प्रत्येक मंत्र्याला सरकारप्रती आपली जी सामूहिक जबाबदारी आहे त्याचे भान ठेवून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला पाठिंबा द्यावा लागतो. विश्वजित राणे यांनी आपल्या सरकारला पाठिंबा द्यायचा तर सोडाच, उलट सरकारला न्यायालयात आव्हान दिले आहे, असे आर्लेकर म्हणाले.
म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात येणार्या लोकांविषयी विश्वजित यांना पुळका आलेला नसून तेथील खाण लॉबीसाठीच विश्वजित यांनी वरील प्रश्नी न्यायालयात धाव घेतल्याचा आरोप आर्लेकर यांनी पत्रकार परिषदेतून केला. म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील धावे, सावर्डे आदी भाग हा खाण पट्टा असून तेथील खाणी बंद पडतील या भीतीपोटीच विश्वजित म्हादई अभयारण्याला विरोध करीत असल्याचा आरोपही यावेळी आर्लेकर यांनी केला. विश्वजित राणे यांचे वडील प्रतापसिंह राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेच म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात काणकोणच्या गावांचा समावेश करावा याचा ९९ साली निर्णय घेतला होता आणि आता त्यांचेच पुत्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शेतकर्यांची शेती म्हादई अभयारण्यातून वगळ्यात यावी, अशी भाजपची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. या एकूण प्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही यावेळी आर्लेकर यांनी केली.