेही ह्या कायद्याला प्रखर विरोध चालवला आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी राजकीय पक्षांचा ह्या विधेयकाला विरोध असणे समजून घेता येते, परंतु चर्चप्रणित संघटना आणि विशिष्ट धार्मिक संघटनांचा ह्याला एवढा कडाडून विरोध का हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. ह्या विधेयकाच्या आडून राज्यातील अल्पसंख्यकांना लक्ष्य केले जाईल अशी भीती त्यांच्या मनामध्ये आहे का? तशी ती पेरली गेली आहे का? असे प्रश्न ह्यामुळे निर्माण होतात. त्यांना ह्या कायद्याची एवढी धास्ती का वाटावी? धर्मांतर – मग ते आमीष दाखवून असो किंवा जोरजबरदस्तीने केलेले असो, ती सर्वस्वी गैर गोष्ट आहे आणि कोणीही तिचे समर्थन करता कामा नये. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी सरकार जर कायदा करू इच्छित असेल, तर केवळ धर्माधर्मांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न म्हणून त्याला सरसकट आडकाठी आणणे समर्थनीय ठरत नाही. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, त्या मसुद्यासंबंधी, त्यातील शब्दांचा वापर किंवा व्याख्यांसंबंधी काही शंका, काही आक्षेप असतील, तर त्यावर सांगोपांंग चर्चा जरूर व्हावी. त्या मसुद्याची काटेकोर चिकित्सा विधानसभेत निश्चितपणे झाली पाहिजे. वाटल्यास ते विधेयक अधिक विचारासाठी सभागृह समितीपुढेही पाठवता येऊ शकते, परंतु असा कायदाच नको म्हणण्याला काही आधार दिसत नाही. आजवर गोव्यामध्ये धर्मांतरांना रोखणारा असा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता. पूर्वीची भारतीय दंड संहिता आणि आताची भारतीय न्याय संहिता यामध्ये धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवण्यासंबंधीची जी कायदेशीर कलमे आहेत, त्यांचा वापर करून अशा गोष्टींत कारवाई केली जात असे. परंतु या प्रस्तावित कायद्यामध्ये जबरदस्तीने, प्रलोभने दाखवून किंवा लग्नाद्वारे फसवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा गृहित धरला गेला आहे. मुक्तीनंतरच्या काळातही गोव्यात अनेकदा धर्मांतरे होत असल्याचे आरोप झाले. आजारी, वैयक्तिक व्यथेने ग्रस्त नागरिकांना प्रार्थनासभांच्या नावाने एकत्र जमवून आणि त्यांच्यावर सामूहिक संमोहनाचा वापर करून त्यांना त्यांच्या धर्मापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करणारे काही घटक गोव्यात सक्रिय असल्याचे मध्यंतरी आढळले, परंतु त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षा देता आली नाही, कारण त्यासंबंधीचा कडक कायदाच अस्तित्वात नव्हता. आजही काही वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून चोवीस तास अशा प्रकारचा धार्मिक प्रचार सुरू असतो. त्याला समाजमाध्यमांचीही जोड मिळाली आहे. एकेकाळी गोरगरीबांना शिधासामुग्रीची मदत देण्याच्या बहाण्याने इतर धर्मांकडे आकर्षित करण्याचे प्रकार व्हायचे. परंतु असे प्रकार फारसे चर्चेत येत नसत. धर्मप्रसाराचे लोण आधुनिक समाजात कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. काही अल्पसंख्यक समुदाय तर अन्य धर्मांमध्ये आपल्या धर्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी नानाविध प्रकारे प्रयत्न करीत असतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येण्यासारखी नाही. लव्ह जिहादपासून कॉर्पोरेट जिहादपर्यंत त्याची नाना रूपे समाजासमोर येत असतात. सर्वच प्रकरणांमध्ये तथ्य असते असे जरी नसले, तरी असे प्रकार घडतच नाहीत असेही नाही. त्यामुळे जर घडत असतील तर त्याला रोखणे हे आधुनिक समाजाचे कर्तव्य ठरते. कोणाचे अल्पसंख्यकत्व हा त्यासाठीचा बचाव ठरू शकत नाही. कायदा हा सर्वांना समान आहे आणि कोणी कोणत्याही धर्माचा, जातीचा असो, शेवटी ह्या देशाचा कायदा त्याने पाळणे जरूरी आहे. इतर धर्मांच्या व्यक्तींच्या असहाय्यतेचा, हतबलतेचा, गरीबीचा फायदा उठवून त्याला त्याचा धर्म बदलण्यास भाग पाडणे हे सर्वस्वी निषेधार्ह आहे आणि त्याला यत्किंचितही थारा मिळता कामा नये. धर्माधर्मांमध्ये खरी तेढ ह्या अशा प्रवृत्तीच निर्माण करीत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आजारी, पीडित, व्यथाग्रस्त गोरगरीबांना गोळा करून प्रार्थनासभा भरवून आणि त्यांच्यावर सामूहिक संमोहनाचा वापर करून त्यांना त्यांचा धर्म सोडून नवा धर्म अंगिकारण्यास लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून जे प्रकार चालतात, तीही एक प्रकारची बुवाबाजीच आहे. समाजामध्ये अंधश्रद्धा पसरवण्याचे काम हे लोकही करीत असतात. त्यासाठी विदेशांतूनही पैसा येत असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे ह्या प्रस्तावित कायद्याद्वारे सारासार विचार करून, त्यातील सर्व त्रुटी दूर करून अशा भोंदू लोकांना लगाम घालण्यात वावगे काय?
