मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वरील निर्णयाबरोबरच अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सध्या मराठी अकादमीत असलेल्या कर्मचार्यांना नवीन अकादमीत सामावून घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला, अशी माहिती गोमंतक मराठी अकादमीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ यांनी दिली.
दरम्यान, सध्या मराठी अकादमीच्या कर्मचार्यांच्या पगाराची जी थकबाकी आहे, ती अकादमीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीनुसार अकादमीच्या समितीला द्यायला सरकार भाग पाडणार आहे.
सरकारने नवीन मराठी अकादमी स्थापण्याचा जरी निर्णय घेतला असला तरी सध्याच्या गोमंतक मराठी अकादमीवर ज्या प्रशासकीय कारवाईची सूचना विष्णू वाघांच्या समितीने केली होती ती चालूच ठेवण्यात येणार आहे.
काल मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला मुख्य सचिव, कायदा सचिवांचे प्रतिनिधी, राजभाषा सचिव, राजभाषा संचालक, अतिरिक्त वित्त सचिव तसेच सरकारच्या गोमंतक मराठी अकादमीसंबंधी समितीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ उपस्थित होते.
दरम्यान, गोमंतक मराठी अकादमी ताब्यात घेण्याविषयी व अकादमीवर प्रशासक नेमण्याविषयीही बैठकीत चर्चा झाली. मात्र गोमंतक मराठी अकादमी ही सोसायटी नोंदणी कायद्याखाली नोंदणीकृत असल्याने अकादमीच्या घटनेत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा सल्ला कायदा खात्याने दिला. त्यामुळे तो विषय सध्या बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
गोमंतक मराठी अकादमीतील अनागोंदी कारभाराचा अभ्यास करून आ. विष्णू सुर्या वाघ यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. तसेच या समितीने केलेल्या शिफारसीची अंमलबजावणी चार आठवड्यांच्या आत करण्यास सांगितले होते. मात्र अकादमीच्या मंडळाने या अहवालाची दखल घेणेच टाळले. शिफारसींची अंमलबजावणी न केल्यास अनुदान कायमचे बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही वरील अहवालाची गंभीर दखल घेऊन एका महिन्याच्या आत शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा इशारा अकादमीला दिला होता.
सरकार अकादमीला आवश्यक ते अनुदान देत असतानाही अकादमी आपल्या कर्मचार्यांना नियमित वेतन देत नसल्याचे मुख्यमंत्री विधानसभेतही स्पष्ट केले होते.
सरकार व अकादमी यांच्यातील संघर्षामुळे गेले आठ-नऊ महिने कर्मचार्यांना वेतन मिळालेले नाही. अकादमीचे सर्व कार्यक्रमही ठप्प झाले आहेत.
सोसायटी नोंदणी कायद्याखाली अकादमी स्थापन झाल्याने सरकारला अकादमीच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही व संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचाही अधिकार नाही, असा अध्यक्ष नरेंद्र आजगांवकर यांचा पूर्वीपासून दावा आहे.
दरम्यान वेतन न मिळाल्यास सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा कर्मचार्यांनी सरकारला पत्र पाठवून दिला होता.
कोकणी-मराठी संस्थांना मदतीसाठी योजना
कोकणी व मराठीच्या क्षेत्रात राज्यात कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या कार्याला मदत करता यावी यासाठी भाषा संचालनालयात मराठी व कोकणीसाठी असे दोन विभाग करण्यात आले असून त्याद्वारे योजनांवर काम चालू असल्याचे भाषा संचालक डॉ. प्रकाश वझरीकर यांनी सांगितले.