सरकारी जमिनीतील प्रकल्पांना विरोध नको

प्रशासन स्तंभ, युनिटी मॉलला होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन; 7 प्रकल्पांचा पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास

चिंबल येथे सरकारी जमिनीमध्ये प्रशासन स्तंभ ही सरकारी इमारत आणि युनिटी मॉल उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पामुळे एक हजार स्थानिक लोकांना रोजगार मिळू शकतो. त्यामुळे स्थानिकांनी या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करू नये. सरकारी प्रकल्पांना विरोध करण्याच्या मनोवृत्तीत बदल करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल केले.
राज्यातील सात प्रकल्पांचा पुनर्विकास सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. राज्यातील जुन्ता हाउस, सर्किट हाउस, प्रशासन स्तंभ, सांतइनेज पणजी येथील सरकारी निवासी गाळे आणि वास्को येथील बसस्थानकाचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळाशी (एनबीसीसी) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या पत्रकार परिषदेला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत उपस्थित होते.

राज्य सरकारने राज्यातील जुन्या आणि नवीन इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळाशी (एनबीसीसी) सामंजस्य करार केला आहे. पणजीतील जुन्ता हाऊस, सर्किट हाउस, सांतईनेज सरकारी क्वार्टर्स (भूखंड 1 आणि 2), पणजीतील सरकारी गॅरेज, वास्को बसस्थानक यांचा पुनर्विकास केला जाईल. प्रशासन स्तंभ या सरकारी इमारतीचे नव्याने बांधकाम केले जाणार आहे. यापैकी काही प्रकल्पांचा शुभारंभ लवकरच केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

छप्पर दुरुस्तीला मान्यता
पणजीतील सरकारी इमारतींच्या छप्पर दुरुस्तीच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पणजीतील अनेक सरकारी इमारतींचे छप्पर जुने झाल्याने पावसाळ्यात त्रास सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागाला सरकारी इमारतींच्या छपराच्या दुरुस्तीचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हे छप्पर दुरुस्तीचा पाठपुरावा करणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आर्थिक विकास महामंडळाच्या (ईडीसी) मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेत दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा 50 वर्षांपर्यंत करण्यात आली असून, कर्जमर्यादेमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच, उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी संस्थेची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. नार्वे येथील सरकारी जागा मदर ग्लोबल फाऊंडेशनला अनाथालय सुरू करण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

7 सरकारी खात्यांना पुरस्कार
राज्य सरकारच्या खात्यांनी राबवलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी 7 स्कोच पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त झालेल्या विभागांचा सन्मान करण्यात आला. अर्थ खात्याला कोश डेटा मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मसाठी, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला कचरा व्यवस्थापन, क्रीडा आणि युवा व्यवहार विभागाच्या खेलो गोवा सेंटर्स, महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अंगणवाड्यांमार्फत बालकांचे पोषण सुधारणे आणि तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या शाळांमध्ये कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिक्षण या उपक्रमासाठी पुरस्कार मिळाला आहे. तसेच, गोवा पोलीस खात्याला ‘स्पॉट द स्कॅम आणि रॅडिकल कंटेंट ॲनालायझर या उपक्रमांतर्गत उचललेल्या पावलांसाठी गौरवण्यात आले आहे.

अडीच हजार कोटींचा खर्च
प्रशासन स्तंभ आणि सर्किट हाउस 100 टक्के सरकारी कामांसाठी वापरले जाणार आहेत. जुन्ता हाउसमधील 30 टक्के जागा सरकारला मिळेल, त्यासाठी एफएआर थोडासा वाढवून देण्यात येईल. सरकारी क्वार्टर्समधील सध्या असणारे सर्व फ्लॅट सरकारला मिळतील. अतिरिक्त फ्लॅट एनबीसीसीला मिळणार आहेत. एनबीसीसी सोबत 60 वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे. सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. हा भार सरकारवर पडू नये यासाठीच पीपीपी तत्त्वाची निवड करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुनी सरकारी वाहने भंगारात काढणार
सरकारच्या 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने जुनी सरकारी वाहने भंगारात काढल्यानंतर केंद्रीय योजनेतून विशेष निधीचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. सरकारकडून जुनी सरकारी वाहने मडकई-फोंडा येथील आरव्हीएसपी स्क्रॅप केंद्रात देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सातही प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण होणार
सातही प्रकल्प आगामी दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या काही सरकारी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. नवीन प्रशासन स्तंभ इमारत आल्यावर सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी प्रशस्त जागेत येतील. सर्किट हाऊस मोडकळीस आले आहे. त्यामुळे राज्यात येणाऱ्या सरकारी पाहुण्यांची राहण्याची व्यवस्था हॉटेलमध्ये व्यवस्था करावी लागते. नवीन सर्किट हाऊस तयार झाल्यावर सरकारी पाहुण्यांसह सामान्य लोकांचा त्याचा लाभ मिळू शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.