कोणत्याही चौकशीस मराठी अकादमी तयार
गोमंतक मराठी अकादमीमध्ये गैरकारभार चालत असल्याचे सरकारचे म्हणणे असल्यास लोकायुक्तांकरवी अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकरवी अकादमीच्या कारभाराची समूळ चौकशी करावी असे आव्हान गोमंतक मराठी अकादमीने सरकारला दिले आहे. यासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीस अकादमी सहकार्य करील असेही यासंदर्भातील पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विष्णू सूर्या वाघ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केलेल्या शिफारशींस अनुसरून राजभाषा संचालनालयाने पाठविलेल्या पत्रास अकादमीने विस्तृत उत्तर दिले आहे.
गोमंतक मराठी अकादमी ही केवळ साठ सदस्यांपुरती मर्यादित असल्याचा आक्षेप अकादमीने फेटाळून लावला असून संस्थेच्या घटनेनुसार व अधिनियमांनुसार तिचे कामकाज चालते असा दावा केला आहे. अकादमीच्या कर्मचार्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न सरकारनेच प्रलंबित ठेवला असल्याचे प्रत्युत्तरही अकादमीने दिले आहे. ही वेतनश्रेणी लागू करता यावी यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्याच्या मराठी भवनाचे सर्व काम पूर्ण झाले असून इमारतीतून अकादमीचे स्थलांतर करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही अकादमीने पत्रोत्तरात नमूद केले आहे. मराठी भवनासाठी दिले गेलेले बारा लाखांचे अनुदान राजभाषा संचालनालयाने बजावल्यामुळे न वापरता पडून राहिले आहे याकडेही अकादमीने लक्ष वेधले आहे. सरकारला हवे असेल तर मराठी भवनाचा विस्तार हाती घ्यावा. त्यासाठी अकादमी संपूर्ण सहकार्य करील असेही पत्रात अकादमीने बजावले आहे.
सरकारने अकादमीचे अनुदान थांबवून लाखो मराठीभक्तांवर अन्याय केल्याचा दावा अकादमीने केला असून हे अनुदान तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारतर्फे चालवली जाणारी कोकणी अकादमी केवळ पंधरा सदस्य हाताळतात व ती कोकणी भाषकांना खुली नाही याकडेही मराठी अकादमीने लक्ष वेधले आहे. याउलट मराठी अकादमी ही सर्व मराठी मातृभाषिकांसाठी खुली असल्याचा दावाही या पत्रात करण्यात आला आहे.
अकादमीची घटना आणि अधिनियम यांचा सरकारने यापुढे आदर करावा आणि त्यानुसार वागावे असा सल्लाही अकादमीने सरकारला दिला असून राजभाषा संचालनालयाने यापुढे अकादमीशी पत्रव्यवहार मराठीतून करावा अशी मागणी केली आहे.
